१७ मंसिर, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणधीन चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा ५४ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
लेखा समितिले भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्वन्धित मन्त्री, सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले दार्चुलामा निर्धाणधीन ३० मेगावाटको चलेसियाको भेरिएसन नम्बर ३ मा ५४ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । समितिले सभासद राजन केसीको संयोजकत्वमा चमेसियामा भएको अनियमितताबारे छानविन गरेको थियो ।
उपसमितिले भेरिएसनसँगै निर्माण सामाग्री खरिद, कर्मचारीको तलब लगायतमा अनियमिता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
लेखा समितिले हालसम्म आयोजनाको विभिन्न चरणमा निर्देशन दिने तथा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री, सचिव, कर्मचारुी र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सुरुमा ८ अर्ब लगात रहेको आयोजना २०११ मै सम्पन्न हुनु पर्ने थियो । तर लगात बढेर १५ अर्ब पुगिसक्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
