१८ मंसिर, काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधानका विवादित विषयहरुमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले छिट्टै साझा धारणा ल्याउने घोषणा गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले मधेसी मोर्चाले सहमतिको लागि साझा प्रस्ताव ल्याउन लागेको स्पष्ट पार्दै अब संविधान निर्माणका हरेक विषयमा मोर्चा एक भएर बढ्ने पनि बताए ।
साक्षात्कारमा गच्छदारले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले ल्याएको मधेशमा एक प्रदेशसहितको नौं प्रदेशको अवधारणा मोर्चाको नभई पार्टीको धारणा भएको भन्दै मेचीदेखि चितवनसम्म मधेश, तराई वा मिथिला प्रदेश एक र चितवनदेखि महाकालीसम्म थरुहट वा लुम्विनी प्रदेश एक गरी मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने धारणा राखे ।
यद्यपि उनले पूर्वको झापा, सुनसरी, मोरङ्ग र सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर र चितवन गरि ६ जिल्लाका सन्दर्भमा उठेको विवादमा पनि छलफल गरेर निकास खोज्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भने-‘ती जिल्लाहरु कुन-कुन प्रदेशमा पार्ने भन्नेबारेमा पनि विवाद छ, त्यसलाई पनि हामी छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सक्छौं । ६ जिल्लामा पनि सबै जातजाती बस्ने भएको हुनाले उनीहरुको भावनालाई समेत सम्मान गरेर प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्छ । संघीयतामा संख्याको कुरा ठूलो होईन, भौगोलिक बाँडफाँड र पहिचानको कुरा मुख्य हो ।
त्यसमा कुरा मिले ४ देखि ९ सम्म जति पनि प्रदेश मान्य हुन्छ । खासगरी प्रदेशको सिंमाकन र नामांकन विवादको विषय हो, त्यसमा कुरा मिल्ने वित्तिकै कुनै समस्या हुँदैन ।’
गच्छदारले माघ ८ गते संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले मधेसी मोर्चाको लागि सरकार भन्दा संविधान निर्माण प्राथमिकतामा रहेकोले सरकारमा नजाने स्पष्ट पारे ।
