‘मुख्यसचिवको व्यवहार पदीय आचरण विपरीत’

२० साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको व्यवहार पदीय आचरण अनुकूल मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो निष्कर्ष निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड निष्कृय हुने भाषा प्रयोग र अर्यालले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन गरेको लबिइङसँग सम्बन्धित छ ।

समितिले आज बिहान ५ बजे छानबिन प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको छ । दुई दिन लगातार बसेर समितिले पास गरेको १२६ पृष्ठको प्रतिवेदनले कुलिङ अफ पिरियड निष्कृय हुने भाषा प्रयोग हुने पृष्ठभूमिमा मुख्यसचिव अर्यालको भूमिका केलाएको छ ।

कुलिङ पिरियड निष्कृय हुने भाषा प्रतिवेदनमा पर्नु ‘गम्भीर त्रुटि’ रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसलाई मानवीय त्रुटि मात्र मान्न नसकिने समितिको ठहर छ ।

यो त्रुटिमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे प्रतिवेदनले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवहार र परोक्ष भूमिकामा रहेका व्यक्तिको व्यवहार केलाएको छ ।

परिभाषित जिम्मेवारी अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका सचिव सुरज कुमार दुरा रहेका छन् । दुवैले निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसबाहेक परिभाषित जिम्मेवारी अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

परोक्ष भूमिकामा रहेकाहरूको व्यवहार केलाउँदै प्रतिवेदनले मुख्यसचिव अर्यालको व्यवहारसमेत पदीय आचरण अनुकुल मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रतिवेदनमा अर्यालको नाम नलेखेर ‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिव’ मात्र प्रयोग भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडको गडबडीमा रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार

मुख्यसचिवसँगै अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको व्यवहार समेत केलाइएको छ । ‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्न्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन हेर्ने), विभिन्न चरणमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नराख्न लबिइङ गरेको, अप्रत्यक्ष दबाब दिएकाले उनीहरूको व्यवहार पदीय आचरण भएको मान्न सकिएन’ प्रतिवेदनमा रहेको भाषा उद्धृत गर्दै एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

मुख्यसचिव अर्यालले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेटेर छलफल गरेका थिए । उनले पेशागत हकहितका लागि आफूले कुलिङ पिरियड हटाउन लबिइङ गरेको बताउने गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

जब मध्यरात सिंहदरबारमा एमाले र रास्वपा सांसदबीच नोकझोक चल्यो …

२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल भई १५ असार २०८२ मा पारित भएको थियो । विधेयक पारित भइसकेपछि विधेयकमा प्रयोग भएको भाषालाई लिएर प्रश्न उठेपछि २३ असारमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति रहेको छानबिन समितिका सदस्यहरुमा कांग्रेसकी सांसद सुशीला थिङ, नेकपा एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की छन् । यो समितिले आज बिहान चार बजे छानबिन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

मुख्यसचिव अर्यालको परोक्ष भूमिका

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियड लागू हुने प्रावधान छ । तर उपदफा ५ मा कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै निष्कृय हुने भाषा प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेको छ । जसको पृष्ठभूमिमा मुख्यसचिव अर्यालको परोक्ष भूमिका रहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।

‘…यसरी त्रुटि हुने कार्यमा संलग्नता एकिन भएका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र कर्मचारीहरुको हकमा कानुन बमोजिम हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष र सिफारिस रहेको छ’ निष्कर्ष तथा सिफारिस खण्डमा भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड : किन असन्तुष्ट छन् मुख्यसचिव र सचिवहरू ?

निष्कर्ष तथा सिफारिस खण्डको यो शब्दले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक रुपमा जिम्मेवार बनाएको छ । मुख्य सचिव अर्यालको हकमा भने पद अनुकूलको आचरण नभएको भनेर बाँकी कारबाहीका लागि निजामती सेवा ऐन अनुसार नै हुने गरी छाडेको छ । प्रस्तावित विधयकमा रहेको प्रावधानमा हेरफेर गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा मुख्यसचिवको नाम मुछिएको हो ।

‘मुख्य सचिवको हकमा के हुन्छ भन्ने विषय सरकारकै व्यवहारमा भर पर्छ’

२ फागुन २०८० मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीले संघीय संसद् सचिवालयमा पेस गरेको निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारीहरूले ‘अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । सुरुवाती विधेयकमा अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बन्देजात्मक व्यवस्था भए पनि कुनै नियुक्ति नै लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन ।

पछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गरी दफावार छलफलका क्रममा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपेका हुन् । त्यसबेलादेखि नै मुख्यसचिव अर्याल कुलिङ पिरियडको विपक्षमा रहेर रोक्ने प्रयासमा सक्रिय थिए ।

अब उनीमाथि लागेको आरोपउपर सरकारले चाहे मात्रै थप कारबाही अगाडि बढ्नेछ । यस निम्ति निजामती ऐन २०४९ को दफा ५५ अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । जहाँ निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पदअनुसारको आचरण पालन गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरणसमेत पालन गर्नुपर्ने छ ।’

यसमै थपिएको ‘५५क’ मा पद अनुकूलको आचरण नगरे चेतावनी दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालयसम्बन्धी काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरीवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नुपर्नेछ ।’

प्रचलित ऐनको यही दफासँग सम्बन्धित हुने गरी मुख्यसचिवको विषय छानबिन प्रतिवेदनमा समावेश भएको हो । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘अब मुख्य सचिवको हकमा के हुन्छ भन्ने विषय सरकारकै व्यवहारमा भर पर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियड प्रतिवेदनबारे रामहरिले भने : नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्छु