४ माघ, काठमाडौं । सहमति कि दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान ? यो प्रश्नको उत्तर आजै आउनेछ । दलहरुका लागि सहमति गर्न समय खुला रहे पनि संविधानसभा सचिवालयका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न आइतबार साँझसम्म बाध्यात्मक अवस्था छ ।
एमाओवादी मोर्चा आवद्ध सबै दलका सबै सभासदले बोल्न नाम टिपाए पनि आइतबार साँझसम्म उनीहरुको पालो पुगिसक्नेछ । दोहोर्याएर बोल्न नपाइने भएकाले अब संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने उपाय छैन ।
शीर्ष नेताहरुको बैठकले धेरै विषयमा सकारात्मक छलफल गरेको भने पनि के के सहमति भयो भनेर बाहिर ल्याइएको छैन । उनीहरु दुई बजे पुनः बस्ने गरी अहिले दुई पक्षीय र आन्तरिक पार्टी छलफलमा व्यस्त छन् ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा कुनै विवाद बाँकी रहेन । शासकीय स्वरुपमा पनि दलहरुले सहमति खोज्न सक्छन् । संघीयताको मुद्दामा समेत धेरै कुरा मिलिसकेका छन् ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद रविन्द्र अधिकारीका अनुसार संघीय प्रदेशहरुको नाम प्रदेश सभाले नै राख्नेमा दलहरु सहमत भइसकेका छन् । सीमांकनको जिम्मा प्राविधिक आयोगलाई दिन दलहरु सहमत हुने हो भने विमतिका अरु कुनै कुरा बाँकी छैनन् ।
दलका नेताहरुले सहमति गर्न चाहने हो भने विमतिका धेरै विषय नभएको भन्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यदि नियत नै खराब राखेर सहमति नगर्ने हो भने प्रश्नावली समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी शीर्ष नेताहरुलाई गराइसकेका छन् ।
उनले कांग्रेस एमालेले भने जस्तो दुबै पक्षका प्रस्तावलाई जस्ताको त्यस्तै संविधानसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेश पनि नगर्ने र एमाओवादी मोर्चाले भने जस्तो सहमतिका नाममा संविधानसभा आफैंले बनाएको नियमवाली विपरीत अनिर्णयको बन्दी पनि नहुने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
यदि प्रश्नावली समितिमा एमाओवादी मोर्चाले आफ्नो सभासदको नाम नदिए पनि उनीहरुको सिट खाली राखेर समिति गठनको तयारी भइरहेको छ । ‘आज निणर्ायक दिन हो’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘अब कसैले कसैलाई पर्खिंदैन’ ।
