शाही शासन सम्झाउने शुक्रबारे धरपकड

१३ कात्तिक, काठमाडौं । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कुनै ठूला घटनाहरू घटाउनुपरे शुक्रबार रोज्ने गर्थे । १९ माघ २०६१ मा सक्रिय शासन लाद्दैगर्दा सुरक्षाफौजलाई मिडिया हाउसमा धरपकड गर्न पठाएका थिए ।

०६१ माघ १९ त संयोगले मंगलबार परेको थियो, तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले शाही शासनकै झल्को दिनेगरी पत्रकारमाथि धरपकड गर्न भने शुक्रबारको साइत रोजेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै सुनिश्चित गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत बालेन सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचारकक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारहरुलाई धरपकड र गिरफ्तार गरेको हो ।

साइबर ब्यूरो र अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरुले केही पत्रकारहरुलाई पक्राउ गरेका छन् । केहीलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । प्रहरीले अस्वभाविक रुपमा धरपकड गर्न खोजेपछि केही पत्रकार सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

भन्न त प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ- धरपकडबारे हामीलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबीमा यो उनीहरुले होइन, बरु प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफ्नो आलोचना गरेर समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरुलाई लक्षित गरी धरपकड अभियान चलाएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीको टिमलाई पूर्वजानकारी दिएर नै कार्कीले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिन, उनीहरूको उपकरण जफत गर्ने र समाचार एवं सूचनाको स्रोत पहिचान गर्ने रणनीति सहित निर्देशन दिएको खुलेको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार, कार्कीले मातहतमा निर्देशन दिँदा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशन रहेको’ स्पष्टै उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही महत्त्वपूर्ण पात्रसँग समन्वय गर्दै उनले धरपकड गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको सूची तयार पारेको सूचना प्राप्त छ ।

धरपकडको अग्रभागमा आइजीपी दानबहादुर कार्की देखिए पनि पृष्ठभागमा सरकार सन्चालनमा सक्रिय केही पात्र नै यसबारे जानकार तथा कारक देखिन्छन् ।

सरकारले प्रेसमाथि धरपकड तीव्र पार्दै गर्दा सत्तारुढ रास्वपाले भने सरकारी कार्यशैलीको जमेर विरोध गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनको आवरणमा स्वतन्त्र प्रेसलाई भयभीत बनाउने, सञ्चारगृहको गरिमामाथि प्रहार गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सङ्कुचित पार्ने कुनै पनि कार्यशैली तथा गतिविधीहरू लोकतान्त्रिक आचरण अनुकूल हुन सक्दैन भनी रास्वपाले वक्तव्य दिएको छ ।

‘सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त संस्थाहरू क्रियाशील रहेको अवस्थामा स्थापित कानुनी र संस्थागत बाटोलाई छलेर सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्नु विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन हो, यस्ता कदमलाई कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन,’ रास्वपा प्रवक्ता तथा पूर्वसन्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पार्टीको आधिकारिक वक्तव्यमा शुक्रबार साँझ भनेका छन्, ‘जुनसुकै आवरण वा बहानामा सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित पार्ने, मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने वा सङ्कुचित गर्ने प्रयासहरू स्विकार्य छैनन्। तसर्थ, समाचार लेखेकै आधारमा केही सञ्चारकर्मीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको र अन्यको खोजी जारी रहेको भन्ने समाचारहरूको सन्दर्भमा निष्पक्ष, पारदर्शी र यथार्थ छानबिन गरी अविलम्ब सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा गैरकानुनी ढङ्गले नियन्त्रणमा लिइएका सञ्चारकर्मीहरूलाई ससम्मान र बिनासर्त तत्काल रिहा गर्न हामी सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’

पार्टी प्रवक्ता खरेलले कुनै पनि भय, त्रास र अनुचित दबाबका अगाडि नझुकी निर्भीकतापूर्वक सत्य, तथ्य र निष्ठाको पत्रकारितालाई निरन्तरता दिन आह्वान गर्दै सम्पूर्ण सञ्चार जगत्‌प्रति हार्दिक ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

शुक्रबारका धरपकडलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वामित्व लिन भने इन्कार गरेको छ । सरकार र सत्तारुढ दलबीचको विवाद समेत यस धरपकड घटनाले थप बाहिर ल्याइदिएको छ ।

तर योसँगै अर्को सवाल एकसाथ सुरु भएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि के रास्वपा नेतृत्वले यो सरकारमाथिको नियन्त्रण गुमाएको हो त भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।

पार्टी र सरकारबीच जेसुकै विवाद भएको भए पनि प्रश्न त्यसभन्दा गहिरो देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिएको तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेत मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा पत्रकारहरु धरपकड भएको छ ।

यो घटनाप्रति कानूनविद् एवं सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षीहरु एमाले लगायत पार्टीका नेताहरुले प्रेसमाथिको सरकारी धरपकडको तीव्र आलोचना गरेका छन् ।

‘यो घटना शाही शासनकालको झल्को दिने दिने खालको छ । सरकार नै यस्ता धरपकडजन्य क्रियाकलापमा उत्रिनु उचित होइन’ नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पत्रकारहरुलाई पक्राउ र दमन गरेर सरकार सफल भएको उदाहरण विश्वभर कतै पनि भेटिदैन । यो राम्रो संकेत पनि होइन ।’

नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई सञ्चारमाध्यमहरुमा भएको धरपकडलाई राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई माथ खुवाउने घटना भन्छन् ।

‘यो घटना गैरसंबैधानिक, संवैधानिक सर्बोच्चता र विधिको शासन विपरीत र लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने प्रकृतिको निन्दनीय छ’ भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘गिरफ्तार पत्रकारको रिहाई मुल प्रश्न हुँदै होइन । यस्तो सरकार, प्रवृत्ति र रबैयाको विरुद्ध र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि प्रत्येक सचेत नागरिकले आवाज बुलन्द गरौं । यो घटना ‘बाख्रो हरायो होइन काल पल्कियो’ भन्ने चिन्ता हो ।’

१९ माघ, २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनससत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा हतियारधारी सैनिक पठाएर समाचार प्रकाशन र प्रशारणमा सेन्सरसिप लगाएको थियो । त्यसपछि केही सञ्चारमाध्यममा उपकरणहरू जफत गर्ने काम समेत भयो । शाही सरकारको धरपकड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दर्जनौं आदेश जारी गरेको थियो । सञ्चारमाध्यमहरुमाथि ज्यादती र दमनको उदाहरण दिनुपर्दा शाही सरकारको कामकारवाहीलाई ‘शाही शासनकालीन’ घटनासँग तुलना गरिन्छ ।

समाचार लेखेकै कारण पत्रकार पक्राउ हुने र उनीहरुको उपकरण नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था समेत छैन । यही संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाप्रति संकेत गर्दै अनलाइनखबरका पूर्व प्रधानसम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले शुक्रबार अपरान्हको घटनालाई समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा प्रहरीले समाचार कक्षमा प्रवेश गरिनुलाई ‘संविधान सकिएको’ भनी टिप्पणी गर्छन् ।

‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो,’ गाउँले भन्छन्, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौंला, पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने भयो ।’

प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रकाशित समाचारको विषयमा पत्रकारहरुमाथि भएको धरपकडको विरोध गरेको छ । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिमा भएको यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ काउन्सिलको विज्ञप्तिमा छ, ‘समाचारकै विषयमा सिधै प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा काउन्सिलको स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई काउन्सिल आग्रह गर्दछ ।’

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्य समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरुलाई पक्राउ गर्नु गैरसंवैधानिक हुने बताउछन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष आचार्य संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेकाले समाचारमा त्रुटी भइहालेमा अरु कानूनी उपचार खोज्न सकिने बताउछन् ।

‘समाचारको विषयवस्तु गलत छ भने सच्याउने प्रक्रिया छन् । त्यतिले नपुगे कारवाही गर्ने छुट्टै संयन्त्र छ’ आचार्य भन्छन्, ‘तर समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ पक्राउ गर्न मिल्दैन । त्यसो गरियो भने गैरसंवैधानिक काम हुनजान्छ । हाम्रो संविधान र कानूनले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतमा बहसपैरवी गर्ने कानून व्यवसायीहरूको संगठन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव रमण कर्ण पत्रकारहरुमाथिको धरपकडलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने प्रयास ठान्छन् ।

‘सरकारले प्रहरी प्रयोग गरेर यो कदम चाल्नु भनेको संविधानलाई समाप्त पार्नु हो’ कर्ण भन्छन्, ‘सत्यतथ्य बाहिर ल्याउदा पत्रकारहरुमाथि धरपकड हुन्छ भने मुलुकमा कहाँ कानूनी शासन बाँकी रहन्छ र ? यो तानाशाही प्रवृतिको पराकाष्ठा हो ।’