योगेश ढकाल
२६ भदौ, काठमाडौ । तस्वीरमा देखिएको प्रवेशद्वारभित्र जंगलजस्तै दृश्य देखिन्छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा १ सय ९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जग्गा एउटा निजी विद्यालयले कब्जा गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ ।
पहुँच, पावर र पैसा भएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण त्रिवि परिसरको यो जग्गा बनेको छ । करिब ५० बर्षदेखि ल्याबरोटरी उच्चमाविले त्रिविको जग्गा कब्जा गरेर यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो ।
त्रिविले ल्याबरोटरी स्कुललाई जग्गा खाली गरिदिन पटक-पटक निर्देशन दिएको छ । तर, उच्चमाविले कुनै हालतमा ठाउँ नछाड्ने अडान लिएर त्रिवि परिसरभित्रै रहेका भवनहरु कब्जा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
त्रिविको १ सय ९ रोपनी जग्गा र १२ वटा भवन उक्त उच्चमाविले कब्जा गरेको छ ।
नवनियुक्त सभासद उमेश श्रेष्ठको लिटिल एन्जेल्स स्कुलको व्यवस्थापनमा ०६० यता ल्याबरोटरी उच्चमावि सञ्चालित छ ।
त्रिविले शिक्षाशास्त्र संकायका विद्यार्थीको ल्याबका लागि बनाइएको भवनमा प्राइभेट विद्यालय चलिरहेको छ । तर, उच्चमावि र त्रिविको यसमा कुनै सम्बन्ध छैन । सम्बन्धै नभएको निजी स्कुललाई विश्वविद्यालयको सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिने भनेर तत्कालीन उपकुलपति प्राडा.माधवप्रसाद शर्माले पटक-पटक पहल गरे तर, उनी असफल भए ।
त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाले दर्जनौंपटक पत्र लेखेर भवन र जग्गा खाली गरिदिन भनिरहेको छ, तैपनि विद्यालयले टेरेको छैन ।
सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पनि त्रिविले ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरेको त्रिवि कर्मचारीले बताएका छन् । तर, राजनीतिक पहुँचकै कारण अहिलेसम्म टेरपुच्छर नलगाएको त्रिवि कर्मचारीको भनाइ छ ।
वर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. हीराबहादुर महर्जनले भने उच्चमावि हटाउन खासै पहल नगरेको त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।
हिसानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्याय, एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, दिलिप महर्जनदेखि केशरबहादुर विष्टसम्म ल्याबरोटरी उच्चमाविको नेतृत्वमा छन् । डा. बालगोपाल वैद्य यसको ‘चेयर म्यान’ छन् ।
खेर गएको पहल
त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार त्रिविको जग्गा र भवन उपभोग गर्नेबारे ल्याबरोटरी उच्चमाविसँग कुनै सम्झौता भएको छैन । ‘कुन सम्झौताका आधारमा दिएको केही थाहा छैन र हालसम्म स्कूलबाट केही फाइदा लिएको पनि छैन’ महाशाखाका कर्मचारीले भने ।
अरुलाई तिरो, ल्याबरोटरीलाई जीरो
त्रिवि परिसरको जग्गा उपभोग गरेवापत त्रिविले तेस्रो पक्षसँग वाषिर्करुपमा रकम लिने गरेको छ । तर, ल्याबरोटरी उच्चमाविले सो भवन र जग्गा निशुल्क प्रयोग गरेको छ ।
शिक्षाशास्त्र संकायका स्नात्तकोत्तर तहका प्रथम र द्वीतीय वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाको अभावमा सिफ्ट फेरबदल र पि्रन्सिपल कार्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर्नु परेको त्रिविका कर्मचारी बताउँछन् ।
तर, १२ वटा भवन रहेको ल्याबरोटरीले फुटवल ग्राउण्ड, सभा हलसहित १ सय ९ रोपनी जग्गा कब्जा गरेको त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखामा रेकर्ड छ ।
विद्यालय हटाउन ताकेता
त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले ०६६ कात्तिक १८ गते विद्यालयलाई पत्र पठाई भौतिक संरचना र जग्गा खाली गर्न भनेको थियो । कात्तिक २६ मा त्रिविकै सूचना महाशाखाले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो ।
उसले भवन र जग्गा खाली गर्दिनुको त कता हो कता, हालसम्म त्रिविलाई उक्त भवन र जग्गा उपभोग गरेवापत एक सुका बुझाएको छैन ।
त्रिवि रजिस्टारको कार्यालयले ०६४ पुस १९ गते पनि भवन र जग्गा छाड्न भनेको थियो ।
अख्तियार किन मौन ?
ल्याबरोटरी उच्चमाविले ओगटेको जग्गा र भवन खाली गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगमा ०६४ चैत्र पहिलो हप्ता उजुरी परेको थियो ।
आयोगले त्रिविलाई विवरण खुलाइदिन पत्र पठाएअनुुसार त्रिविले ०६४ चैत्र १९ गते आयोगलाई अतिक्रमण गरेको जग्गा र भवनको सम्पूर्ण विवरण खुलाई जवाफ दिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा हार गुहार
विद्यालयलाई स्थानान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहयोग माग्दै त्रिविले ०६२ भदौ २० गते पत्र पठाएको थियो ।त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालय र ल्याबरोटरी उच्चमावि वीचको लामो लडाइँ तत्काल सल्टाउन शिक्षा मन्त्रालय र अख्तियार अहिलेसम्म मौन बस्नुलाई रहस्यमय रुपमा त्रिविका कर्मचारीले हेरेका छन् ।
यही भदौ महिनामा दुईपटक त्रिविका विभिन्न कार्यालयमा छापा मारेको अख्तियारले ल्याबरोटरी विद्यालय सञ्चालन विवादका बारेमा भने कुनै पनि कागजात छापा नमारेको त्रिवि कर्मचारीको गुनासो छ ।
औपचारिकरुपमा सञ्चारमाध्यमसँग बोल्न नचाहने ती कर्मचारीहरुका अनुसार नेपाली कांग्रेस, एमाले, र एमाओवादी लगायतका राजनीतिक दलका नेता र केही पहुँचवाला व्यक्ति उच्चमाविको बचाऊमा उभिने गरेका छन् ।
उनीहरुको दबाब सामु त्रिविका पदाधिकारी झुक्ने गरेकाले ल्याबरोटरी उच्चमाविको दादागिरी बढेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।
त्रिविका पूर्वपदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरु उक्त उच्चमावि सञ्चालनका विभिन्न पदमा बस्ने गरेका छन् । राजनीतिक र आर्थिक दबावकै कारण अख्तियार र शिक्षा मन्त्रालय मौन बस्ने गरेको त्रिवि कर्मचारीको गुनासो छ ।
‘ठूलाबडाले सार्वजनिक सम्पत्ति जति लुट्दा पनि हुँदोरहेछ ।’ त्रिविका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
सभासद उमेश श्रेष्ठ भन्छन्- सरकारले छिनोफानो गरोस्
ल्याबरोटरी स्कुलबारे चासो राख्दा हिसानका अध्यक्ष समेत रहेका नवनिर्वाचित सभासद उमेश श्रेष्ठले सो स्कुल र त्रिविको विवाद सरकारले छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए ।
‘यो स्कुल ५६ वर्ष पुरानो हो, त्रिविले बारम्बार हटाऊ भन्छ, हटाएर कहाँ लाने ?’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने,’ विद्यालय सार्वजनिक सम्पत्ति हो, त्यो जमीन पनि सार्वजनिक नै हो, विद्यालय चल्नुपर्छ र यो समस्यालाई अब सरकारले नै छिनोफानो गर्नुपर्छ ।’
सुरुमा विद्यालय राम्रोसँग नचलेकाले आफूले नेतृत्व गरेर राम्रो बनाएको श्रेष्ठले बताए । पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल, श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय लगायत यसको सञ्चालक समितिमा रहेको उनले बताए । गुठीअन्तरगत चलेको यो विद्यालय ‘सरकारी’ सरह भएको श्रेष्ठले दाबी गरे ।
