संसदीय समितिले भन्यो-पासपोर्ट बनाउनेलाई शौचालय दिनू

२३ मंसिर, काठमाडौं । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउनका लागि सर्वसाधारणले युद्द जित्नु जत्तिकै भएको भन्दै संसदको सुशासन तथा अनुशासन समितिले मंगलवार परराष्ट्र मन्त्रालयसंग जवाफ माग्न मन्त्री सहितलाई उपस्थित गराएको थियो ।

तर परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले उल्टै सभासदहरुलाई नै ‘कन्भिन्स’ गर्दै पासपोर्ट शाखाका कर्मचारीले कति दुःख गरिरहेका छन् भन्ने हेर्न कार्यालयमै आउन सभासदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

सभासदहरुले बिना झण्झट पासपोर्ट बनाउन पाउने गरी सर्वसाधारणलाई सुबिधा दिन र क्षेत्र क्षेत्रबाट एमआरपी वितरण गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मन्त्री पाण्डेले भने राहदानी वितरणका समस्याहरुबारे अनुगमन गर्न र यसका प्राबिधिक पक्षबारे अध्ययन गर्न राहदानी विभाग नारायणहिटी दरवारमै आउन सभासदलाई निम्ता दिएर हिँडे ।

उनले राहदानी बिभागका कर्मचारीले दिनरात काम गरेको र उनीहरुलाई खाजा खाने भत्ता समेत अर्थमन्त्रालयले नदिएको बताए । ‘पटक पटक ताकेता भयो तर अर्थ मन्त्रालयबाट रोकियो,’ उनले भने ।

उनले एमआरपी निकै संवेदनशील भएकाले मन्त्रालयबाट गर्ने काममा साबधानी अपनाउनुपर्ने बताए । ‘एउटा कमा मात्रै फरक भयो भने पनि मेसिनले पासपोर्ट रिड गर्न सक्दैन,’ पाण्डेले भने, ‘जनतालाई सास्ती दिने नियत कर्मचारीको हुँदैन, नपत्याए सभासदहरु अध्ययनका लागि विभागमा आउनुहोस् ।’

उनले पासपोर्ट शाखामा करारका कमचारी धेरै रहेकाले उनीहरुको सुविधाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सँधै रोकावट आएको ताए । उनले काममा धेरै खटिने करारका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाबारे कुरा उठाउन सभासदलाई आग्रह गरे ।

सभासदको प्रश्न-ट्वाइलेट सुविधा खै ?

त्यसअघि सुशासन समितिका सभासदहरुले पासपोर्ट पाउन निकै समय कुर्नुपर्ने र घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई सरल बनाउन मन्त्री तथा सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनीहरुले पासपोर्ट बनाउने लाइनमा बसेका सेवाग्राहीले शौचालयको अभावमा झनै दुःख पाइरहेको बताएका थिए । ‘पासपोर्ट बनाउन जनताबाट हजारौं रुपैयाँ लिन्छ तर सरकारले उनीहरुलाई घण्टौं लाइन बसाएर ट्वाइलेट सुविधा पनि दिदैन,’ सभासद सुशीला नेपालले भनिन् ।

लाइन बसेकाहरु भित्र जान नपाउने, छेउँछाउँमा शौचालय नहुने समस्या सर्वसाधारणले झेलेकोले शौचालयको व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको समितिका सभापति शेरधन राईले अनलाइनखबरलाई बताए ।

पासपोर्ट बनाउनका लागि देशका कुनाकुनाबाट आएका सर्वसाधारणले चार-पाँच घण्टा लाइनमा बस्दा शौचालय समेत पाउनु मानवीयता विपरित भएको राईले बताए ।

एमआरपी बनाउन आउने सर्वसाधारणप्रति न्युनतम मानवीय व्यवहार गर्न र उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिका सभासदहरुको टोलीले पासपोर्टको समस्याको स्थलगत अध्ययन समेत गर्ने सभापति राईले बताए ।