१८ साउन, काठमाडौं । विकृति र समस्यापछि धेरै देशमा प्रतिबन्ध लागिसकेको ‘सरोगेसी’ (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने विधि) लाई नेपालमा कानुनी मान्यता दिन सरकारले गुपचुमै तयारी गरिरहेको छ। सरकारले सरोगेसीलाई स्वास्थ्य नीतिमा पारेर त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ।
त्यही आधारबाट अझै अगाडि बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही अस्पताललाई आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेर निवेदन दिन सक्ने आशयको सूचना प्रकाशन गरेको नागरिकमा खबर छ।
विकसित देशमा व्यावसायिक सरोगेसी सेवामा समस्या देखिएको भन्दै बन्द भइसकेको अवस्थामा नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा कानुनी बाटो सुरक्षित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक एक वर्षअघि जारी गरेको स्वास्थ्य नीतिको १२.१४ बुँदामा ‘बाँझोपनलाई सरोगेसीसम्बन्धी कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ’ उल्लेख छ। बाँझोपनका लागि टेस्टट्युब बेबी सेवासमेत पहुँचमा पुगिनसकेको अवस्थामा अझै अगाडि बढेर सरोगेसी सेवालाई नीतिमै पारिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले गत असोज २ मा स्वास्थ्य नीतिमा परेको र स्वास्थ्य पर्यटनका लागि भन्दै सरोगेसीसम्बन्धी कानुन बनाउन बाटो खुला गरेको थियो। तर, त्यसको दुरुपयोग गर्दै कतिपय अस्पतालले अनुमति नै नदिई सरोगेसी सेवा गोप्य रूपमा सुरु गरिसकेको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयसम्बन्धी फाइल लामो समयसम्म स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफैं लुकाएर कानुन बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले मापदण्डसम्बन्धी सर्त सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रिपरिषदको पूर्ण निर्णयको फाइल अझै मन्त्रीकै दराजमा थन्किएको छ।
