९ माघ, काठमाडौं । कलंकीबाट थानकोटतिर ओरालो झर्नेबित्तिकै दाहिनेतिरको पसलमा ग्राहकको भिड थियो। उनीहरू लामो समयदेखि खाना पकाउने ग्यास नपाएर रन्थनिएका थिए। कोही त बालाजु, नयाँबानेश्वर र कोटेश्वरबाट त्यहाँ आइपुगेका थिए। ग्यास उपभोक्ताको भिड लागेको पसल ग्यास बिक्री गर्ने डिलर भने थिएन।त्यो थियो, स्टोभ पसल।
‘दुई–तीन महिनादेखि नाम टिपाउँदा पनि ग्यास नपाएपछि के गर्नू!’ बालाजु, माछापोखरीबाट स्टोभ किन्न आएकी सुनिता श्रेष्ठले भनेको नागरिकमा खबर छ ।
सुगम ग्यासकी ग्राहक उनीसँग चारवटा सिलिन्डर छन्, सबै रित्तै। डिलरलाई फोन गर्योए, घरि ‘ग्यास आएको छैन’ भन्ने जवाफ सुनिन्छ, घरि फोनै उठ्दैन। चुलै नबल्ने छाँट आएपछि मट्टीतेल प्रयोग गर्ने निधो गरिन् सुनिताले।
पहिले त नियमित स्टोभमै भात पकाउने गरेकी हुन्। जबदेखि ग्यास जलाउन थालिन्, स्टोभबाट ध्यान हट्यो।
‘स्टोभ किन्न खोज्दा पसल पनि सजिलै फेला परेन, बल्लतल्ल यहाँ पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर आएकी,’ सुनिताले भनिन्, ‘अरू पनि आएको देखेर छक्कै परेँ।’
‘ग्यासको यस्तो हाहाकार हुँदा पनि सरकार के गर्दैछ! नेताहरूले संविधान त दिन सकेनन् सकेनन्, ग्यास पनि दिएनन्,’ संविधानको तिथि गुजि्रएको माघ ८ को दिनलाई सुनिताले ग्यास हाहाकारसँग जोड्दै आफ्नो दुखेसो पोखिन्।
राजधानीमा खाना पकाउन मट्टीतेलभन्दा ग्यास बढ्ता प्रयोग हुन थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्यो। कुनै बेला पम्पहरूमा लाग्ने मट्टीतेल उपभोक्ताको लाम अचेल ग्यास डिपोबाहिर देखिन्छ। एक–डेढ दशकअघि नै मट्टीतेल छाडेर ग्यासतिर उक्लिएका तिनै उपभोक्ता फेरि मट्टीतेलतिरै फर्कन बाध्य छन्। कारण– करिब चार महिनायताको चरम ग्यास अभाव।
पुरानोबानेश्वरकी सम्झना प्रधानांग बाबा ग्यासकी ग्राहक हुन्। तीन महिनादेखि नपाएपछि केही दिनअघि ३ हजार रुपैयाँ तिरेर स्टोभ किनेकी छन् उनले। उनको सात जनाको भान्छा अहिले त्यही स्टोभले धानेको छ।
उता धादिङ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका प्रकाश मल्ल एक सिलिन्डर ग्यासको निम्ति दिनहुँ कलंकीदेखि बालाजुसम्म धाउँछन्। ‘अफिसको काम थाती राखेर ग्यास खोज्न जानुपरेको छ,’ श्री ग्यासका ग्राहक मल्लले भने, ‘सरकारले संविधानको त के कुरा, पैसा तिर्छु भन्दा ग्यास पनि दिन सकेन।’
ग्यास व्यवसायीले आफ्नो भागको आयात कोटा बढाउन ‘कृत्रिम अभाव’ गराएको आयल निगमका अधिकारी बताउँछन्। यो भनाइमा सत्यता छ। किनकि, पुरानो सिलिन्डर फर्काएर नयाँ ल्याउन समस्या भए पनि बजारमा नयाँ सिलिन्डर सजिलै किन्न पाइन्छ। डिपोहरू ‘ग्यास छैन’ भनेर नियमित ग्राहक फर्काउँछन् तर तिनै ग्राहक नयाँ किन्न आए बन्दोबस्त गरिहाल्छन्। पुरानोलाई प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँमा ग्यास बेच्नुपर्छ, जबकि नयाँ ग्राहकसँग ५ हजार ५ सयसम्म लिएको पाइन्छ। नियमअनुसार नयाँ सिलिन्डरको पनि ३ हजार ७ सयभन्दा बढी पर्दैन।
निगमले आयात बढाउँदा पनि सहज आपूर्ति नहुनुले कृत्रिम अभाव गराइएको थप पुष्टि भएको छ।
निगमले केही दिनअघि ग्यासको मासिक कोटा २९ हजार टन तोकेको छ। यसअघि २३ हजार टन (करिब १५ लाख सिलिन्डर) आपूर्ति हुँदै आएको थियो। ‘हामीकहाँ रिफिलिङ क्षमता नै २९ हजार टन (करिब २२ लाख सिलिन्डर) हो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले नागरिकसँग भने, ‘६ हजार टन बढाउँदा पनि ग्यास नपाउनु कृत्रिम अभाव नै हो।’
यो स्थिति आउनुमा निगम आफैं पनि दोषमुक्त भने छैन।
निगमको ग्यास कोटा वितरणसम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा त्यस्ता उद्योगलाई बढी कोटा थपिएको देखिन्छ, जसका उपभोक्ता कम छन्। एक प्रतिशत मात्र बजारहिस्सा भएका उद्योगलाई एकैचोटि १ सय ८ टनसम्म कोटा बढाइएको छ। जबकि १० प्रतिशतसम्म बजार ओगट्ने ठूला उद्योगको कोटा जम्मा ३६ टन वृद्धि गरिएको छ।
कुल ५५ ग्यास कम्पनीमध्ये १० वटाको बजारहिस्सा ५० प्रतिशत छ। यसमा कोसी, नेपाल, बाबा, साइबाबा, हिमालय, सगरमाथा, गौरीशंकर (हिमाल), शक्तिलगायत पर्छन्। निगमले यिनै उद्योगलाई थोरै मात्र कोटा थपेको हो। न्यूनतम हिस्सा ओगट्ने बाँकी ४५ उद्योगका लागि ७२ देखि १ सय ८ टनसम्म बढाइएको छ।
संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले अभाव हटाउन मासिक ४ हजार टन आयात गर्न निर्देशन दिएपछि निगमले ग्यास उद्योग संघसँग नयाँ कोटा माग गरेको थियो। संघले यही मौकामा आफ्नो सदस्यता नलिएका ठूला उद्योग पन्छाउँदै सानाका लागि मात्र कोटा बढाएर पठायो। निगमले त्यसैलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गर्नाले अहिलेको समस्या आएको हो।
कम उपभोक्ता भएका ती उद्योगले जति बढी ग्यास ल्याए पनि लामो समयदेखि कुरिरहेका पुराना उपभोक्ताले राहत पाउँदैनन्। बरु बढी मूल्यमा नयाँ सिलिन्डर बेच्ने प्रवृत्ति नै प्रोत्साहित हुन्छ।
‘निगमले बढी सिलिन्डर भएका उद्योगलाई थोरै कोटा दिनु र कम सिलिन्डर भएकालाई बढी दिनुको अर्थ नयाँ सिलिन्डर बेच्न प्रोत्साहित गर्नु हो,’ साइबाबाका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र डल्लाकोटीले भने, ‘पहिलो चरणमा ठूला उद्योगलाई बढी कोटा दिएको भए बजार अभाव सन्तुलनमा ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो।’
नेपाल ग्यासका कार्यकारी निर्देशक गोकुल नेपालले पनि निगमको वितरण प्रणालीले फुटरिङ र सिलिन्डर काट्नेलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाए। ‘सिलिन्डरका आधारमा कोटा नदिँदा बजारमा झन् अभाव हुन्छ,’ उनले भने।
सिलिन्डरका आधारमा कोटा वृद्धि गर्ने हो भने अहिलेको अभाव सहजै समाधान गर्न सकिने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँको भनाइ छ।
