१८ मंसिर, काठमाडौं । भौगोलिक हिसाबले प्रदेशलाई तराईदेखि हिमालसम्म जोड्ने गरी सीमाङ्कन गर्न, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउन र सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक बेन्च राख्ने व्यवस्थासहित नयाँ संविधानमा सहमति खोज्न नेपाली नागरिकहरुले राजनीतिक दललाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रस्तावित नयाँ संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुमा लामो समयदेखि विवाद भैरहेकोबेला संविधान सूचना केन्द्रमार्फत आमनागरिकले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
राजनीतिक दलहरुबीच खासगरी संघीयताअन्तर्गत प्रदेशको संख्या, सीमांकन, स्वरुप, नामाकरण, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा गम्भीर मतभेद रहँदै आएको छ ।
नेपाल कानुन समाजले विहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुमा नागरिकको सुझाव’ विषय अन्तक्रिर्यामा मुलुकलाई संघीयताको ढाँचामा लैजाँदा आठ प्रदेशभन्दा कम गरिनुपर्ने नेपाली जनताको सुझाव रहेको जानकारी दिइएको हो ।
मुलुकका ७५ जिल्लामा पुगेर सूचना केन्द्रले तीन लाखभन्दा बढी जनताको सुझाव संकलन गरेको थियो । अधिकांश नागरिकबाट निर्वाचनको समयमा दलहरु स्वयम्ले माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सल्लाहसमेत दिएका थिए ।
द्रुतमार्गबाट संविधान जारी गर्न जनतासँग जाने विषयलाई छोट्याउने तरखरमा रहेका दलहरुलाई आमजनताले चुनौती दिँदै जनताकै हितका लागि निर्माण हुन लागेको संविधान भएकाले सुझाव संकलनको समयावधि कम्तीमा दुई महिना हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् ।
सूचना केन्द्रले जिल्ला र स्थानीय तहमा आमनागरिक, स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, आदिवासी जनजाति, दलित समुदाय, नागरिक समाजसँग आबद्ध प्रतिनिधि तथा समाजका विभिन्न क्षेत्र, पेसा र व्यवसायसँग सम्बन्धित महानुभावसँगको छलफलका आधारमा सुझाव संकलन गरिएको जनाएको छ ।
सो अवसरमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका संयोजक प्रभादेवी बज्राचार्य, सभासद उदय नेपाली श्रेष्ठ, आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, संस्थाका सम्पर्क व्यक्ति जुनाकुमारी गुरुङ, इन्टरनेसनल आइडिया नेपालका प्रमुख सेरी मेइहोफरलगायतले संविधान मस्यौदामा जनताको औपचारिक सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत तीन लाखभन्दा बढी जनताबाट सुझाव लिइएको जानकारी दिएका थिए । रासस
