२१ मंसिर, काठमाडौं । केही वर्षअघि एमाले नेता प्रदीप नेपालकी छोरी शिक्षा मन्त्रालयले लिने एमबीबीएस छात्रवृत्तिको परीक्षामा फेल भइन् ।
संयोगले नेपाल आफै शिक्षामन्त्री बने र छात्रवृत्तिको परीक्षाफल निकाल्दा गोलमाल हुन्छ रे भन्दै आफै परीक्षाफल निकाल्ने ठाउँमा गएर हेरे । सबै प्रक्रिया कर्मचारीले देखाएपछि उनी विश्वस्त भएर फर्किए । अनि उनले निष्कर्ष निकाले ‘बाहिर सुनेका हल्ला गलत हुन्, मेरी छोरी फेल भएकै हुन् ।’
अघिल्लो वर्ष तत्कालिन शिक्षामन्त्री माधव पौडेलले पनि एमबीबीएस छात्रवृत्तिको परीक्षामा पैसाको चलखेल हुने गरेको गुनासो सुनेपछि आफै अनुगमन गरे ।
परीक्षाफल प्रकाशित हुनुअघि त्यसको प्रोसेसिङ कक्षमा एक-दुई घण्टा बिताएर सबै प्रक्रिया हेरेपछि निष्कर्ष निकाले-यति निष्पक्ष परीक्षा त लोकसेवाको पनि नहोला ।
संयोग नै मान्नुपर्छ तत्कालिन मन्त्री पौडेलकी भान्जीले पनि त्यहि साल छात्रवृत्तिको लागि परीक्षा दिएकी थिइन् । मामा शिक्षामन्त्री भएकैबेला उनी त्यो परीक्षामा फेल भइन् ।
मन्त्रीकै छोरी र भान्जी फेल हुने भनेपछि एमबीबीएसको परीक्षामा सोर्सफोर्स र पैसाको चलखेल हुदैन भन्ने धेरैले विश्वास गर्थे । घुस खान पल्किएकाले छाल गनेर पनि खान्छ भन्ने नेपाली उखान शनिवार पुष्टि भयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भन्ने गर्छन्- ‘एमबीबीएसको परीक्षा जस्तो निष्पक्ष अरु हुदैन तर पनि हरेक वर्ष दलालहरुले सबैभन्दा ठूलो चलखेल गर्छन्, किनकी यसमा डेढ अर्ब रुपैयाँको खेल छ’
एमबीबीएस छात्रवृत्तिको परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै किनबेच भएपछि यसको निष्पक्षतामा फेरि एकपटक गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।
हेर्नुहोस् समाचार : यसरी बेचियो एमबीबीएस छात्रवृत्ति परीक्षाको प्रश्नपत्र
प्रश्नपत्र कहाँ छापियो ?
परीक्षा हुने दिन अर्थात शनिवार विहानमात्रै जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको सेक्युरिटी प्रेसमा शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको प्रत्यक्ष निगरानीमा छापिएका प्रश्नपत्र गोल्डेगेट परीक्षाकेन्द्रमा पुग्दा नपुग्दै विक्री भए ।
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भन्ने गर्छन्- ‘एमबीबीएसको परीक्षा जस्तो निष्पक्ष अरु हुदैन तर पनि हरेक वर्ष दलालहरुले सबैभन्दा ठूलो चलखेल गर्छन्, किनकी यसमा डेढ अर्ब रुपैयाको खेल छ ।’
दुई वर्षअघिको परीक्षामा प्रश्नपत्र अघिल्लो दिन बिक्री भएको थियो । सो प्रकरणमा शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिव निलम्बित भएका थिए । यसपटक त्यसबाट पाठ सिकेर परीक्षा हुने दिनमात्र जनक शिक्षामा प्रश्नपत्र छापिएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘दलाल, केन्द्राध्यक्ष र शिक्षाका केही रैथाने कर्मचारीको मिलेमतोमा परीक्षा केन्द्रमा पुगेपछि प्रश्नपत्र विक्री भएको छ,’ उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ‘१५/२० मिनेटको बीचमा खेल खत्तम भएको देखिन्छ ।’
मिलेमतो गिरोहमा को को ?
शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाका कर्मचारीहरुका अनुसार प्रश्नपत्र खरिद बिक्री प्रकरण दलालहरुको अन्तिम र एकमात्र अस्त्र हो ।
कर्मचारीले चाहेर मात्रै पनि यसमा केही हुन सक्दैन । त्यसैले यो गिरोहले प्रश्नपत्र नै खरिद गर्ने बाटो अपनाएको हो । यो गिरोहमा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको तयारी गराउने अर्थात ब्रिज कोर्ष गराउन परामर्श संस्थादेखि ठूला दलालहरु सामेल रहेका छन्
परीक्षाफल प्रकाशन र नतिजामा हेरफेर गर्ने कुनै उपाय उनीहरुसँग हुदैन । प्रश्नपत्र बनाउन पनि विज्ञहरुको समूह हुने र प्रश्न बैंकबाट छानेर निकालिने भएकाले प्रश्न बनाउने टोलीलाई नै कुन कुन प्रश्न समेटिए भन्ने थाहा हुदैन ।
कर्मचारीले चाहेर मात्रै पनि यसमा केही हुन सक्दैन । त्यसैले यो गिरोहले प्रश्नपत्र नै खरिद गर्ने बाटो अपनाएको हो । यो गिरोहमा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको तयारी गराउने अर्थात ब्रिज कोर्ष गराउन परामर्श संस्थादेखि ठूला दलालहरु सामेल रहेका छन् । जसमा परीक्षा केन्द्रका पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीले साथ दिएपछि यो सम्भव भएको हो ।
प्रश्नपत्र तयारीदेखि छपाई हुदै केन्द्रसम्म पुर्याउने सबै प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डित र सम्बद्ध महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डिल्लिराम रिमालको सहभागिता थियो ।
यसबीचमा पनि प्रश्नपत्र कसरी र कहाँबाट बाहिर गयो भन्ने विषयको अनुसन्धान सम्भवतः शिक्षा मन्त्रालयले पनि गर्नेछ ।
डेढ अर्बको खेल
यस वर्ष एमबिबिएस छात्रवृत्तिका लागि करीव ९ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएकामा शनिवार प्रवेश परीक्षा लिनेको संख्या करीव ६ हजार रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीमध्ये करीव ३ सय जनाले छात्रवृत्तिको अवसर पाउछन् । यति नै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने भन्ने अहिल्यै थाहा हुदैन ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजहरुलाई भर्नाका लागि तोकेको सिट संख्याका आधारमा ती कलेजले १० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याएर शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाउँछन् ।
यसवर्ष जाँच दिएर पास भएकाले अर्को सेसनमा मात्र भर्ना हुन पाउँछन् । नेपालका प्राइभेट मेडिकल कलेज बाहेक चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायतका देशले उपलव्ध गराउने छात्रवृत्तिको कोटामा पनि यहि परीक्षामा पास भएका मध्येबाट मेरिटका आधारमा मन्त्रालयले सिफारिस गर्छ ।
एउटा विद्यार्थीले आफ्नै खर्चमा एमबीबीएस पढ्दा कम्तिमा ५० लाख खर्च हुन्छ । ३ सय जनाले छात्रवृत्ति पाउदा डेढ अर्ब रुपैया जोगिन्छ ।
५० लाख रुपैया तिर्नुभन्दा १० लाख बुझाएर छात्रवृत्ति पाइन्छ भने जो कोही पनि लोभिने नै भए । दलालहरुले यसैलाई गलत उपयोग गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा लिएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढि नम्बर ल्याउने विद्यार्थीको नाम मेरिट लिष्टमा प्रकाशित गर्छ ।
प्रश्नपत्र तयारीदेखि छपाई हुदै केन्द्रसम्म पुर्याउने प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डित र सहसचिव डिल्लीराम रिमालको सहभागिता थियो । यसबीचमा पनि प्रश्नपत्र कसरी र कहाँबाट बाहिर गयो ?
कसरी निकालिन्छ रिजल्ट ?
शिक्षा मन्त्रालयसंग एमबिबिएस छात्रवृत्तिको परीक्षाको मार्किङ गर्ने सफ्टवेयर करीव एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर राखिएको छ ।
परीक्षार्थीलाई दिइने उत्तर पुस्तिका पहिले नै यहाँ स्क्यानिङ गरिएको हन्छ । जति परीक्षार्थी छन् त्यो भन्दा केही बढि उत्तर पुस्तिका स्क्यानिङ गरेर रेकर्ड राखेपछि मात्र परीक्षाकेन्द्रमा पठाइन्छ ।
विद्यार्थीले लेखेको उत्तर पुस्तिका पुनः लगेर त्यहिँ स्क्यानिङ गरिन्छ, जुन पहिले खाली उत्तर पुस्तिकामा गरिएको स्क्यानिङसँग म्याच गरेपछि मात्र रिजल्टको प्रोसेसिङमा हालिन्छ ।
सबै प्रक्रिया सकेर रिजल्ट निकाल्ने एकाध घण्टाअघि मात्र उत्तर पुस्तिकामा मार्किङ स्किन इन्ट्री गरेपछि कुन विद्यार्थीको कति मिल्यो कति मिलेन सबै देखाउछ । जसमा गोलमाल गर्ने कुनै गुन्जायस नै हुदैन ।
कस्ता विद्यार्थीले पाउँछन् ?
मेधावी विद्यार्थीले यो परीक्षामा सयमा सय नम्बर ल्याउछन् । करीव ३ सयको कोटामा ९८ प्रतिशतसम्म ल्याउनेहरु नै पुग्छन् । त्यो भन्दा तल नम्बर ल्याउनेहरु बीडीएस, बीएस्सी नर्सिङ लगायतका बिधामा सिफारिस हुन सक्छन् ।
पूरै कोर्ष गरुन्जेल ती विद्यार्थीले खान बस्नमा पैसा खर्च गर्न पर्दैन । मेरिटका आधारमा सबैभन्दा बढि नम्बर ल्याउनेले कलेज रोज्न पाउने भएकाले त्यहाँ पनि धाँधलीको सम्भावना हुदैन ।
दलाल गिरोहका प्रायः सबै उपाय बन्द भएपछि परीक्षाकेन्द्रसँग मिलेमतो गरेर प्रश्नपत्र अन्तिम क्षणमा आउट गरिएको दावी शिक्षा अधिकारीहरुको छ ।
तर यसमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतो नभई यो अपराधले पूर्णता नपाउने दावी विज्ञहरुको छ । शिक्षाका कर्मचारीको संलग्नताका बारेमा भने अख्तियारको छानबिन प्रतिवेदन कुर्नैपर्नेछ ।
