सुरज खड्का
राज्यका विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायहरुबीच संविधानको बारेमा चर्चा परिचर्चाहरु टड्कारो रुपमा हुन थालेका छन् । हरेक पत्रपत्रिकाहरुको पहिलो पृष्ठ एवं सम्पादकीयमा यस्ता समाचारहरु छाएका देखिन्छन् ।
यसका लागि पत्रकार मित्रहरु वास्तवमा नै कृतज्ञता एवं धन्यवादका हकदार छन् । असार-श्रावण को धान रोप्ने चटारोमा पनि नेपाली जनताहरुले संविधान प्रति दर्शाएको अगाध रुचि एवं उत्कण्ठाले जो कसैलाई पनि अभिप्रेरित नगर्ने त कुरै भएन । सवैको चाहना छ संविधान राम्रो र हाम्रो बनोस् । के अब बन्न गइरहेको संविधान नेपाली जनताको मन जित्ने संविधान छ ? के नेपाली जनताले स्वामित्व लिन सक्ने संविधान बन्न गइरहेको छ ? के जनताले प्रकट गरेका सुझावहरुलाई प्रतिविम्वित गर्ने संविधान जारी हुँदैछ ? जस्ता यक्ष प्रश्नहरु जोसुकैको मानसपटलमा खेलिरहेका छन् ।
विशेषगरी नेपालको अवको संघियता को स्वरुप कस्तो हुने, शासकीय स्वरूप के हुने, हिन्दु राज्य वा धार्मिक स्वतन्त्रता वा धर्म निरपेक्ष के हुने, नागरिकतामा वुवा र आमा कि वुवा वा आमा के राख्ने, पैतृक सम्पत्तिमाथि छोरी र छोरा दुवैको समान हक लाग्ने कि नलाग्ने जस्ता विषयहरु सर्वत्र चासोका रुपमा अगाडि आएका छन् ।
देशमा नेताहरुको खाँचो नै भए जसरी पटक–पटक पुनः कार्यकारी पद ओगट्नुले पनि सायद जनता आजित भएर होला संसदीय प्रणालीलाई तिरस्कार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्
श्रावण ४ र ५ गते देशभरी नै संविधानको वारेमा सुझाव संकलन भयो । सरकारले सवैको सहभागिता होस् भनेर सार्वजनिक विदा पनि दियो र एकाध ठाँउहरु बाहेक प्राय: ठाँउहरुबाट जनताहरुले शान्तिपूर्ण तथा स्वतस्फुर्त ढंगले आफ्ना सुझावहरु दिए ।
सायद एक हप्ता जति समय दिएको भए जनताहरुको सहभागितालाई अझै उल्लेखनीय बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो नभए पनि, सुझाब संकलन उत्साहजनक रुपमा भयो भन्नुमा हिच्किचाउनु पर्ने केही छैन । अब प्रश्न के ऊठ्छ भने जनताले प्रस्तुत गरेका सुझावहरुलाई समेटेर संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्छ ?
गत जेठ २५ गते संविधानसभाका प्रमुख ४ दलहरु बीच भएको १६ बुँदे सहमति संविधान निर्माणको आधारशिला हो, तर त्यो नै संविधान हो भनेर बुझ्नु गलत हो । त्यसवेला औपचारिक रुपमा जनताहरुको अभिमत संकलन भैसकेको अवस्था थिएन ।
हालका गतिविधिहरुलाई केलाएर हेर्दा सो सहमतिबाट प्रमुख दलहरु कत्ति पनि टसमस हुने छाँटकाँट देखिदैन । यसरी जनताले दिएका सुझावहरुलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरेर संविधान जारी हुन्छ भने यो जनताको संविधान नभएर नितान्त नेताहरुको संविधान हो भन्नुमा कुनै संशय छैन र जनताहरुको सहभागिता विना नै संविधान जारी नभएकाले यसको स्वामित्व जनताले नभएर नेताले लिनुपर्छ ।
यसरी संविधान जारी भएमा संविधानसभाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न अनन्यकालसम्म उठ्ने छ । जनताले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूखुशी संविधान निर्माण गर भन्नुभन्दा पनि जनताहरुको आकांक्षा, चाहना अनुरुप एवं उनीहरु कै राय र सुझाव लिएर र जनअभिमतको सम्मान गरेर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने जनादेशका साथ संविधानसभामा पठाएका हुन् भन्ने तथ्य सर्वप्रथम दलका नेताहरुले नै नबुझे जस्तो गरिदिने हो भने सदियौंदेखि सार्वभौमसत्ता संपन्न जनताले संविधान स्वनिर्माण गर्ने जनसपना पुनः एकपटक कुण्ठित हुने देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) हुनुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण स्वदेश वा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको आम चाहना भर्खरै मात्रको सुझाव संकलनका क्रममा प्रखर रुपमा उजागर भएको छ । शायद २०४६ को जनआन्दोलन पश्चातको नेपालको राजनीति राज्यको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भन्दा पनि सत्ता समिकरणमा केन्द्रित रहनु, सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने खेलमा राजनीतिक सिद्धान्त एवं आचरण विपरीतका व्यवहारहरु प्रदर्शन हुनु, पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकारले समेत राज्यमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न नसक्नु, गुट उपगुट एवं सरकार टिकाउने खेलमा लाग्दा दण्डहीनता बढ्दै जानु र कानुनी राज्यको मर्मलाई राज्यसंयन्त्रले नजरअन्दाज गरेको हो कि भन्ने आँकलनहरु जनमानसमा अंकुरित हुनुजस्ता कारणहरुले वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली प्रति आम नेपालीहरुको वितृष्णा बढ्दै गएको हुन सक्छ ।
साथै देशको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा गैरसार्वभौम अदृश्य हातहरु हावी रहनु, राज्यभित्र नेतृत्वले आफ्नो भूमिका निर्धारणका लागि छिमेकी तिर्थाटन अनिवार्य शर्त बन्दै जानु तथा एकपटक प्रयोगसिद्ध भई अप्रभावकारी देखिएको नेतृत्व देशमा नेताहरुको खाँचो नै भए जसरी पटक–पटक पुनः कार्यकारी पद ओगट्नुले पनि सायद जनता आजित भएर होला, बहुसंख्यक नेपाली जनताहरु हाल आएर संसदीय शासन प्रणालीलाई पूर्णरुपमा तिरस्कार गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
जनसुझाव एवं चाहनाहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यका प्रमुख दलहरु र तिनका नेताहरुको आशय भने अलि भिन्न रहेको देखिन्छ । जस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा सरकार समावेशी हुन नसक्ने, नयाँ तानाशाहको जन्म हुन सक्ने, १६ बुँदे सहमति भइसकेको अवस्थामा जे सुकै जनसुझाव आए पनि अब पछाडि फर्कन नसकिने, आमनिर्वाचनमा कसैको स्पष्ट बहुमत हुन नसक्ने अवस्था हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका नीति तथा कार्यक्महरु संसदबाट पास हुन नसक्ने, आदि आदि ।
कस्तो विडम्बना ! जनताका लागि सार्वभौम जनताबाट पहिलोपटक निर्माण हुन लागिएको भनिएको संविधानमा १६ बुँदे सहमति भइसकेको अवस्थामा जे सुकै जनसुझाव आए पनि अब पछाडि फर्कन नसकिने जस्ता दलीय कथनहरुले अब यो संविधान पनि जननिर्मित भन्ने अवस्था नरहन सक्छ ।
यसरी हेर्दा २०४७ साल र सो अगाडिका संविधानहरु निरंकुश राजतन्त्रबाट बक्सिस् भएको मान्ने हो भने अब बन्ने संविधान नेपाली जनतालाई कोबाट बक्स हुँदैछ ? यो सवाल जनताले गरे भने राजनीतिक दलका नेताहरुबाट यसको उत्तरको पूर्व तयारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले जनमतको प्रत्यक्ष कदर गर्ने दवाब स्वरुप राज्यका विभिन्न तप्का, वर्ग, क्षेत्र, र समुदायलाई सरकारमा समावेश गर्नुपर्ने हुँदा यस व्यवस्थामा सरकार समावेशी हुन नसक्ने भन्ने भनाईमा समेत कुनै तुक देखिंदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विशेष अधिकारहरु संविधानमा नै उल्लेखित हुने हुँदा नीति तथा कार्यक्रमहरु संसदबाट पास हुनजति असंभव भनी प्रचारित छ,विश्व परिवेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन व्यवस्था रहेका मुलुकहरुको अभ्यास हेर्दा ति अनर्गल र व्यर्थ प्रचारहरु मात्र हुन् भन्ने देखिन्छ ।
जे सुकै जनसुझाव आए पनि अब पछाडि फर्कन नसकिने जस्ता दलीय कथनहरुले अब यो संविधान पनि जननिर्मित भन्ने अवस्था नरहन सक्छ
यदि जनताको अभिमतलाई नमान्ने हो, सम्मान नगर्ने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया नै निरर्थक पो हुने हो कि? अन्तरिम संविधानलाई नै नेपालको संविधान २०७२ भनेर जारी गरिदिए हुन्छ भन्ने विचारलाई प्रश्रय मल्ने हो कि ? विचार पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
विगतमा २-२ पटक निर्वाचन सम्पन्न गरी जनताको अभिमत संकलन गर्ने कार्यलाई भावी सन्ततिले नौटङ्किको संज्ञा दिने सम्भावना प्रचुर रहन्छ । राजनीतिक दलहरुले संविधान आफु अनुकुल बनाउने भन्दा पनि राज्य र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यस दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ वर्तमान जनलहरको झुकाव रहेको स्पष्ट छ । २०६२/६३ को आन्दोलनमा अग्र पंक्तिमा भूमिका निर्वाह गरेको नागरिक समाज पनि यस विषयमा मौन रहेमा नागरिक समाजप्रति रहेको जनविश्वास समेत गुम्दै जाने अवश्यंभावी छ ।
नेपाली जनताको बर्षौंदेखिको संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने चाहनालाई लत्याएर संविधान जारी भएमा आगामी दिनहरुमा पनि पुनः जनक्रान्ति नहोला भनेर भन्न सकिंदैन भने अर्कोतर्फ जनचाहना विपरित संविधान जारी गर्न दुस्साहस गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत भावी दिनहरुमा जनताले खलनायकको कोटीमा नउभ्याउलान् भन्ने अवस्था समेत रहँदैन ।
जनमतलाई तिरस्कार गरेर दलीय सहमतिबाट पछि नहट्ने दलहरुबाट विकास एवं परिवर्तनको आशा एवं भरोसा गर्नु समेत अर्थहीन छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको संविधान निर्माणबाट पाठ सिक्नुपर्ने शिक्षा दिने नेताहरु आज यस विषयमा किन सशक्त आवाजहरु उठाउन सकिरहेका छैनन् ? जनताले जवाफ खोजेका छन् । राज्यमा स्थायित्वपूर्ण सरकार आजको माग हो । हामीलाई देश हाँक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । विध्यमान प्रणालीबाट सो नेतृत्व प्राप्त हुने संभावना न्युन रहेको बोध भइसकेको छ । हामीलाई आर्थिक विकास चाहिएको छ र अस्थिर सरकारबाट देश समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्दैन ।
विध्यमान प्रणालीले च्याउ उम्रे झै धेरै नेताहरू जन्मायो तर नेतृत्व जन्माउन सकेन । प्रधानमन्त्री बन्न कपालै फुल्नु पर्ने र पार्टी नेतृत्वको चाकरी नै गर्नु पर्ने अवस्थाबाट देश मुक्त हुनुपर्छ । यसरी बन्ने प्रधानमन्त्री देश र जनतासँग भन्दा पनि पार्टी र पार्टी नेतृत्व प्रति उत्तरदायी हुने कुराको प्रमाण सबै नेपाली जनता छन् ।
अब हामीलाई दल र दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राख्न सक्ने शासन प्रणाली चाहिएको छ र त्यो एक मात्र कार्यकारी अधिकार सहितको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हो । कुनै सन्देह नगरौ । कुनै विलम्ब नगरौं । हुनसक्छ यस धारणामा केही सहमत नहुन सक्छन् तर लोकतन्त्रको हिमायति हुँ भन्नेहरुले जनताको राय विरुद्ध जानु भनेको लोकतन्त्रको नै उपहास हो ।
विध्यमान प्रणालीले च्याउ उम्रे झै धेरै नेताहरू जन्मायो तर नेतृत्व जन्माउन सकेन
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएमा देश निरंकुशता तर्फ जानसक्छ भन्ने होहल्ला पिटेर वा डम्फु बजाएर नबसौं । जनताहरुको चेतनाको स्तर निकै माथि उठिसकेको छ । सदियौं कालदेखि जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने नेपाली जनताहरुले जुनसुकै प्रकारको तानाशाहको हुर्मत लिने सामर्थ्य राख्दछन् । नेपाली जनता धनले गरीव भए पनि राजनैतिक चेतनामा कुनै विकसित राष्ट्रको जनता भन्दा कम छैनन् ।
जनताको अभिमतको कदर भएमा नेताहरुमाथिको अविश्वासको खाडल पुरिदै जानेमा कुनै शंका छैन । तसर्थ जनताको अभिमतको कदर र सम्मान गर्दै संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प देखिंदैन ।
यदि जनताको अभिमत माथि विश्वास छैन भने जनमत संग्रहमा जाने आँट गर्नुपर्यो, अन्यथा आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने नेपाली जनताको विगतदेखिको ईच्छा, आकांक्षामा पुनः एकपटक तुषारापात हुने देखिन्छ ।
