हामी ‘हरित सहिद’ बनिरह्यौं, अब जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति चाहियो

अघिल्लो साता नेपाल–चीन सीमानजिकैको हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो र गेग्रानसहितको ठूलो भेल उर्लियो र त्यसले भोटेकोसी र त्रिशूलीमा भयानक बाढी निम्त्यायो। सामान्य दृष्टिले हेर्दा र बर्खाका बेला आएकाले यो भेलबाढी मात्र हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर यो मनसुनी वर्षाले ल्याएको सामान्य बाढी होइन; बढ्दो तापक्रमका कारण नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रका हिमनदी र चट्टानी शृङ्खला पग्लिएर आएको विनाशकारी लेदो हो, जसले लेदो, बरफ र ठूलाठूला ढुङ्गासहितको एउटा अजङ्गको पहाड नै बगाएर ल्यायो। र, हेर्दाहेर्दै क्षणभरमै भोटेकोसी र त्रिशूलीका तटीय क्षेत्र बगरमा परिणत भए।

रसुवा र नुवाकोटका कैयौं बस्ती जगैदेखि उखेलिए। धादिङ र गोरखाका छिटफुट बस्ती पनि यसबाट प्रभावित बने। सडक सञ्जालको सम्पर्क टुट्यो। दर्जनौं झोलुङ्गे र पक्की पुल बगे। खेतियोग्य जमिन मासियो/बग्यो। यति मात्र होइन, देशका आर्थिक मेरुदण्ड मानिएका ठूला जलविद्युत् आयोजना नै हिलो र गेग्रानमा पुरिए।

मानवीय क्षतिको यकिन अनि पूर्ण विवरण अझै आइसकेको छैन। हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार मृतकको सङ्ख्या १३ सय ५० नाघिसकेको छ भने ५ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्। बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित जनसङ्ख्या निकै ठूलो छ।

पाँच हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् भने १३ हजार हाराहारी मानिसलाई उद्धार गरिएको छ। केहीको उपचार अस्पतालमा जारी नै छ। समग्रमा ५० हजार हाराहारी जनसङ्ख्या भोटेकोसीको बाढीबाट घरबारविहीन भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ।

प्रारम्भिक अनुमानमै भौतिक क्षति ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको बताइएको छ।

यसलाई प्रकृतिले निम्त्याएको सामान्य विपत्तिका रूपमा मात्र हेर्नु हाम्रा लागि गलत हुनेछ। यो हजारौं माइल टाढाका औद्योगिक मुलुकले उत्सर्जन गरेको धुवाँ र ग्यासको प्रत्यक्ष र घातक परिणाम हो। यसको मारमा ती निर्दोष नागरिक परेका छन्, जसको यस विनाशमा कुनै भूमिका थिएन, कुनै योगदान थिएन।

पर्यावरण संरक्षणको मूल्य र यसको बोझ

विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा शून्य दशमलव शून्य तीन (०.०३) प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। तैपनि अरूले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तनको यो सङ्कटको पहिलो र सबैभन्दा गम्भीर मार हामीले नै भोग्यौं/भोग्नुपर्‍यो।

केही वर्षअघिको मेलम्चीले निम्त्याएको विध्वंस, अस्ति भर्खरको रोसीखोला आतङ्क र अहिले त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको कहालीलाग्दो विनाश यसैका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। बर्सेनि तराईमा आउने बाढी र डुबान, पहाडमा आउने पहिरो तथा अल्पवृष्टि र खण्डवृष्टिले हाम्रो कृषि प्रणालीलाई तहसनहस बनाइरहेका छन्। आकासे पानीको भरमा खेती गरेर गुजारा चलाउने आम नेपाली किसान आज गम्भीर अस्तित्वको सङ्कटसँग जुधिरहेका छन्, जसले गर्दा आगामी दिनमा मुलुकमा गम्भीर खाद्यान्न सङ्कटको जोखिम निम्तिने खतरा बढ्दो छ।

लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विश्व समुदाय र बहुपक्षीय दातृनिकायले नेपाललाई वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको महत्त्वबारे पाठ पढाउँदै आए। हामीले पनि उनीहरूको सल्लाह मान्यौं। त्यहीअनुरूप इमानदार भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्‍यौं। वातावरण जोगाउने नाममा हाम्रा आधारभूत विकासका काममा यति धेरै नीतिगत अड्चन र झन्झट थोपरिए, जसले हाम्रो विकासको गति नै रोकिदियो। तर पनि उनीहरूले अह्राए–पराए अनि सुझाएका नीति अँगालिरह्यौं।

उनीहरूले रूख काट्न पाइँदैन भने, हामीले सडक साँघुरा बनायौं। जैविक विविधतामा असर पर्ला कि भनेरै वर्षौंसम्म विद्यालय, अस्पताल, पुल र उद्योगकलकारखाना निर्माण गर्न ढिलो भयो। आफ्नै आँखाअगाडिका स्रोत प्रयोग गर्न नपाएर दूरदराजका हाम्रा बालबालिका कुपोषण भोग्न विवश भए। अस्पताल र बाटो नबन्दा दूरदराज/दुर्गमका बस्तीका सुत्केरी आमाहरूले सिटामोल नपाएरै ज्यान गुमाइरहे।

हामीले गरिबी र अभाव सहेर पनि विश्वको पर्यावरणलाई सन्तुलनमा राख्न सघायौं। तर धनी देशहरूले प्रदूषण फैलाइरहँदा हामी भने ‘हरित सहिद’ हुनुपर्‍यो। हाम्रो त्यागको बदलामा हिमाल पग्लिएर हाम्रै आफ्नै बस्ती बगाइरहेका छन्। निर्दोष र निहत्था हाम्रै नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। भौतिक सम्पत्तिको क्षति अनुमान गरिसाध्य छैन। अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ। मुलुक ऋणको भारमा परेको छ। र, समग्र मुलुक नै गरिबीको दुष्चक्रमा फस्ने जोखिम बढेको छ।

विश्व सञ्चारमाध्यमलाई रसुवाको यथार्थ देखाऔं

हामीले भोगेको पीडालाई अब बन्द कोठाभित्रको कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्न सकिँदैन/हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्नुअघि नै नेपालले विश्वको ध्यान यसतर्फ तान्नुपर्ने आवश्यकता छ। चीन सरकारले केही दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूलाई केरुङ क्षेत्रमा लगेर विपत्तिको अवस्था देखाए जसरी नेपालले पनि विश्वका प्रमुख मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई तत्काल रसुवा र त्रिशूली करिडोरको प्रत्यक्ष अवलोकन गराउनु उपयुक्त हुनेछ।

सर्वस्व गुमाएर बगरमा पाल टाँगेर बसेका रसुवा र नुवाकोटका बासिन्दाको चित्कार र आँसु विश्वभरका टेलिभिजनमा बजोस्। हिलोमा पुरिएका हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाका टर्बाइन विदेशी क्यामेराले खिचून्। बगेका बस्ती, बजार, पुल र विद्यालयका भग्नावशेषको कारुणिक दृश्य उनीहरूसम्म पुगून्।

जब हाम्रा ध्वस्त बनेका बस्तीहरूको दृश्य विदेशी च्यानलहरूमा मुख्य समाचार बन्नेछन्, तब मात्र खर्बौं डलर नाफा कमाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनी र जी–२० का नेताहरूका बन्द भएका कान खुल्नेछन्। उनीहरूले आफ्नै आँखाले देखून् कि उनीहरूको आफ्नो उपभोगको ढाँचा र विलासिताले हिमालमा कस्तो असर परिरहेको छ, के–कस्तो प्रलय ल्याइरहेको छ। तब मात्र उनीहरूले महसुस गर्नेछन्, हाम्रो आवाज सुन्नेछन्।

समवेदना होइन, जलवायु न्यायको माग

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रोस्ट्रममा उभिएर नेपालले अब सहयोगको याचना गर्नुहुँदैन। हामीलाई उनीहरूको समवेदना, केही थान पाल वा तत्कालका लागि आवश्यक राहतको कार्टुन चाहिएको होइन; चाहिएको हो- दिगो र न्यायोचित समाधान। हामीलाई जलवायु सङ्कटले हाम्रै आँगनमा छाडिदिएको विपद्को न्याय चाहिएको हो।

भोटेकोसी र त्रिशूली क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्नेछ। तर त्यो बजेट फेरि वैदेशिक ऋण लिएर नेपालीको थाप्लोमा थोपर्नु उचित हुँदैन। न त कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमका सीमान्तकृत जनताले तिरेको करबाट विद्यालय, बालपोषण, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र स्वास्थ्यचौकी निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गरेर यहाँ पुल र सडक बनाउनु न्यायसङ्गत हुन्छ। दुर्गम गाउँमा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलालाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न छुट्याइएको रकम बाटो मर्मतमा रकमान्तर गर्ने ठाउँ पनि छैन।

हामीले यो पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण आर्थिक भार अन्तर्राष्ट्रिय हानि–नोक्सानी कोषबाट अनुदानका रूपमा पाउनुपर्छ। र, त्यो सहयोग सामान्य पुनर्निर्माणका लागि मात्र नभई भविष्यका यस्ता विपत्ति धान्न सक्ने बलियो र दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि हुनुपर्छ।

धनी मुलुकको वातावरणीय लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले निरन्तर अभाव र विपत्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्था अब कायम रहनुहुँदैन। प्रदूषणको स्रोत उनीहरू भए पनि यसको प्रत्यक्ष मार हाम्रा निर्दोष नागरिकले भोगिरहेका छन्। त्यसैले अबको अन्तर्राष्ट्रिय संवादको मूल मुद्दा क्षतिपूर्ति र जलवायु न्याय नै हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो र महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणले यसमा सार्थक पहल गर्ने अपेक्षा छ।

(पोखरेल विकास, अर्थतन्त्र र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।)