पुष्प दुलाल
१४ असार, काठमाडौं । संघीय नेपालको प्रस्तावित संविधानमा प्रदेश सरकारले कर उठाउन नपाउने र वैदेशिक ऋण, सहयोग वा अनुदान लिन केन्द्रीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका दिन बजेट घोषणा हुने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
सदियौंदेखिको एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रबेश गराउने ‘नयाँ संविधानको मस्यौदा’मा संघीय प्रदेशहरुलाई भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर, संस्थागत आयकर, ब्यक्तिगत आयकर उठाउन अधिकार नदिने गरी नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार भएको हो ।
संविधानसभा संवैधानिक मस्यौदा समितिले आइतबार तयार गरेको नयाँ संविधानको मस्यौदा ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसयताका विभिन्न आन्दोलनहरुको उपलब्धिको दस्तावेज हो ।
मस्यौदामा प्रदेश सरकारले पारश्रमिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, अन्तशुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर उठाउन सक्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मालपोत, दण्ड-जरिवाना प्रदेश सरकारले उठाउन पाउने प्रस्ताव छ ।
तर, केन्ऽीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, बैंकिङ र मुद्रा सम्बन्धी नीति, मौऽकि नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋणको अधिकार भने केन्द्र सरकारसँगै रहनेछ । प्रदेश सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बीमा कम्पनी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ ।
गणतन्त्र दिवसका दिन बजेट ल्याउने प्रस्ताब
बजेटमा राजनीति गरिएको भन्दै नयाँ संविधानमा बजेट ल्याउनुपर्ने मिति तोक्न माग भइरहेका बेला सार्वजानिक भएको नयाँ संविधानको मस्यौदामा केन्द्र सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरिएको छ । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस हो, त्यो दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ ।
यसअघि नेपालमा संविधानमै बजेट आउने मिति उल्लेख गरिएको थिएन । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुने भएकाले असारको अन्तिम दिन अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
तर, प्रतिपक्षीहरूले भने बजेट ल्याउने दिन संसदनै अवरूद्ध गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएपछि बितेका १० वर्षमा ५ वटा बजेट समयमा प्रस्तुत हुन सकेका थिएनन् ।
स्मरण रहोस तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट प्रस्तुत गर्न नदिन एमाओवादी सभासदहरुले संसद भवनभित्रै हातपात गरी बि्रफकेस तोडफोड गरेका थिए ।
संविधानमा नै बजेट आउने मिति तोकेपछि सो दिन बजेट ल्याउनु संबैधानिक बाध्यता हुने भएको छ ।
तीन प्रकारका सरकारी ढुकुटी
मस्यौदामा सरकारको ढुकुटी तीनतहमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्ऽ सरकारले आˆनो आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने केन्द्रीय ढुकुटी, प्रान्त सरकारले हिसाव राख्ने प्रान्तीय ढुकुटी र स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
