७ असार, काठमाडौं । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतलाई संयम र सिमाभित्र रहने पाठ सिकाउन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बोलाएपछि सोमबार विहान शीतल निवास पुगेका नेम्वाङले अदालत राजनीतिक निर्णय गर्ने निकाय बन्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
राष्ट्रपति यादवले सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई राज्यका तीनै अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका संयमित हुनुपर्ने भन्दै अदालतको आदेशपछि आएका प्रतिक्रियाहरुप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपतिले संयम राख्न आग्रह गरेपछि नेम्वाङले अदालतलाई यस्तो सुझाव दिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
१६ बुँदे सहमतिबारे सर्वोच्च अदालतकले दिएको अन्तरिक आदेशपछि अदालत र दलहरुबीच दुरी बढेको छ । अदालतले संविधानसभाको संविधान निर्माण गर्ने कामलाई नै प्रभावित पार्न खोजेको दलहरुको बुझाइ छ ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेम्वाङले अदालतको आदेशले संविधान मस्यौदाको काम एक सेकेण्ड पनि नरोकिने समेत प्रष्ट पारेका छन् ।
भेटपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले भने-‘अदालतको आदेश राजनीतिक र एकतर्फी छ, संविधानसभालाई स्पष्टिकरणको मौका समेत दिइएको छैन । यसलाई भ्याकेट गर्न सरकार अदालत जान्छ होला । तर, संविधानसभाबाट संविधान बन्ने काम भने एक सेकेण्ड पनि रोकिँदैन ।’
अदालतमा जस्तासुकै मुद्दामा पनि अर्को पक्षको भनाइ सुन्ने प्रचलन समेत यसपटक तोडिएको नेम्वाङले बताए । उनले संविधानसभा संविधान निर्माण गर्ने सवालमा सार्वभौम रहेकाले आदेशले कुनै असर नगर्ने प्रष्ट पारे ।
