११ फागुन काठमाडौं । सरकारले २ करोड रुपैयाँ सम्मका निर्माण कार्यमा निर्माण व्यवसायीहरुको पूर्व योग्यता नखोज्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सोमबार निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन नेतृत्वको टोलीको २८ बुँदे मागपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले अध्यादेशबाटै भएपनि यस्तो व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए ।
निर्माण व्यवसायीको क्षमता बृद्धि गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै मन्त्री महतले विकास निर्माणको कार्यमा निर्माण व्यवसायीहरु पनि जिम्मेवार हुनु पर्ने र निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेट कमि हुन नदिने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा पूर्वयोग्यताबिनै भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । तर, हालसम्म यसको कार्यान्वयन नभएपछि निर्माण व्यवसाइको टोलीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
टोलीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्नु पर्ने र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गरि यसलाई छिटै कार्यान्वयनका लागि उचित कदम चाल्न समेत महतसँग आग्रह गरेका थिए । सरकारले निर्माण व्यवसायीको सुझाव नसमेटे साना निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने गुनासो गरे ।
