२२ पुस,काठमाडौं । अनेरास्ववियुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागु गरिएको सेमेष्टर प्रणाली खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सेमेष्टर प्रणालीले त्रिविलाई थप अस्तव्यस्त बनाउने अनेरास्ववियूको दाबी छ । राजधानीमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनेरास्ववियुले गरिब जनताका छोराछोरीको पढ्न पाउने अधिकारमा समेत असर पारेको भन्दै तत्काल सेमेष्टर प्रणाली खारेज गर्न माग गरेको हो ।
अनेरास्ववियु केन्द्रीय शैक्षिक बिभागले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उपत्यका भित्रका त्रिविको आंगिक क्याम्पसमा लागेको ताला तीन दिन भित्र खुलाई बार्षिक प्रणाली अनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाए आफैले क्याम्पस प्रशासन मार्फत भर्ना फारम बाँड्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष दीपक गौतमले भने-‘पिसिएल फेज आउटका क्रममा गरिएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन, सेमेष्टर प्रणालीको पाईलट प्रोजेक्ट ल्याउँदाका सहमति पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन, हामी जनताका छोराछोरीको पढ्ने अधिकार खोसिएको हेर्न सक्दैनौं ।’
बार्षिक प्रणाली अनुसारकै क्यालेण्डर समेत कार्यान्वयन गराउन नसक्ने त्रिविले सेमेष्टर प्रणाली धान्नै नसक्ने गौतमले ठोकुवा गरे ।
‘अहिले बार्षिक प्रणालीको संरचनामा त्रिवि छ, यहि पनि अस्तव्यस्त छ अनि कसरी सेमेष्टर प्रणाली सफल हुन्छ ?’ गौतमले प्रतिप्रश्न गरे ।
अनेरास्ववियु शैक्षिक बिभागका प्रमुख सुदेश पराजुलीले त्रिविको सेमेष्टर प्रणालीले शिक्षामा गरिब जनताको पहुँच घटाउने आरोप लगाए । उनले भने-‘अहिलेकै अवस्थामा सेमेष्टर प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा शिक्षामा धनीहरुको हालीमुहाली बढ्छ, गरिब जनताका छोराछोरीले पढ्नै नपाउने अवश्था आउँछ ।’
आफूहरु सेमेष्टर प्रणालीको बिरोधी नभएको तर पुर्वाधार बिनै अघि सारिएको प्रणालीले शैक्षिक क्षेत्रमा माफियाकरण हुने आरोप उनले लगाए । ‘सेमेष्टर प्रणाली आफैम्ाा नराम्रो होईन तर पुर्वाधार बिनै ल्याइएकाले यसले समस्या झनै बढाउँछ,’ पराजुलीले भने ।
अनेरास्ववियु केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य महेश श्रेष्ठले पाईलट प्रोजेक्टमै समस्या आईरहेका बेला सेमेष्टर प्रणालीको बिस्तारले झन समस्या बल्झाउने बताए ।
त्रिविले गत बर्षदेखि पत्रकारीता केन्द्रीय बिभाग र त्रिवि केन्द्रीय बिभागहरुमा सेन्टर फर एक्सलेन्सका रुपमा सेमेष्टर प्रणाली लागु गरेको थियो । सेमेष्टर प्रणाली लागु गरिएका ति बिषयहरुको नयाँ कोर्ष अफ स्टडी समेत तयार पार्न नसकेको, समयमै नजिता प्रकाशन गर्न नसकेको, नतिजा पनि बार्षिक प्रणालीको भन्दा नसुधि्रएको आरोप विद्यार्थी संगठनहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4