२९ असोज, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का जनार्दन शर्माले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक ग्रान्धी मल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) लाई दिने भनिएको कर छुट नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
व्यवस्थापिक संसदको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै शर्माले उक्त आयोजनाबाट नेपालले पाउने भनिएको २७ प्रतिशत हिस्सा र १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने विषयमा प्रष्ट नपारिएको बताए ।
शर्माले उक्त योजनाबाट रानी जमरा कुलरिया र सूर्यपटुवा सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुने वास्तविकतातर्फ कुनै पनि ध्यान नदिइएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
उक्त सम्झौताको वास्तविक कागजात सदनमा पेस गर्नुपर्ने माग शर्माले गरेका छन् । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका कारण तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने समस्याका बारेमा स्पष्ट उल्लेख नगरिएको र हचुवाका भरमा सम्झौता गरिएको उनको आरोप थियो ।
कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको प्रवर्द्धक जिएमआरसँग गत महिना विद्युत् विकास सम्झौता गरिएको छ । रासस
