क्रिश्चियनलाई ‘राज्यका सबै निकाय’मा प्रतिनिधित्व गराउने सम्झौता अलपत्र

२५ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा यतिबेला धर्म परिवर्तनको विरोध भइरहेको छ । तर, सरकारले भने धर्म परिवर्तन गरी क्रिश्चियन बनेकाहरुलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने र राज्यकोषबाट बजेटसमेत उपलब्ध गराउने लिखित आश्वासन दिएको तीन वर्ष बितिसकेको छ ।

‘राज्यका सबै निकायहरुमा ख्रीष्टियन समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्ने’ ०६९ साल जेठ १३ गते नेपाल सरकार र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघवीच भएको सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘राज्यकोषबाट विनियोजन हुने बजेट ख्रीष्टियन समुदायको लागि समेत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।’

एकातिर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष भनिएको छ, अर्कातिर राज्यकोषबाट ख्रीष्टियन समुदायलाई समेत बजेट विनियोजन गर्ने सहमतिमा सरकारी अधिकारीले नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

क-कसले गरे हस्ताक्षर ?

ख्रीष्टियन महासंघसँग यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा एमालेबाट उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, एमाओवादी नेता एवं तत्कालीन शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन सिंचाइमन्त्री एवं मधेसवादी नेता महेन्द्रप्रसाद यादव थिए ।

ख्रीष्टियनका तर्फबाट डा. सुन्दर थापा, काजीरत्न महर्जन, तेजमान तामाङ, रिञ्जी लामा, सीबी गहतराज, सरिता थापा र भविन्द्र राईले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
ख्रीष्टियनलाई राज्यमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने र बजेट विनियोजन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ज्ञवाली अहिले पनि नेपाल सरकारको उर्जा मन्त्रालय सम्हालिरहेकी छन् । यद्यपि उनले यो सम्झौता कार्यान्वयन गराएकी छैनन् ।

सम्झौतामा के-के छ ?

ख्रीष्टियनहरुसँग भएको ६ बुँदे सम्झौतामा चर्चहरुलाई गुठीको मान्यता दिने बताइएको छ । त्यसैगरी ख्रीष्टियनहरुको उत्थान र विकासका लागि राष्ट्रिय ख्रीष्टियन आयोग गठन गर्न अविलम्ब पहल गर्ने प्रतिवद्धता सम्झौताको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ‘इप्टर सन्डे’ अर्थात आइतबारका दिन सार्वजनिक विदा दिन पहल गर्ने सहमति सम्झौतापत्रको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

ख्रीष्टियनहरुले राखेका मागहरु संविधानसभामा प्रवेश गराउने र संविधानमा समावेश गराउन प्रयत्न गर्नेसमेत सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले जनाएका यी प्रतिवद्धता पूरा भएको अवस्थामा राज्यका विभिन्न निकायमा जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रका साथै क्रिश्चियनहरुले पनि समावेशी कोटाका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छन् ।

त्यसैगरी सम्झौता कार्यान्वयन भएमा सरकारी स्तरबाटै ‘राष्ट्रिय ख्रीष्टियन आयोग’ गठन हुनेछ र सरकारी बजेट उनीहरुका लागि विनियोजन हुन थाल्नेछ ।

सम्झाैता पत्र