नविन अर्याल
१८ मंसिर, काठमाडौं । तपाईलाई लाग्दो हो, काठमाडौंको बालाजुमा अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग र कलकारखानाहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् । तर, हेर्न जानुभयो भने तपाईले औद्योगिक क्षेत्रभित्र कलेज र छात्राबाससमेत देख्न सक्नुहुनेछ । ऐन र नियमावलीमा त्यसरी औद्योगिक क्षेत्रभित्र कलेज र छात्राबास खोल्न पाइने प्रावधान छैन ।
मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यसहित ०२० सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो । करिव ७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको सबै अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हो ।
सामान्यतया औद्योगिक क्षेत्र भन्नेवित्तिकै उत्पादनमूलक उद्योगहरु सञ्चालन हुने स्थानका रुपमा बुझिन्छ । मुलुकमा औद्योगीकरणका लागि राज्यले आवश्यक सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराई विभिन्न जिल्लामा यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र छुट्टाउने गरेको छ ।
तर, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र भने यतिबेला सरकारी जग्गा सस्तोमा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्नुको साटो विदेशी उत्पादनका शो-रुम राख्ने केन्द्रका रुपमा विकास भएको छ । प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली उद्योगपतिहरुले शक्तिको आडमा अनुत्पादक व्यवसायका लागि औद्योगिक क्षेत्रको दुरुप्रयोग गर्दै आएका छन् । नियामक निकाय मानिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड लाचार र निरीह बनिरहेको छ ।
उद्योग खोल्नुपर्ने ठाउँमा बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीले कलेज र छात्राबासका लागि ठूलो मात्रामा जग्गा ओगटेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योग खोल्नुपर्ने ठाउँ ओगटेर बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र बैंक अफ काठमाण्डूले विशाल भवनमा कारोबार गरिरहँदा पनि सरकार लाचार छ । नेपाल बैंकले पनि आफ्नो शाखा औद्योगिक क्षेत्रमै सञ्चालन गरेको छ ।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले १ सय २९ उद्योग-व्यवसायमध्ये १०८ वटामात्रै सञ्चालनमा छन् । ११ वटा व्यवसाय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । १० वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । बन्द भएका उद्योगका सञ्चालकहरुले पनि सरकारी जमीन र भवन ओगट्न छाडेका छैनन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द भएका उद्योगहरुले लामो समयदेखि जमीन ओगट्दै आए पनि व्यवस्थापन कार्यालय हटाउन आँट गरेको छैन । व्यवसायीले २० वर्षसम्म भाडामा लिएको हुँदा हटाउन नमिल्ने व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ ।
हाल बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा महिन्द्रा गाडी, निशान गाडी, फोर्स गाडी, भक्सवागन गाडी, होन्डा मोटरसाइकललगायतका शो-रुम तथा सर्भिस सेन्टरहरु सञ्चालनमा छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाको दृष्टिले जोखिमयुक्त र वातावरणलाई असर पार्ने खालका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नपाइने भए पनि सबैभन्दा जोखिमयुक्त नेपाल ग्यास लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको छ ।
पोल्ट्री फर्महरु पनि औद्योगिक क्षेत्रमा राख्न नपाइने हुँदाहुँदै पनि सञ्चालनमा रहेका छन् ।
फिल्म डभलपमेन्ट कम्पनीले पनि धेरै जग्गा भाडामा लिएर खेर फालेको छ । कोकाकोला कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थानले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा चर्चेर बसेका छन् । एमाअाेवादीका लडाकुहरूकाे लगानी रहेकाे जनमैत्री अस्पतालले पनि अाैद्योगिक क्षेत्रको केही जमिन मिचेकाे छ ।
सित्तैमा पाएपछि कसले छाड्छ ?
औद्योगिक क्षेत्रमा व्यवसायीहरुको दादागिरी चल्ने गरेको बताइन्छ । व्यवसायीहरुको इच्छाअनुसार व्यवस्थापन पक्ष चल्नुपर्ने हुन्छ । यहाँको भाडा यति सस्तो छ कि सित्तैमा जग्गा र भवन पाइन्छ भन्दा पनि हुन्छ ।
भाडा बढाउने विषयमा यसअघि व्यवसायीहरुले औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निकै अवरोध पुर्याएका थिए । लिमिटेडले बल्ल-बल्ल ०७० वैशाखदेखि भाडा वृद्धि गरेको छ । तर, भाडा वृद्धि भएको भनिए पनि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाका लागि प्रति रोपनी वाषिर्क १२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ ।
त्यसैगरी औद्योगिक भवनलाई प्रतिवर्ग फुट प्रतिमहिना ३ रुपैयाँ ७१ पैसा तिरे पुग्छ । गोदाम घरका लागि प्रतिवर्गफुट प्रतिमहिना ४ रुपैयाँ ९७ पैसा बुझाए पुग्ने व्यवस्था छ ।
यो भाडा बाहिरको तुलनामा निकै नै सस्तो हो । यही भएर पनि व्यवसायीहरु हत्तपत्त औद्योगिक क्षेत्र छाड्न मान्दैनन् ।
सुरुवातमा औद्योगिक क्षेत्रको कार्यविधि नहुँदा सबैखालका उद्योगी व्यवसायीहरु प्रवेश गरेको र अहिले उनीहरुलाई हटाउन नसकिने महाप्रबन्धक राजेन्द्र थापा बताउँछन् ।
थापाका अनुसार अन्यत्र भन्दा भवन तथा जग्गाको भाडा धेरै कम भएको र न्यूनतम आवश्यक सेवा-सुविधा पनि उपलब्ध भएको हुँदा व्यवसायीहरु औद्योगिक क्षेत्र छाड्न चाहँदैनन् ।
कानून बन्यो, कार्यान्वयन हुँदैन
सरकारले औद्योगिक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली ६ महिना अगाडि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । तर, नियमावली पनि पुराना व्यवसायीहरुलाई हटाउन नसकिने गरी बनाइएको छ ।
‘नियमावली अनुसार पनि सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरु हटाउन मिल्दैन, तर नयाँ आउनेहरु उत्पादनमुलक उद्योगहरु मात्र हुनेछन्, व्यवसायीलाई प्रवेश गर्न दिँदैनौं’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।
विगत २५ वर्षदेखि जग्गा खाली नरहेको व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक थापा बताउँछन् ।
कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मात्रै रहनुपर्ने ठाउँबाट बैंक, कलेज, छात्राबास लगायत सेवाजन्य उद्योगहरु हट्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
तर, औद्योगिक नीति कमजोर भएको फाइदा उठाउँदै उद्योगी व्यवसायीहरुले निर्वाधरुपमा अनुत्पादक व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको व्यवस्थापन कार्यालका कर्मचारी बताउँछन् ।
यी उद्योगी व्यवसायीहरुको केन्द्रसम्म पहुँच हुने भएकाले सजिलै हटाउन नसकिने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा तथा भवन २० वर्षका लागि भाडामा दिने गरिन्छ ।
समय पूरा भएर नवीनरण गर्ने बेलामा व्यवसायिक प्रयोजनमा आएको जग्गा तथा भवनको नवीकरण नगरेर हटाउन सकिने बताउँछन् महाप्रबन्धक थापा ।
थापाका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीलाई हटाउन यो भन्दा बाहेक अर्को उपाय नै छैन ।
‘जे पनि नियमले चल्ने हो, जबरजस्ती हटाएमा उनीहरु अदालत जान्छन् र स्टे अर्डर लिएर आउँछन’ महाप्रबन्धक थापाले अनलाइनअखबरसँग भने- ‘उनीहरुलाई हटाउने एउटै उपाय हो नवीकरण नगरिदिने ।
तस्वीर : कविन अधिकारी/अनलाइनखबर
