शैलेन्द्र गुरागाई, उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ
भूकम्पले जलविद्युत क्षेत्रमा कस्तो असर पार्यो ?
– भूकम्पपछि जलविद्युत क्षेत्र गम्भीर विरामी अवस्थामा छ । निर्माण भइसकेका धेरै आयोजनाहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । सानोतिनो रुपमा नबिगि्रएका आयोजना नै छैनन् । पूर्णरुपमा क्षति भएका आयोजनाहरुको संख्या पनि धेरै छ । धेरै निर्माणधीन आयोजनाहरुको काम रोकिएको छ । सरकारी कार्यालयहरु पनि चिल्लीबिल्ली भएकाले धेरै आयोजनाका अनुमतिपत्रहरु अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । यो समस्यालाई निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय चुनौतीका रुपमा लिएको छ । र, निजी क्षेत्रले नयाँ रणनीति बनाएर सरकारसँग सहकार्य गर्दै शाहसिकरुपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ ।
निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुमा कतिको आर्थिक क्षति भयो ?
– हामीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरुमा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखिएको छ । थप विवरण आएसँगै क्षति भएको यो रकम बढ्न सक्ने सम्भावना छ । आयोजनाको क्षतिलाई रकममा आँकलन गरेर मात्र हुँदैन । भूकम्पले लगानीकर्ताहरुको मानसिकता र मनोवलमा धेरै ठूलो क्षति गरेको छ ।
विदेशीलाई भ्याट, ट्याक्सलगायत छुट छ । तर, नेपालीलाई १५ प्रतिशत ट्याक्स र भ्याट लगाइन्छ । विदेशीलाई जग्गा लिइदिने, बन क्लियरेन्स गरिदिने, सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाइदिने व्यवस्था छ । तर, स्वदेशीका लागि यी कुनै पनि सुविधा छैनन
भोटेकोशी, सुनकोशी, चाकु, इन्द्रावती, बरम्ची, सिउरी, सिप्रिङलगायतका १४ वटा आयोजना नराम्रोसाग प्रभावित भएका छन । करिब १०० मेगावाट विद्युत अवरुद्ध भएको छ । नयाँ र सरल ढंगले राज्यले नीति बनाएर नहेरे यी आयोजनाहरु फेरि सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन ।
प्रभावित आयोजनाहरु पुन सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कस्तो सरल नीति ल्याउनुपर्छ ?
– धेरै आयोजनाहरु बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता पनि तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यस्ता आयोजनाहरुले फेरि करोडौं लगानी थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आम्दानी नभएका कारण उनीहरु फेरि लगानी थप्ने र पहिलेको ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यस्ता आयोजनाहरु पुनः सञ्चालनमा आएर आम्दानी गर्न नसकेसम्म किस्ता तिर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छौं । जसकारण ऋणीहरु बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा नपरुन् ।
बीमा समितिले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुलाई बीमा कम्पनीबाट बीमावापतको केही रकम अग्रिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छौं । जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छौं । सरकारले प्रभावित आयोजनाहरुका लागि ७ वर्षका लागि ५.५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयो भनेमात्रै यी आयोजनाहरु फेरि सञ्चालनमा आउन सक्छन् । आयोजनाहरु सञ्चालनमा आए लोडसेडिङ पनि घट्छ ।
भनेपछि हाइड्रोपावरमा भूकम्पको ठूलै धक्का पर्यो ?
– भूकम्पले जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्तालाई ठूलो तनावमा पारेको छ । निर्माणमा जाने लागेका आयोजनामा पैसा हाल्ने निश्चित भइसकेका लगानीकर्ताहरु पनि भूकम्पपछि लगानी गर्न अनकनाइरहेका छन । सरकारले आयोजनाहरुलाई केही हेर्यो भने जसोतसो लगानीकर्ताहरु टिक्छन्, नत्र आगामी १०/१५ वर्षका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न कोही आउँदैन ।
अब जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ , कसरी यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न सकिएला ?
– विदेशी लगानीकर्तालाई सरह स्वदेशी लगानीकर्तार्लाई पनि सुविधा दिए पुग्छ । विदेशीका लागि राज्यले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको दर पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा झन्डै दोब्बर छ । विदेशीलाई भ्याट, ट्याक्सलगायत छुट छ । तर, नेपालीलाई १५ प्रतिशत ट्याक्स र भ्याट लगाइन्छ । विदेशीलाई जग्गा लिइदिने, बन क्लियरेन्स गरिदिने, सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाइदिने व्यवस्था छ । तर, स्वदेशीका लागि यी कुनै पनि सुविधा छैनन ।
विदेशीलाई दिएजति सुविधा नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई दिने हो भने नेपालमा धेरै आयोजनाहरु बन्छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी चाहीँ पहिलो दर्जाको र स्वदेशी चाहीँ दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा सरकारले व्यवहार गर्दै आएको छ ।
किन विदेशीलाई पहिलो र स्वदेशीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो व्यवहार गरियो भन्ने तपाईलाई लाग्छ ?
– हामीले हरेक कुरा विदेशीको नक्कल गरेर ल्याएका छौं । भूकम्पमा जापानको नक्कल गर्यौं । भूकम्प आउँदा खाटमुनि लुक्नुपर्छ, टेवलमुनि लुक्नुपर्छ भनेर सिक्यौं । जापानका लागि यो सही हो किनभने त्यहाँ प्रायः एकतले र हल्का घरहरु हुन्छन् । कोठाभित्र भएका खाट र टेवलमुनि लुक्दा ती हल्का वस्तु ढले पनि बच्न सकिन्छ । तर, हामीकहाँ अधिकांश घरहरु ढुंगा र माटोले बनेका छन् । ढुंगा माटोले बनेका घर भूकम्पले ढल्दा खाट र टेवलमुनि लुकेर बाँच्न सकिँदैन । तर, पनि हामी भूकम्प आउँदा खाट र टेवलमुनि लुक्नु पर्छ भनेर पढाउँछौं ।
विष्फोटक पदार्थका लागि अहिले हामी भारतसँग परनिर्भर छौं । रसिया, चाइना, पोल्याण्डलगायतका देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हामी नेपालीहरु नै देशभित्रै विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न सक्षम छौं
विदेशीहरुले दुई/चारवटा सेमिनारमा घुमाउने र जे भन्यो त्यै गराउने गर्दै आएका छन् । अर्को कुरा, अंग्रेजी बोल्यो भने त्यो मान्छे ठूलो हो भन्ने हाम्रो भ्रमपूर्ण बुझाइ छ । र, नेपाली नै नेपाली भएको सेमिनारमा पनि अंग्रेजी बोलिन्छ । जलविद्युतसँग सम्बन्धित सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु अंग्रेजी भाषामा बनाउनुपर्छ । हामी भाषाका दास भएका छौं ।
हामी नेपालीहरुले नै जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउन सक्छौं । नेपालीसँग छेलोखोले पैसा छ । उदाहरणका लागि हाम्रै कम्पनी अरुणले केही महिनाअघि जारी गरेको ४ करोडको सेयरमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँको आवेदन पर्यो । तर, राज्यको उच्च अहोदामा आसिनहरुको कमजोर मानसिकताका कारण विदेशीलाई काखा र स्वदेशीलाई पाखा लगाइरहेको छ ।
‘स्वदेशीलाई पखा विदेशीलाई काखा’ नै जलविद्युत क्षेत्रको समस्या हो त ?
– स्वदेशी लगानीकर्तालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्ने नीति नै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासको मुख्य बाधक हो । त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको नेपाली लगानीकर्तालाई पनि विदेशी लगानीकर्तासरह व्यवहार गर्नु हो । विदेशीलाई सरह सुविधा दिने हो भने आगामी केही वर्षमै नेपाली लगानीकर्ताले ३/४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छन् । २ वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्नेको बिजुली दुई रुपैयाँ महँगोमा किन्छु भनेर मात्रै सरकारले भन्यो भने यहाँ लगानी ओइरिन्छ । त्यसपछि स्वदेशमा जति पनि उद्योग धन्धा खोल्न सकिन्छ । बढी भएको विजुली छिमेकी देशलाई बिक्री गर्न पनि सकिन्छ ।
शैलजा आचार्य मन्त्री हुँदा ल्याइएको नीतिका कारण धेरै मान्छेहरु विद्युतमा लगानी गर्न आए । त्यसपछिका मान्छेहरु खासै आकषिर्त हुन सकेका छैनन् ।
विद्युत उत्पादन गर्नेहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले राज्यले अनुदान गराउने भनेको अनुदानको फाइल अहिलेसम्म उर्जा मन्त्रालयमै थन्किएको छ । उर्जाले रकम उपलब्ध गराउन अहिलेसम्म अर्थलाई पत्राचार गरेको छैन । यसले राज्यले आफैं निर्माण गरेको नीति कति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने देखाउँछ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघले सदस्यहरुको हितका लागि के-कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
– उर्जामन्त्री, उर्जासचिव, विद्युत प्राधिकरणलगायतलाई हामीले भूकम्पपछि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुको समस्याका बारेमा कुरा राखिसकेको छौं । केही दिनभित्रै अर्थमन्त्री, गभर्नर र अर्थसचिवसँग पनि हाम्रा माग र समस्याहरु राख्ने छौं ।
आगामी बजेटमा यीयी कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर लिखितरुपमै बुझाइसकेका छौं । नेपाली उद्यमीहरुलाई विदेशीसरह हेरियोस् भन्ने मुख्य माग छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुले लिएको ऋणको किस्ता परसार्ने र सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने माग पनि गरेका छौं । त्यस्तै, एउटै निकायबाट सबै काम गर्न पाइयोस् भन्ने अर्को माग छ ।
त्यसैगरी, अहिले नेपाली सेनाले मात्रै विष्फोटक पदार्थ आयात गरिरहेको छ । अन्य देशहरुमा सयौं निजी कम्पनीहरुले विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि नेपाली सेनाको सुरक्षाभित्र रहेर निजी कम्पनीले विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं ।
विष्फोटक पदार्थका लागि अहिले हामी भारतसँग परनिर्भर छौं । रसिया, चाइना, पोल्याण्डलगायतका देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हामी नेपालीहरु नै देशभित्रै विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न सक्षम छौं । स्वदेशमै विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी नहुँदा जलविद्युत कम्पनीहरुको काम तीब्र गतिमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।
