जब मध्यरात सिंहदरबारमा एमाले र रास्वपा सांसदबीच नोकझोक चल्यो …

२० साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमा राखिएको कुलिङ पिरियडको गडबडी छानबिनका लागि बनेको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन लामो रस्साकस्सी पछि आज बिहान मात्रै पारित भएको छ ।

प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि व्यक्तिको नाम किटान गरेर सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिमसम्म विवाद भइरहेको थियो । सोही विषयलाई लिएर एमाले र रास्वपाका सांसदबीच मध्यरातमा नोकझोक नै भयो ।

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले व्यक्ति किटान गरे कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि सोही अनुसार उल्लेख हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । उनले अडान लिएपछि एमाले सांसद नारायण आचार्य जङ्गिए ।

आचार्यले समिति अदालत नभएको र दन्डित गर्न नसक्ने भन्दै संसद र संसदीय अभ्यास बुझेरमात्रै बोल्न पराजुलीलाई हप्काए ।

आचार्यको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाँउदै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले पराजुलीको पक्ष लिए । उनले सबै सदस्य बराबर भएको र सत्तापक्षले चाहे अल्पमत-बहुमत गर्न सक्ने र आफूहरू यसका निम्ति तयार भएको बताए ।

छानबिन समितिका सदस्यहरू बीच यो नोकझोक हुँदा रातको १२ बजेको थियो । नोकझोककै बीच छलफल लम्बियो । शान्त हुन बिहान नै पर्खिनु पर्‍यो ।

विपक्ष दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु अल्पमत बहुमतकै लागि तयार भएपछि कांग्रेस सांसद तथा समिति सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन सर्वसम्मत नै हुने यसका निम्ति के-कसो भाषा लेख्ने भन्ने प्रस्ताव गर्दै नोकझोकको स्थितिलाई सामान्य बनाए ।

वातावरण सामान्य बन्दै गएपछि समितिमा सहमति बन्यो । र, म्याद सकिने दिनदेखि लगातार लामो समय बसेको बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्‍यो ।

यो प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई मुख्य जिम्मेवार बनाइएको छ । अन्य व्यक्तिहरूको नामै भने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले आजै प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने छन् । प्रतिनिधिस सभा बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस भएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर सभाले १५ असार २०८२ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेपछि विवादमा परेको थियो । कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्कृय हुने भाषा विधेयकमा रहेको भनेर प्रश्न उठेपछि २३ असारमा प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो ।

छानबिन विशेष समिति गठन हुनुअघि १८ साउनमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार भएको बताएका थिए ।

कुलिङ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अनिवार्य अवकाश पाएपछि निश्चित समय संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने सम्बन्धी प्रावधान हो । यस्तो प्रावधानको अवधि दुई वर्ष राख्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति जुटेको थियो ।

यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । त्यही बेला विधेयकको प्रतिवेदनको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियड लागू हुने र उपदफा ५ मा कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै निष्कृय हुने भाषा प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेर प्रश्नउपर छानबिन भएको हो ।

२ फागुन २०८० मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीले संघीय संसद् सचिवालयमा पेश गरेको विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारीहरूले ‘अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सुरुवाती विधेयकमा अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बन्देजात्मक व्यवस्था भए पनि कुनै नियुक्ति नै लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन । पछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गरी दफावार छलफलका क्रममा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियडको प्रावधान थप गरिएको हो । त्यसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

दफा ४ पछि उपदफा ५ राखिएको छ । जहाँ ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म लिन नहुने जिम्मेवारीहरू’बारे उल्लेख छ । जस अन्तर्गत ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न नपाइने’ भनिएको छ ।

यही उपदफा ५ मा प्रयोग भएको शब्दले मुख्यसचिव,  सचिवहरू र सहसचिवहरूको हकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्कृय हुने भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको हो ।

२३ असारमा गठित समितिलाई सुरुमा २१ दिनको समय दिइएको थियो । पछि एक साता थपिएको थियो । थपिएको म्याद आइतबार नै सकिएको छ । तर आइतबारकै बैठकको निरन्तरता भनेर सोमबार पनि समिति सदस्यहरू दिनभर-रातभर छलफलमा रहे ।

छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति छन् भने कंग्रेसका सांसद सुशीला थिङ सदस्य छिन् । नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।

संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार भएर प्रतिनिधि सभामा पेश भएसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ ।