संसदीय समितिको कार्यादेशमा किन भएन सहमति ?

६ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनी जोडिएको सहकारीको नाम कार्यादेश (टीओआर) मा राख्ने कि नराख्ने विवादले संसदीय छानबिन समिति गठन अनिश्चित बनेको छ ।

सहकारीको बचत रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको बैठकमा नेताहरुबीच आइतबार पटक पटक गरी सात घण्टा भन्दा बढी छलफल भयो ।

तर कार्यादेशमा सहकारीको वचत रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुबीच सहमति हुन नसकेको हो ।

शनिबार शीर्ष नेताले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेपछि त्यसको टीओआर बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संयोजन गर्ने गरी कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल सदस्य रहेको कार्यदल शनिबार गठन भएको थियो ।

आइतबारको बैठकमा कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी भए । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार सत्तापक्षले प्रस्ताव गरेको कार्यादेश अनुसार छानबिन समिति बने गृहमन्त्री छानबिनको दायरामा नै आउँदैनन् ।

‘सत्तापक्षका साथीहरुको …झापामा आगो लाग्यो, कञ्चनपुरमा निभाउन जाऔं भन्ने खालको देखिएको छ’, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘जे कुरामा प्रवेश गर्नुपर्ने हो त्यसमा प्रवेश नगरी झारा टार्ने गरी उहाँहरु प्रवेश गर्नुभएकाले कुरो मिलिराख्या छैन ।’

कांग्रेसले सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी लगायतका सहकारीबाट अनुचित लाभ लिने गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने विषय कार्यादेशमा राख्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले भने सहकारीका विषयमा समग्र छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यादेशमा कुनै व्यक्ति वा सहकारीको नाम उल्लेख गर्न नहुने अडान राखे ।

‘फलानो फलानो दोषी हो र फलानो फलानोलाई मात्रै छानबिन गर भन्ने खालले जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यसमा असहमति छ’, रास्वपा सांसद शिशिर खनालले भने, ‘समितिले कसलाई दोषी करार गर्छ त्यो एउटा कुरा हो । आजको दिनमा नै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने न्यायसंगत हुँदैन ।’

यसअघि ४ जेठमा दलहरुबीच संसदीय छानबिन समितिको टीओआरबारे छलफल भएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस र रास्वपाबीच टीओआरको मस्यौदा आदान प्रदान भएको थियो र दुबै पक्ष अडानबाट नहटेपछि संसदीय छानबिन समिति बन्न सकेको थिएन ।

कार्यदलमा रहेका सत्तापक्षका एक सांसदका अनुसार बिहीबारको प्रस्ताव भन्दा पनि कांग्रेस झन् आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावमा सहमति हुनै नसक्ने रास्वपा सांसद खनाल बताउँछन् ।

आइतबार संसदमा बोल्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि शीर्ष तहमा भएको सहमति स्वीकार्न कांग्रेस तयार नभएको बताएका थिए ।

कांग्रेसले भने सत्तापक्षले राखेको प्रस्तावबाट गृहमन्त्री छानबिनमा आउनै नसक्ने बताएको छ । संसद बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जुन उद्देश्यले छानबिन समिति माग गरिएको हो, त्यही उद्देश्य अनुसारको समिति बन्नुपर्ने बताए ।

थापाले भने, ‘उहाँ (गृहमन्त्री)को स्पिच (संसदको सम्बोधन) को सार के हो भने मेरो बारेमा छानबिन हुँदैन, मेरो बारेमा छानबिन समिति बन्दैन, छानबिन समितिले सबै कुरा हेर्न पाउँछ, गोर्खा मिडिया हेर्न पाउँदैन ।’

थापाले अगाडि भने, ‘छानबिन समतिले सबैभन्दा पहिला गोर्खा मिडियाकै फाइल पल्टाउँछ, छानबिन समितिले सूर्यदर्शनकै फाइल पल्टाउँछ, छानबिन समितिले त्यहाँभित्र अनुचित काम भएको छ भन्ने आशंकालाई हेर्छ, छैन भनेदेखि छैन भनेर प्रमाणित गर्छ ।’