२६ जेठ, काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय प्रदेशहरुको सीमांकन र नामांकनको जिम्मा आयोगलाई दिनु अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताएका छन् ।
सोमबार राति चार दलवीच भएको १६ बुँदे सहमतिको विरोध गर्दै यादवले भनेका छन्- ‘संघीयतामा प्रदेशहरुको नामाङकन तथा सीमाङकनका लागि आयोगलाई जिम्मा दिने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३८ को ठाडो उल्लंघन हुनुका साथै संविधानसभाको समेत अवमूल्यन गर्ने कार्य गरेको छ ।’
सो सम्झौताले मधेसी मोर्चा, संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा र ३० दलीय गठबन्धनलगायतका अवधारणाहरुको समेत उल्लंघन गरेको यादवको आरोप छ ।
यादवले सहमतिको विरोध गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, प्रादेशिक स्वायत्तता तथा स्वशासन, राष्ट्रिय पहिचान, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवाद, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संघर्षरत रहने बताएका छन् ।
यादवले मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘सोमवार राति संविधान निर्माणबारे चार राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच भएको सहमति जनयुद्ध, जनआन्दोलन, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह र आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनहरुको मूल मर्म र भावना विपरीत छ ।’
१६ बुँदे सहमति आन्दोलनरत दलहरुसँग भएको सम्झौता, सहमति र अन्तरिम संविधान तथा विगतको संविधानसभाले गरेका निर्णय आदिको प्रतिकूल रहेको यादवले बताएका छन् । साथै चार दलको यो सहमति पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान एवं समानुपातिक समावेशिकताका विपरीत तथा यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी रहेको उनले आरोप लगाएका छन् ।
यो सहमति मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, श्रमजीविवर्ग लगायतका जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनुका सट्टा सत्तास्वार्थ परिपूर्तिका लागि मात्र केन्दि्रत रहेको यादवले आरोप लगाएका छन् ।
संघीयता र पहिचानविहीन संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई नै मूर्तरुप दिन चार दलले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै यस प्रकारको सहमतिको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले विरोध गर्ने यादवले स्पष्ट पारेका छन् ।
