-कमल थापा, अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल
संविधानसभामा तपाई बेला-बेला आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, किन ?
– म अलिकति भावुक छु । जब मानिसकोे भावनामा चोट लाग्छ, स्वभाविकरुपले स्वस्फूर्त आक्रोशको अभिव्यक्ति हुन्छ । म आफैंमा होहल्ला गुण्डागर्दी गर्ने स्वभावको मानिस होइन । पहिले पनि मैले दुई मिनेट बोेल्दा माइक कादिदिनुभो । रोकेको मात्र भए पनि हुन्थ्यो । माइक काटेपछि भावनामा चोट पुर्याउने काम गर्नुभयो र त्यसले मलाई आक्रोशित बनायो ।
हिजो पनि एकातिर संविधानमाथि नै ठूलो आक्रमण भइराखेको छ । संवैधानिक प्रश्न उठाइरहेका छौं । नियमावलीको प्रश्न उठाएका छौं र त्यो नियमावलीको ब्याख्या गर्ने सभामुखबाट उल्टै हामीलाई सन्तुष्ट बनाउनुको सट्टा नियमावलीको पाठ पढाइराख्नुभएको छ । नियमावलीको अर्को शक्तिले उल्लंघन गर्दा उहाँको ध्यान नजाने, अर्कोतर्फ हामीले सिरियर कुरा उठाउँदा जवरजस्ती पेल्न खोज्दा आक्रोश आएको हो ।
दोस्रो कुरा, म हिजो बढी भावुक भएका कारण के पनि हो भने राप्रपा नेपालको स्थापना र हामीले बोकेको एजेण्डा सजिलोसँग बोकेको होइन, हिजो एक प्रकारले भन्ने हो भने टाउकोमा कफन बाँधेर बोकेको हो । त्यो एजेण्डा बोकेर आउँदा फेरि त्यही ०६३ सालकै मानसिकता बोकेर हामीलाई निषेध गर्ने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने जुन प्रयास भो, त्यसले हाम्रो भावनामा चोट पुग्यो ।
एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै सभामुखको तटस्थता गुम्यो भन्ने तपाईको आरोप हो ?
– कहिले-कहिले त्यस्तो देखिन्छ । उहाँ पनि आवेशमा आउनुहुन्छ । मैले ‘कथित प्रश्नावली समिति’ भनेको थिएँ । तथाकथित भनेको त होइन । त्यहाँले त्यसलाई ठूलो इश्यु बनाएर तपाईहरुले बनाएको नियमावली, समिति भनेर अनेक कुरा गर्नुभो । त्यसले पनि मानिसलाई असन्तुष्ट तुल्याएको हो ।
संविधानसभा छाड्न सक्छौं भन्नुभएको छ, यो धम्की मात्रै हो कि साँच्चै हो ?
– हामीले संविधानसभा छाड्ने होइन प्रक्रियाबाट अलग हुने अवस्था आउन सक्छ भनेको हो ।
तपाईहरुले पनि माओवादीले भनेजस्तो सडकमै आउने भनेको होइन ?
– अहिले हामीले संविधानसभा छोडेर जाने भन्ने सोचाइ यस कारण बनाएका छैनौं कि जनताले हामीलाई संविधानसभामा गएर सशक्त ढंगले आफ्नो एजेण्डा राख्न जिम्मेवारी दिएका छन् । चार वर्षको म्याण्डेटका साथ जनताले पठाएका हुन् । जनताले हामीलाई धोका दिएका होइनन् । कांग्रेस र एमालेको रिसले जनताप्रति बेइमानी त गर्नु भएन । हामी पलायन हुन भएन, त्यहीँ बसेर सघर्ष गर्नुपर्छ ।
तपाईहरुलाई प्रक्रियाबाट अहिले पनि अलग गराइएकै छ नि ?
-प्रश्नावली समितिले राप्रपा नेपालले लिएको एजेण्डालाई प्रश्नावली नबनाउने असंवैधानिक निर्णय गरेको छ । यसले राप्रपा नेपाललाई संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग राख्ने परिस्थिति बनाएको छ ।
अब स्वाभाविकरुपले त्यसलाई हामीले प्रतिरोध गर्ने क्रममा रणनीति के हुने ? त्यहीँ बसेर सशक्तरुपमा आवाज उठाउने, विरोध गर्ने वा बहिस्कार गर्ने जस्ता विभिन्न विकल्पमध्ये एउटा रोज्छौं ।
विहीबार संविधानसभामा प्रजातन्त्रको पाठ तपाईले पढाउनुपर्ने अवस्था आयो होइन ?
प्रजातन्त्र भनेको कसैको ठेक्काको विषय होइन । कांग्रेस, एमालेलगायतका पार्टीहरुले प्रजातन्त्रको स्थापनाका निमित्त गरेको संघर्षलाई म अवमूल्यन गर्न चाहन्न । तर, प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसक्ने, प्रजातन्त्रको चरित्रलाई ब्यवहारमा उतार्न नसक्ने पार्टीका रुपमा मुख्य रुपमा कांग्रेस र त्यसपछि एमाले परिचित हुँदै आएको छ । अहिले पनि मैले त्यही परिस्थिति देखेको छु । प्रजातन्त्रका लागि भनेर लडाईँ गर्नुभो, परिर्वतनको स्थितिमा पनि आइपुग्यौं तर, त्यो परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा उहाँहरु प्रजातान्त्रिक चरित्रबाटै विमुख भएर निरकुश र तानाशाही ढंगबाट प्रस्तुत भइरहनुभएको छ ।
तपाई र बाबुराम भट्टराईले सहकार्य हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ । एमाओवादी र राप्रपा नेपालको सहकार्य कसरी सम्भव छ ?
– संविधानसभामा सबै दलहरुले आफ्नो एजेण्डा राख्न पाउनुपर्छ, प्रश्न बनाउन पाउनुपर्छ भन्नेबारेमा राप्रपा नेपालका साथै सुरुदेखि नै एमाओवादी र त्यसमा सम्वाद समितिका सभापतिका हैसियतमा डा. बाबुराम भट्टराई र त्यो अवस्थासम्म कांग्रेस र एमालेले यो धारणा राख्दै आएका हौं ।
कांग्रेस र एमाले आफैंले पहिला ब्यक्त गरेको प्रतिवद्धताबाट विमुख भइरहेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले सभापतिको हैसियतबाट सम्वाद समितिको बैठक र संविधानसभामा पूर्ण बैठकमा बोल्नुभएको छ । बैचारिकरुपमा फरक भए पनि राप्रपा नेपालले आफ्नो एजेण्डा राख्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यही कुरा अहिले पनि भन्नुभएको छ, म त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु ।
तर, सहकार्यकै कुरा आयो नि ?
– जहाँसम्म माओवादी मधेसवादी मोर्चासँग राप्रपा नेपालले सहकार्य गरेर जाने भन्ने कुरा छ, अहिले हाम्रो कुनै कुराकानी छलफल भएको छैन । भनेको यति मात्र हो कि विभिन्न कारणले गर्दा माओवादी र मधेसवादी दलहरु सडकमा पुगिसकेका छन् । राप्रपा नेपाललाई पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग गरेर सडकमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ । हामी पनि सडकमा गएको अवस्थामा स्वभाविक रुपले सडकमा रहेका शक्तिहरुका बीचमा केही विषयमा कार्यनीतिक एकताको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न भन्ने हाम्रो भनाइ मात्र हो ।
अघोषित सहकार्य भन्न खोज्नुभएको हो ? सहकार्य हुन सक्ने आधार के हुन् ?
-अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । अनौपचारिकरुपमा टेलिफोनमा केही कुराकानी बाहेक भेटघाट गरेर कुनै कुरा गरेका छैनौं । हाम्रो दृष्टिकोणमा त्यो अलि चाँडो पनि हुन्छ किनभने हामीले संविधानसभामा आफ्नो असन्तुष्टि दर्ता गराएका छौं । सभामुखलाई ज्ञापनपत्र दिएका छौं । सत्तारुढ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छौं र के पनि भनेका छौं भने यदि राप्रपा नेपालले आफ्नो एजेण्डालाई प्रश्नका रुपमा कायम गरिन्छ भने यो प्रक्रियामा कायम रहन्छौं ।
अहिले नै हामी सडकमा पुगिसकेका छैनौं । यद्यपि हिन्दु राष्ट्रको सुनिश्चितता र जनमत संग्रहको मागका लागि सडक संघर्षमा छौं । तर, अहिलेको यो विवादमा हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । केही गरी यो अधिकार सुनिश्चित भएन भने हामी पनि सडकमा जाने हो र त्योबेलामा उहाँहरु (एमाओवादी) सँग हामी कुराकानी गर्छौं । केही कुरामा सहकार्य गरेर जाने सम्भावना भयो भने त्यो ठीकै हुन्छ ।
एमाओवादी र राप्रपा नेपालवीच के विषयमा हुन सक्ला सहकार्य ?
– मैले देखेको के भने विचारको दृष्टिकोणबाट अहिले एमाओवादी र हामी मिल्न सक्दैनौं । तर, राप्रपा नेपालले पनि सुरुदेखि के भन्दै आएको छ भने संविधान निर्माणमा एमाओवादी र मधेसी दलहरुलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ ।
हाम्रो यो भनाइ र यदि माओवादी र मधेसवादी दलहरुले संविधानसभामा सबै विषयमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ भन्ने सोचाइ राख्ने हो भने कार्यनीतिक रुपमा सहकार्य हुन सक्ने सीमित भए पनि ठाउँ त देखियो नि । यो सम्भावनालाई म अहिले रुल आउट गर्दिँन । यो सबै कुरा सत्तारुढ दलमा निर्भर गर्छ ।
भनेपछि सहकार्यका लागि एमाओवादीले तपाईहरुको एजेण्डालाई प्रक्रियामा लैजान दिनुपर्ने रहेछ ?
– एजेण्डामा सहमति हुन सक्दैन । न उहाँहरुको एजेण्डामा हामी सहमत हुन सक्छौं न हाम्रो एजेण्डामा उहाँहरु । तर, संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट एमाओवादी मोर्चालाई अलग राखिएको छ, हामीलाई राख्ने प्रयास भइरहेको छ । यो स्थितिमा फेरि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सबै सहभागी हुने वातावरण तयार गर्ने क्रममा समझदारी बन्न सक्छ ।
कांग्रेस र एमालेका कारण यस्तो हुन लागेको हो ?
– कांग्रेस र एमालेले गर्दा फेरि एकपटक देशमा दुर्दिन आउन लागेको हो कि भन्ने आशंका भइरहेको छ । राप्रपा नेपाल २०६२/६३ को आन्दोलनमा सहभागी भएको पार्टी होइन । संविधानसभा हाम्रो एजेण्डा पनि थिएन ।
तर, मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिकका विकासका निमित्त संविधानसभाको चुनाव साझा सहमतिको संयन्त्र बन्यो । त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई प्रयोग गरेर आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामी पनि यो मूलधारमा समाहित भएका हौं । हामी पनि यही डुंगामा छौं, जुन डुंगामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दल लगायत छन् । र, यो डुंगा डुब्यो भने सबै डुब्छौं । कांग्रेस र एमालेको अदुरदर्शिता, स्वेच्छाचारिता र दम्भले गर्दा यो डुंगा डुब्छ कि भन्ने संकेत देखिन थाले ।
तपाईको विचारमा अहिलेको समस्याको निकास के त ?
– जहाँसम्म निकासको कुरा छ, मेरो सुझाव के छ भने अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ, त्यसलाई त्यहीँ पूर्णविराम दिनुस् । यसलाई अनाश्वयकरुपमा तन्काउने काम नगर्नुस् ।
दोस्रो, स्टेप भनेको संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण दलको संयुक्त बैठकको आयोजना होस् । त्यो बैठकले संविधान निर्माणको नयाँ क्यालेण्डर, विधि र प्रक्रियाबारेमा सहमति कायम गरोस् ।
तेस्रो अन्तरवस्तुहरुमा सहमति कायम गर्ने प्रयास गर्ने । यसरी चरणवद्धरुपमा काम गर्यो भने बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ र सम्भावित दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ ।
अब माओवादी, मधेसी र राप्रपा नेपालले सभामुखमाथि पूर्ण विश्वास नगरेपछि अब कसले सहमतिको पहल गर्ने ?
– सभामुखले त्यो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो तर, उहाँ अहिले अलिकति विवादमा पर्नुभएको छ । यद्यपि उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नै नसक्ने ढंगले ड्यामेज भइसकेको होइन । अझ पनि त्यो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ ।
