१४ पुस काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अब वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन । अर्थमन्त्रालय र नेपाल बैंकिङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूटको संयुक्त आयोजनामा सोमबार राजधानीमा भएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मस्यौदामाथिको कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री महतले यस्तो बताए ।
‘अब वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिको पछि लाग्ने होइन, नेतत्व नै गर्नुपर्छ’ महतले भने ।
वितेका २० वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको उल्लेख्य विकास भएपनि त्यसअनुरुप आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको उनले बताए ।
‘वित्तीय क्षेत्रको आकार बढ्दै छ तर, विकास भने सीमित ठाउँमा मात्रै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक र बीमा कम्पनीहरु अझै पुग्न सकेका छैनन’ उनले भने- आगामी दिनमा बैंक, बीमा कम्पनीहरु बढीभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा जानुपर्ने चुनौति छ ।
नियामक निकाय कमजोर हुँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा समस्या आएको महतले बताए । ‘अब नियामक निकायको सुपरिवेक्षकीय र मनिटरिङको स्तर बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भने ।
अब सम्पत्तिको सबैले सम्पत्तिको विविधिकरणमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री महतको भनाई थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग नगर्ने वित्तीय प्रणाली टिकाउ नहुने बताए । सरकारले तयार गरेको वित्तीय क्षेत्रको आगामी पाँच वर्षे योजनाको मस्यौदा कसरी वित्तीय क्षेत्रको योगदान आर्थिक वृद्धिमा बढाउने भन्नेमा केन्दि्रत रहेको जानकारी दिए ।
बजारलाई अनुशासनमा राख्न रणनीतिले जोड दिएको उनले बताए । ‘कमजोर नियामक निकाय रहेको क्षेत्रमा प्रवेस गरेर वित्तीय स्वार्थ लिनेहरु सल्वलाएका छन्’ खतिवडाले भने -त्यस्तो क्षेत्रमा संस्थागतरुपमै अनुगमन गर्न सक्ने उच्चस्तरीय संस्था वा संयन्त्र चाहिन्छ ।
गभर्नरको भनाई सहकारीप्रति लक्षित थियो । सोमबार भएको छलफलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीबी नेपालले पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र रणनीतिले बजारमा भएको पैसा सरोकारवालाले सहजै उपयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न केन्दि्रत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘हामीकहाँ आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुको कारण पनि भएको पैसा प्रयोग गर्न नसक्नुको परिणाम हो’ डा. नेपालले भने ।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका अन्य अधिकारीहरु सरहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले सन २०२२ सम्मका लागि रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यस अन्तर्गतकोे प्रविधिक समितिका संयोजक राष्ट्र बैंकका सिनियर डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले छन ।
मस्यौदामा अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे, रामेश्वर खनाल, गोविन्दबहादुर थापालगायत करिब दर्जन विज्ञशरुले सुझाव दिएका थिए ।
