२६ असोज, काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिका अधिकांश सदस्यले आर्थिक वर्ष परिवर्तन र बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति निर्धारण गर्न जोड दिएका छन् ।
समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा आज बिहान भएको बैठकमा उनीहरुले असारको अन्त्यतिर बजेट सार्वजनिक र आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने वर्तमान परिपाटी अव्यावहारिक भएकाले त्यसो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
विकास-निर्माणका कामलाई गति दिन तथा पुँजीगत खर्च बढाउन पनि आर्थिक वर्ष परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताउँदै उनीहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष वैशाखबाट प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
उनीहरूले भारतमा झैँ नेपालमा पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति निर्धारण हुनुपर्ने र भारतीय बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनपछि नेपाल सरकारले पनि बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता वृद्धि, बेलगाम बनेका सहकारीहरूको अनुगमनका निम्ति विशिष्टिकृत बेग्लै निकायको गठन, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना गर्नु अपरिहार्य भएको उनीहरुको कथन थियो ।
केही सांसदले निक्षेपमा पाँच प्रतिशत ब्याज दिने तर कर्जामा दोहोरो अङ्कमा चर्को ब्याज लिने बैंकिङ प्रणालीमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक गतिविधि बढाउन ग्रामीण क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । रासस
