२७ फागुन, काठमाडौं । कुनैपनि देशको ‘विदेशी लगानी नीति’ लगानीकर्ता आकषिर्त गर्ने प्रमुख अस्त्रका रुपमा लिइन्छ । विदेशी लगानीलाई जुन देशमा बढी सहुलियत दिइएको हुन्छ, त्यहाँ बढी लगानी ओइरिन्छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीमैत्री नीति नहुँदा लगानीकर्ताहरु ढुक्क भएर लगानी गर्न डराइरहेका थिए । लामो समयको कसरतपछि बल्ल फागुन १५ गते ‘विदेशी लगानी नीति-२०७१’ ल्याइएको छ ।
नयाँ नीतिले नेपालमा लगानी गर्न चाहाने विदेशी लगानीकर्तालाई हौसला थप्ने काम गरेको छ । विदेशी लगानीप्रति सरकारको स्पष्ट नीति तथा धारणा नहुँदा लगानीकर्ताहरु ‘पर्ख र हेर’को स्थितीमा थिए ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न मुलुकहरुले समेत विदेशी लगानी भित्राउन खुकुलो नीति बनाएको पाइन्छ । समय अनुसार नीति तथा ऐन परिमार्जन गरी लगानीकर्ता आकषिर्त गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक चीन र भारतले विदेशी लगानी भित्राउन विभिन्न सेवा सुविधा तथा सहुलियतको घोषणा गरिरहेका छन् । नेपालले पनि विदेशी र स्वदेशी लगानीलाई समान व्यवहार गर्ने गरी नयाँ नीति बनाएको छ ।
यस यसअघि छलफलमा ल्याइएको ड्राफ्टमा केही संसोधन गरेर नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नयाँ नीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई निर्वाध रुपमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरिदिएको उद्योग मन्त्रालयको दाबी छ । तर, अर्थविद्हरु भने नयाँ नीतिप्रति खासै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
‘नीति नआउनु भन्दा आयो, यसलाई उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्छ’ अर्थविद् केशव आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने- ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्न नयाँ नीति फेरी पनि चुकेको छ ।’
छलफलमा ल्याइएको ड्राफमा विदेशी लगानी नीतिको ड्राफ्टमा नेपालीलाई १० करोड रुपैयाँसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने उल्लेख गरिएपनि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गर्दा यो बुँदा हटाइएको छ । आफु विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने विचारको पक्षमा रहेको आचार्यको भनाई छ ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको थियो भने नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदमा पनि यही विषयलाई लिएर मतान्तर भएको थियो ।
यही विषयलाई लिएर विवाद भएपछि उद्योग मन्त्रालयले बुँदा नै हटाएर मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पठाएको थियो । पछि ऐन संसोधन गर्दा विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयलाई समेट्ने गरि विदेशी लगानी नीति ल्याएको उद्योग न्त्रालय स्रोतले बतायो ।
अन्य विषयमा भने नीतिमा विदेशी लगानीकर्तालाई धेरै सुविधाहरु उपलब्ध गराइएको छ । यही कारण विदेशी लगानीकर्ताहरु आकषिर्त हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीतिमा उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड र लगानी बोर्डको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्न नसकेको आचार्यले आरोप लगाएका छन् । अहिले यी तीन निकायबीच विदेशी लगानी हेर्ने विषयमा जुँगाको लडाई भइरहेको छ ।
नीतिमा विदेशी लगानीकर्तालाई संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता, व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासिय नेपाली लगानीकर्ता गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ ।
‘सुरुमा परिक्षणका रुपमा विदेशमा होटल क्षेत्रमा लगानी गर्न दिउँ, त्यो सफल भएमा ट्राभल व्यवसायमा जाउँला, राम्रो रिजल्ट आउन थाले फुड उद्योगत हुँदै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न खुल्ला गरौंला भन्ने मेरो धारणा थियो’ आचार्यले भने- ‘नीतिमा राख्न नसकेपनि ऐन संसोधन गर्दा त्यहाँ राख्न सकिन्छ ।’
यस्ता छन् विशेषताहरु
संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र दोस्रो बजारको माध्यमबाट गरिने पोर्टफोलियो लगानी समेत गर्न पाउनेछन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भई नेपालभित्रका धितोपत्र बजारमा कारोबार भएका धितोपत्रहरुमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो बजारमा यसरी खरीद गरेका धितोपत्र न्यूनतम होल्ड गर्नुपर्ने अवधि, लगानीको सीमा, विदेशी मुद्रामा राख्नुपर्ने रिजर्व आदिका सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी मात्र गर्न पाउने छन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगको शेयर विदेशी लगानीकर्ताले खरिद गरेमा सो लगानीलाई पनि विदेशी लगानी मानिने छ ।
गैरआवासीय नेपालीे लगानीकर्ताले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र पोर्टफोलियो लगानी समेत गर्न पाउने छन् ।
लगानीका प्राथमिक क्षेत्रहरु
विदेशी लगानीका लागि रोजगारी प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना संचार एवं प्रविधि क्षेत्रपनि महत्वपूर्ण रहेका छन् ।
जलविद्युत -उत्पादन र प्रसारण समेत), यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकास -द्रुत मार्ग, रेलवे, टनेल, केवल कार, मेट्रो रेल सेवा, फ्लाइओभर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु), खानी तथा कृषिजन्य, खाद्य प्रशोधन तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, पर्यटन उद्योग, खानीजन्य एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताले निर्बाध रुपमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।
विदेशी लगानी नगरिएका उद्योग/व्यवसाय
लघु उद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिएको छैन् । हात हतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन् ।
मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, सुरक्षण मुद्रण, घर जग्गा खरीद बिक्री व्यवसाय पनि लगानी खुल्ला गरिएको छैन् । स्थिर पूँजी पचास करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको वहुब्राण्ड खुद्रा व्यापारमा विदेशीलाई लगानी गर्न नदिइने भएको छ ।
विदेशी लगानी खुल्ला नगरिएका अन्य क्षेत्रहरुमा पर्यटनमा संलग्न पर्यटक गाइड, ट्रेकिङ तथा माउन्टेनियरिङ गाइड, भरिया -घोडा, खच्चड, याक सहित), भान्से उपलव्ध गराउने पर्यटन उद्योग, कुखुरा पालन, माछापालन, मौरी पालन र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरु, विकिरणजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग, सञ्चार माध्यमहरु रहेका छन् ।
सुविधाहरु
स्वदेशी र विदेशी लगानीबीच फरक व्यवहार नगरिने भएको छ । कुनै पनि लगानी नेपालमा कायम रहेसम्म त्यसलाई राष्ट्रियकरण नगरिने तथा सार्वजनिक हितका लागि त्यसको कुनै अंश सरकारलाई आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनले तोके अनुसार उचित क्षतिपुर्ति दिइने व्यवस्था गरिएको छ । लगानी र आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको छ ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्र
लगानी सम्बन्धी प्रचलित नीति तथा कानून बमोजिम लगानीकर्तालाई उपलबध गराइने छूट, सुविधा वा सहुलियत र पूर्वाधार सम्बन्धी सेवा समयमा नै सहजरुपमा एकै थलोवाट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी संचालनमा ल्याउने छ ।
