३० भदौ, काठमाडौ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका सदस्य १३.७ प्रतिशतसम्म महसुल बढाउन सहमत भएका छन् ।
आयोगको आइतबार बसेको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । आयोग पदाधिकारी र सदस्यको तीनवर्षे कार्यकाल पुरा भइसकेकाले औपचारिक निर्णय लिन बाँकी छ ।
असोज १ गतेबाट कार्यान्वयन हुने गरी महसुल बढाउने सहमति भएको आयोगले जानकारी दिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
असोज १ गतेबाट कार्यान्वयन हुने गरी महसुल बढाउने सहमति भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । उक्त निर्णयमा सोमवार बिहानसम्म हस्ताक्षर हुने आयोगका एक सदस्यले बताए । बढाइएको शुल्क भने प्राधिकरणले कात्तिकबाट उठाउँन पाउनेछ ।
आयोग अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले आइतवारको बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नहुँदा कोरम नपुगेर निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिए ।
‘आयोगका केही सदस्यको तीनवर्षे कार्यकाल पुरा भइसकेकोले निर्णय गर्दा कानूनी समस्या पर्न सक्ने हुँदा अन्तिम निर्णयका लागि कानूनविद्सँग परामर्श लिइएको छ,’ उनले भने ।
६ सदस्यीय आयोगमा अध्यक्षसहित चार जनाको नियुक्ति सरकारले गर्छ भने उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था छ । आइतबारको बैठकमा सरकारबाट नियुक्त तीनजना अनुपस्थित थिए ।
