प्रचण्डज्यू ! ‘कुती’को बाटो हिँडेर ‘काशी’ पुगिँदैन

विष्णु रिजाल

एनेकपा (माओवादी) ले संविधानसभाबाट प्रतिगामी संविधान बन्न थाल्यो, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धी (गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण) लाई उल्ट्याउन थालियो भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिध्रुवमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरुलाई साथमा लिएर उसले संविधानसभा बहिस्कार गर्दै जनतामा जाने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

ठीक यही बेला एमाओवादीले समेत प्रतिगामी भन्ने गरेका कमल थापा पनि सडकमा पुगेका छन् । उनको भनाइ छ, संविधानसभामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका बारेमा हामीलाई प्रश्नै उठाउन दिइएन ।

बाहिरबाट हेर्दा सामान्य जस्ता देखिने यी दुई घटनाहरुको अन्तर्यमा के संयोग छ ? समयक्रममा थाहा हुँदै जाला । तर, संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीले जुन आक्रोश, उग्रता, असंयमता र उत्तेजनाका साथ सडकमा जाने घोषणा गरेको छ, भोलि यो उसैका लागि बोक्नु न टोक्नु हुने निश्चित छ ।

के जनआन्दोलनका उपलब्धि उल्टाउन सम्भव छ ?

एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई यथास्थितिवादी भन्दै उनीहरुले जनआन्दोलनका उपलब्धि उल्ट्याएर ०४७ को संविधान ल्याउन खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । अझ एमाओवादीका भाष्यकार बाबुराम भटराईले त एमालेलाई प्रतिगामीसमेत भन्न भ्याइसकेका छन् ।

तर, साँच्चै एमाओवादीले भनेजस्तै जनआन्दोलनका उपलब्धि खारेज गरेर ०४७ सालको संविधान ल्याउन सम्भव छ ? राजनीतिको सामान्य कखरा बुझेको मानिसले पनि यस बचकाना तर्कलाई सीधै खारेज गर्दछ । किनभने, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका नेता पार्टी कांग्रेस र एमाले हुन्, एमाओवादी त सहयोगी मात्रै हो । किनकि, त्यतिबेला ऊ युद्धमा थियो, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उसको समर्थन र सद्भाव मात्रै थियो । झन्डा, नारा र ब्यानरबिना कहीँ कतै उसका समर्थकहरु आउनु बेग्लै कुरा हो, सहादत प्राप्त गर्ने २४ जनामध्ये अधिकांश एमाले र त्यसपछि कांग्रेस समर्थक थिए । जेल जाने कार्यकर्ता कांग्रेस र एमालेका थिए । नजरबन्दमा कांग्रेस र एमालेका नेता थिए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सबभन्दा बढी अपमान र उपेक्षा कांग्रेस र एमालेका नेताको गरेका थिए । एमाओवादी त्यतिबेला राजासँग कार्यगत एकता गर्न तयार थियो । वास्तवमा दुबैथरिले ज्ञानेन्द्रबाट धोका खाएपछि पूर्ण लोकतन्त्रको बाटो समातेर आन्दोलन चर्किएको थियो ।

परिणामस्वरुप आज मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको ६ वर्ष बितिसकेको छ । धर्मनिरपेक्षता त एमाओवादी अन्तरिम संसदमा पनि नपुग्दै ०६३ जेठ ४ गते घोषणा भएको थियो ।

जहाँसम्म संघीयताको सवाल छ, जनआन्दोलनमा पनि नउठेको, कुनै पार्टीको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख नभएको र आमजनताले पनि माग नगरेको यो विषय रातारात मधेसी पार्टीहरु निर्माण भएपछि रहस्यमय रुपमा ०६४ सालमा नेपाली राजनीतिमा घुसाइएको हो ।

यी एजेन्डामा आधारित भएर मुख्य दलहरुले दुईवटा चुनाव लडिसकेका छन् । यस नांगो तथ्यलाई पूरै ढाकछोप गरेर कांग्रेस र एमालेले ०४७ सालको संविधान ल्याउँदैछन् भन्नु चियाको कपमा आँधी सिर्जना गर्नु मात्र हो ।

के एमाओवादी हिँडेको बाटो गलत छ ?

आज आएर कुरा सुन्दा आश्चर्य लाग्ने गरी एमाओवादी नेतृत्वले आफैँ हिँड्दै गरेको बाटो नै गलत भयो भनिरहेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेना समायोजन गर्नु, हतियार बुझाउनु, शान्ति सम्झौता गर्नु जस्ता कामहरु गलत थिए भन्न थालेका छन् । यी हतासा र निराशाका अभिव्यक्ति मात्र हुन् ।

चार दशकयता संसारका कुनै पनि मुलुकमा हतियारबन्द युद्धबाट कम्युनिस्टहरुले राज्यसत्ता पाउन सकेका छैनन् । त्यसयता जे जति सशस्त्र युद्ध भए, तिनीहरुमध्ये एकाध शान्ति सम्झौतामा पुगेर अवतरण भएका छन् भने बाँकी जम्मैको दुखान्त भएको छ । सायद यही वास्तविकतालाई बुझेर दाहालले माओवादी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका हुन्, जसबाट मुलुक र स्वयम् माओवादी आन्दोलनलाई क्षति हुनबाट जोगिएको छ ।

त्यसयता माओवादीहरु ठूलो संख्यामा संसद्मा पुगे, जनताबाट चुनिएर संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बने, दुई-दुई जना प्रधानमन्त्री बने । सरकारी फौजमा आफ्ना लडाकुलाई समायोजन गर्न सफल भए । आज यी सबै उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरेर राम्रा काम जति गर्नु गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने पुष्पकमल दाहालले मोहन बैद्यलाई पनि होइन, मातृका यादव, मणि थापा र नेत्रविक्रम चन्दहरुलाई नेता मान्नुपर्छ ।

कुनै नेताले केही अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिएका आधारमा वा कुनै विन्दुमा ‘तपसीलका कुरा’मा सहमति हुन नसकेका आधारमा के कुनै दलको कार्यनीति परिवर्तन हुन्छ ?

हो, यसबीचमा एमाओवादीले गर्नै नहुने केही काम गरेको छ । उसका नेताहरुको जीवनशैली सबभन्दा भड्किलो देखिएको छ, आर्य आर्जनमा सबभन्दा बढी यही पार्टीका नेताहरु सक्रिय देखिन्छन् । विदेशी शक्तिसँग नचाहिँदो हिमचिम यही पार्टीका नेताको छ । राजनीतिमा अवसरवादको सबभन्दा चर्को नमूना यही पार्टीले देखाउने गरेको छ । तर, कार्यशैलीगत यी समस्याहरु सच्याउने हो भने फेरि पनि एमाओवादीले टेकेको जमिन त्यति भासिएको छैन ।
समानुपातिकतर्फ एमाओवादीलाई प्राप्त १६ लाख मत युद्धका लागि होइन, शान्तिका लागि हो भन्ने कुरा एमाओवादी नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ।

आन्दोलन केका लागि ?

यतिबेला एमाओवादी नेताहरु आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा सहभागी गराउनका लािग प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । तर, कार्यकर्तामा आन्दोलनप्रति रुचि देखिएको छैन । अनि उनीहरु भन्दैछन्, जो आन्दोलनमा आउँदैन, त्यो एमाओवादी होइन, त्यसको सदस्यता खारेज गरिनेछ ।

यसरी आफ्नै कार्यकर्तालाई थर्काउने अवस्था आउनुका पछाडि के कारण रह्यो र उनीहरु किन आन्दोलनमा आउन इच्छुक छैनन् ? एमाओवादी नेतृत्वले बुझनुपर्ने हो ।

सर्वप्रथम त यस आन्दोलनबाट के उपलब्धि हुन्छ ? एमाओवादी नेतृत्व स्पष्ट छैन । दुनियाँमा कहीँ पनि एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको देखिँदैन । यहाँ कांग्रेस एमालेका विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिएको छ ।
गर्नुपर्ने सहमति छ, घोषणा गरिएको छ आन्दोलन । बस्नुपर्ने वार्ताको टेबुलमा छ, हुँकार टाउको फुटाउने र रक्तपात मच्चाउने छ । गर्नुपर्ने सहमति कांग्रेस एमालेसँग छ, अनि सहयात्रा चाँहि झिना मसिना क्षेत्रीयतावादी दलहरुसँग छ । यसबाट के देखिन्छ भने एमाओवादीले ‘काशी जान कुती’को बाटो समातिरहेको छ ।

कुनै-कुनै आन्दोलन आफैँमा बोझ र प्रत्युत्पादक भएर निस्किन्छन् । माधव नेपाल सरकारका विरुद्ध घोषण गरिएको अनिश्चितकालीन आमहडतालको दुखान्तका बारेमा एमाओवादी कार्यकर्ता सचेत नै हुनुपर्ने हो । कुनै बेला खुबै सुनिने नागरिक सर्वोच्चताको बेलुनको हावा कुन दूताबासको भोजमा पुगेर खुस्कियो ? कसैलाई सम्झना पनि छैन ।

कहिलेकाहीँ निकै ठूलो दाबीका साथ गरिने आन्दोलन अन्तिममा पुगेर हाम्रा गिरफ्तार कार्यकर्तालाई रिहा गर, झुटा मुद्दा खारेज गर, अविलम्ब सम्वाद गर भन्ने नारामा गएर तुरिन्छ । आन्दोलनमा जानु पहिला एमाओवादी नेतृत्वले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हो ।

दुई डुंगामा खुटा टेके डुबिन्छ

एमाओवादीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्यनीति लिएको छ । र, बेलाबेलामा संविधानसभा आफ्नो मानसपुत्र हो भन्ने दाबी पनि गर्छ । यसमा सत्यता पनि छ । तर, जसरी बच्चा जन्माएपछि त्यसको पालनपोषणको जिम्मेवारी पनि सँगै आउँछ, त्यसरी नै संविधानसभालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम पनि नेतृत्वको हुन्छ ।

दुर्भाग्यवश, पहिलो संविधानसभाको अवसान एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार भएका बेला भयो भने  दोस्रो संविधानसभाबाट पनि पहिला कबुल गरिएको मितिमा संविधान बन्न नदिँदा एमाओवादी नेतृत्वले गौरवबोध गरिरहेको छ ।

एकातिर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्यनीति छ भने अर्कातिर मोहन बैद्यहरुसँग मिलेर एक चरण आन्दोलन पनि भयो । यसबाट एमाओवादीले दुई डुंगामा खुटा टेकेको प्रतीत हुन्छ । अन्योल, निराशा र दिशाहीनताबाट गुज्रिएको एमाओवादी आज त्यसैको शिकार बनेर ओरालो यात्रामा दौडिरहेको छ ।

नमिलेका कुरा के छन् र ?

वार्तामा सहभागी नेताहरुका कुरा सुन्दा दलहरुका बीचमा जुँगाको लडाइँलाई पर राखिदिने हो भने नमिलेका खासै केही कुरा छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितन प्रतिनिधिसभाको अडानमा रहेका कांग्रेस एमाले मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा जान सहमत भएका छन्, न्याय प्रणालीका बारेमा कुरा मिलेको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट गरेर सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा आफ्नो फरक मतसहित जान एमाओवादी तयार छ । बाँकी संघीयताका विषयमा सैद्धान्तिकरुपमा कसैको विमति छैन । ९ प्रदेश बनाउँदा संघीयता हुने अनि ७ प्रदेश बनाउँदा महेन्द्रवाद हुने तर्कमा कुनै दम छैन ।

जहाँसम्म नामकरणको कुरा छ, प्रदेशसभालाई दिएर जनतामा जानु सबका लागि सुरक्षित ठाउँ छ । अनि सुशील कोइराला र केपी ओलीलाई दवाव दिएर सहमतिमा ल्याउनुपर्ने बेलामा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भटराईहरु किन झोला बोकेर जनतलाई सास्ती दिन गाउँ जानुपर्यो ? संघर्ष वार्ताको टेबुलमा छ, गाउँमा नारावाजी गरेर त्यसबाट फाइदा के छ ?
समन्वय गर्ने नेताको अभावचाहिँ खट्किएको छ । मुख्य नेतृत्व आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि सम्झाउने ठाउँ नै बाँकी रहेन । कार्यकर्ताको ताली खानका लागि अर्को पार्टीका नेतालाई आधारहीन आरोप लगाउने बेला यो होइन । किनभने, अहिले चुनाव हुँदै छैन, संविधान बन्दैछ ।

घृणा, तिरस्कार र गालीगलौचको धरातलमा उभिएर समृद्धि र एकताको संविधान बन्न सक्दैन । १० अर्बको बकबास र मानसिक स्वास्थ्य परीक्षणको हास्यास्पद मागलाई खारेज गर्दै सम्वादको ढोका अविलम्ब खोल्नुपर्छ ।