सभामुखको हस्तक्षेपपछि बामदेवको योजना असफल

९ असार, काठमाडौं । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई विलासी गाडीसहित आवासको सुविधा दिने सरकारको तयारी तत्कालका लागि असफल भएको छ ।

भूकम्पमा परेकाहरुले अस्थायी आवासका लागि १५ हजारसमेत नपाइरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूूर्वसभामुखसम्मलाई आजीवन विलासी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयको सुविधा दिने गरी विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

गृहमन्त्रालयले संसदमा विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । स्रोतका अनुसार विधेयक दर्ता गर्नुअघि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई समेत जानकारी गराइएको थिएन ।

विधेयक दर्ता भएको थाहा पाएलगतै सभामुख नेम्वाङले त्यसलाई अघि नबढाउन महासचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । नेम्वाङले भने-अहिले यो आवश्यक छैन । मैले महासचिवलाई त्यसलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छु ।’

स्रोतका अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विधेयक दर्ता भएको खबर आएलगत्तै गृहमन्त्री बामदेव गौतम र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलबीच कुरा भएको थियो । मुख्यसचिव पौडेलले पहिल्यै नल्याउने भनिएको विधेयक किन लगेको भन्दै गृहमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

विधेयकका विषयमा सभामुख र गृहमन्त्री गौतमबीच पनि कुराकानी भएको थियो । नेम्वाङले गृहमन्त्री गौतमलाई विधेयक फिर्ता लैजान उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

तर, गृहमन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पत्र पठाएर विधेयक फिर्ता लैजान सक्छ ।

के थियो प्रस्तावित सुविधा

सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक पास भए पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरुले सरकारबाट आजीवन गाडी, आवास र सचिवालयको सुविधा पाउनेछन् ।

उनीहरुले आजीवन औषधी उपचारको सुविधा पनि पाउने प्रस्तावित विधेयकमा छ । यस्तो सुविधाका लागि बर्सेनी ५० करोडभन्दा बढी रकम लाग्ने बताइएको छ ।

अहिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र प्रभावशाली नेताहरुले विलासी गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा लिँदै आएका छन् । प्रमुख नेताहरु बिरामी परेर उपचारका लागि विदेश जाँदाको खर्च पनि व्यहोर्ने गरिएको छ ।