-भरतमोहन अधिकारी, पूर्वअर्थमन्त्री
नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काममा सहयोग जुटाउन आगामी असार १० गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अहिलेसम्म चार अर्ब मात्रै जम्मा भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा २४ अर्ब मात्र जम्मा भएको छ । यी दुईटा घटनाले नै हडबडमा दातृ सम्मेलन गरियो भने त्यसको परिणाम फलदायी नहुने पूर्वसंकेत गरेका छन् ।
बजेट र दातृ सम्मेलनको सम्बन्ध
०७२/०७३ सालको बजेट असार मसान्तभित्र आउनुपर्ने हुनाले पनि अर्थमन्त्रीलाई असार १० गते नै दातृ सम्मेलन गर्ने हतारो परेको हुन सक्छ । तर, यो ठूलो समस्या होइन ।
यो असार मसान्तमा अध्यादेश जारी गरेर यही ०७१/०७२ को बजेटलाई एक दुई महिना तान्न सक्छौं र असार र साउन महिनामा सबै आवश्यक गृहकार्य गरिकन साउनको पहिलो हप्ता वा दोस्रो हप्ता दातृ सम्मेलन गर्न सकिन्छ । र, त्यो सम्मेलनको १० दिनपछि नयाँ बजेट ल्याउन सकिन्छ ।
यस वर्षको नयाँ बजेट पनि असाधारण बजेट हुनेछ । महाभूकम्पले ल्याएको विपत्तिको चुनौतीको सामना गर्ने, आम जनतामा बिश्वासको लहर जगाउने हुनुपर्नेछ । पुननिर्माण र निर्माणको विषेश कार्यक्रमको साथै देशका उत्पादन बढाउने, लगानी बढाउने, रोजगारी बढाउने, समाजिक न्यायलाई सुदृढ गर्दै जानेतर्फ लक्षित भएको बजेट आउनुपर्नेहुन्छ ।
नयाँ संविधानका साथ नयाँ बजेटले नेपाल नयाँ युगमा प्रबेश गरेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यस कारण हामी कुनै काम पनि हड्बड्मा नगरौं । अतः म अर्थमन्त्रीजीलाई असार १० गते भनिएको दातृ सम्मेलनलाई केही समयका लागि स्थगित गर्न अनुरोध गर्छु ।
यसरी गरौं गृहकार्य
पुननिर्माण र निर्माणका लागि कति लाग्छ, त्यसको अनुमानित खर्च निश्चित हुनुपर्छ । त्यसमा नेपालले आफूले कति जोगाड गर्छ र अब बाँकी कति कुरामा कस्तो प्रकारको बैदेशिक सहयोग चाहिएको छ ? त्यो निक्र्यौल गरिकन दातृराष्ट्रलाई अग्रिम जानकारी गराएपछि यस्तो सम्मेलन गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ । अझै दातृ सम्मेलन भाग लिने दातृ संस्था र देशसँग दुई पक्षीय अगि्रम कुराकानी गर्न आवश्यक हुन्छ ।
बैशाख १२ गते आएको महाभूकम्प र त्यसपछि आएका साना ठूला पराकम्पनले देशमा ठूलो जनधनको नोक्सानी गरेको छ । कति नोक्सानी भन्ने कुरो अझै पनि सम्पूर्ण तथ्य आइनसकेको भएता पनि देशभित्र र देश बाहिरका बिज्ञहरुको अनुमानमा १० खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
अस्थायी बसोबास, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको कार्य गर्न करिब ५ देखि ७ खर्ब लाग्ने मोटो अनुमान गर्न सकिन्छ । यत्रो ठूलो रकम नेपाल आफैले जोगाड गर्न सक्दैन । यस्तो विपतका बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुलाई गुहार्नु स्वाभाकि हो ।
यसरुपमा दातृ सम्मेलनको आयोजना गर्नु ठीकै हो । तर, यस्तो सम्मेलनको आयोजना गर्नुभन्दा अगाडि राम्रो गृहकार्य हुनुपर्छ । नोक्सान कति भो र आवश्यकता कति छ ? त्यसको रिपोर्ट गर्न सरकारले खडा गरेको पीडीएनएको रिपोर्ट अझै आइसकेको छैन ।
पुननिर्माण र निर्माणको खाका तयार पार्ने जिम्मा पाएको योजना आयोगले त्यसको नक्सा अझै पेश गर्न सकेको छैन । जेठ मसान्तमा तयार पार्ने कुरा गरिरहेको छ । यसरी पीडीएनएको रिपोर्ट, योजना आयोगको नवनिर्माणको प्रतिवेदनमा सरकारले छलफल गर्ने, राजनीतिक स्तरमा छलफल गर्ने, सांसदले छलफल गर्ने र जनस्तरमा छलफल गरी अबको पुननिर्माण र निर्माणको राष्ट्रिय तस्बीर बन्नुपर्छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष सल्लाहकार काठमाडौंमा आएर तपाईको आवश्यकता के हो, हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ ? भनिरहेका छन् । त्यसै प्रकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले आफ्नो उपमन्त्रीलाई काठमाडौं पठाएर तपाइहरुको प्राथमिकता के हो, हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ ? भनिरहेका छन् ।
यस्तै कुराहरु जापान, अमेरिकाबाट पनि आएका छन् । यसकारण सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले दातृ राष्टसँग अलग-अलग कुराकानी गरी कोसँग कुन प्रकारको सहयोग चाहिन्छ, अगि्रम टुगो लगाउन सकिन्छ ।
कसैलाई केही ठूला आयोजना पूरा गर्न भन्न सकिन्छ भने कसैलाई अनुदान त कसैसँग सस्तो सुलभ ब्याजदरमा ऋण र कसैसँग ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन अनुरोध गर्न सकिन्छ । यी बिभिन्नखालका सहयोग हुन सक्छन् । यसका लागि पनि गृहकार्य हुन जरुरी छ ।
सबैभन्दा पहिले हाम्रो क्षति कति हो, हाम्रो आवश्यकता कति हो, कति हामी आफै गर्छौ र कतिमा अरुलाई गुहार्छौ ? त्यसको तस्वीर पहिले प्रष्ट आउनुपर्छ । त्यस आधारमा दातृ राष्ट्र र दातृ संस्थासँग अग्रिम अलग-अलग कुराकानी गर्नुपर्छ । यसमा हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
यति आवश्यक तयारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गर्यौं भने त्यसले हामीलाई निश्चितरुपमा राम्रो परिणाम दिन सक्छ । नत्र भने यो सम्मेलन पनि सम्मेलन मात्रै हुनेछ, कुनै खास उपलब्धी हुने छैन ।
