रबिन्द्र घिमिरे
१२ भदौं काडमाडौं । कालोबाजारी गर्ने ब्यापारीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने ब्यबस्था ‘उपोभोक्ता हित संरक्षण ऐन’को संशोधन गर्ने तयारी थालेको एक बर्ष भइसक्यो ।
तर, ऐन संसोधनमा सरकार अलमलिएका कारण अहिलेसम्म प्रभावकारी कारवाहीका लागि ऐन संसोधनको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन् ।
ऐन संशोधनका लागि तयार भएको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदामा सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको लामो समय भएपनि अझै जवाफ नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । संविधान निर्माणको विभिन्न चरणमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु व्यस्त भएकाले ढिलाई भएको हुनसक्ने घिमिरेले बताए ।
५ सयदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना प्रस्ताव
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपोभोक्ता हित संरक्षण ऐन-२०४९ लाई संसोधन गर्न लागिएको हो । ऐनको मस्यौदामा बजार अनुमनमा जाने टोलीले उपोभोक्ता हित विपरित हुने काममा संलग्न भएको पाईएमा व्यवसायीलाई तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कालेबजारी गर्ने व्यपारीलाई कसुरको मात्रा हेरेर पाँचसय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ब्यबहारिक भएन ऐन
अहिले कार्यान्वयमा रहेको ऐनमा मुद्धा चलाउने बाहेकका व्यवहारिक कानुनी व्यवस्था नभएकाले ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको वाणिज्य विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेले बताए । सबै कसुरहरु अदालतसम्म लैजानु अव्यवहारिक हुने भएकाले उपोभोक्ता संरक्षण ऐनमै ‘अन द स्पट’ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बेल्वासेको भनाई छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले भने ऐन संशोधनको ढिलाईले विभागलाई काम गर्न समस्या नपर्ने जनाएको छ ।
कडा कानुनी कारवाहीका लागि अनुगमन टोलीले अहिले कालोबजारी सम्बन्धी ऐनको सहयोग लिनसक्ने वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
वाणिज्य विभागले पनि उपोभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्थाले असहज पर्ने अवस्थामा स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर कारवाही भईरहेको जनाएको छ । तर, ‘अन द स्पट’ कारवाही गर्न सकिए त्यस्ता व्यावसायीले गल्ति नदोहोर्उने विभागको ठहर छ । उपोभोक्ता अधिकारवादी भने विभागसँग कारवाही गर्ने ईच्छाशक्ति नभएका कारण विभिन्न बहाना बनाउने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
