Comments Add Comment

प्याराग्लाइडिङमा कर : स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभाव

Photo Credit : अनलाइनखबर फाइल

४ चैत, पोखरा । केही समयअघि पोखरामा लगातार प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना भए । ती दुर्घटनामा २ विदेशी नागरिककोे मृत्यु भएको छ भने २ जना घाइते भए ।

दुर्घटना बढिरहेका बेला पोखरा महानगरले प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गर्न लागेको चर्चा चल्यो । धेरैले सोचे,’ ‘लगातारको दुर्घटना भएकाले महानगरले प्याराग्लाइडिङ बन्द गर्न लाग्यो ।’

तर, भित्री कुरो अर्कै थियो । प्याराग्लाइडिङ प्रादायक कम्पनी दर्ता नभइ अनाधिकृत रुपमा उडिरहेकाले त्यस्ता कम्पनीलाई बन्द गर्ने घोषणा महानगरपालिकाले गरेको थियो ।

अहिले पोखरेली आकासमा करिब ५६ कम्पनीले प्याराग्लाइडिङ अनुमति लिएका छन् । त्यसमध्ये करिब ४० वटा कम्पनी सक्रिय रहेको महानगरको भनाइ छ । तर, न ती कम्पनीले महानगरमा दर्ता भइ स्वीकृत पाएका थिए न त प्रदेश सरकारमा नै ।

पोखरा महानगरको निरन्तर ‘ˆलोअप’ का कारण करिब १५ दिनको अवधिमा ३५ वटा कम्पनीलाई करको दायरामा ल्यायो । महानगरले सोमबार साँझसम्म राजश्व नतिरी उडान भर्न खोज्ने ८ वटा कम्पनीको गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ ।

महानगरले नियन्त्रणमा लिएका कम्पनीमा गोल्डेन हेभन, एडभान्स, ˆलाई टिजी, नमस्ते, हिमालयन स्काई, अन्नपूर्ण, एरोलाइट र ड्राइगन ˆलाई छन् । कर नतिर्ने ती कम्पनीका गाडीलाई महानगरले नियन्त्रणमा लिएर दमकल शाखामा राखेको महानगर आन्तरिक लेखा परीक्षक प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरले आफूले पाउनुपर्ने राजश्व गाडी उठाइसकेको छ । तर, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारले भने अझै राजश्व उठाउन सकेको छैन । प्याराग्लाइडिङ प्रादायक कम्पनीले महानगरलाई मात्रै ‘पैसा’ बुझाएर उन्मुक्ति पाएका छन् ।

महानगर राजश्व विभागका अनुसार कम्पनीले महानगरलाई मात्रै राजश्व बुझाएर उडान स्वीकृत पाएका हुन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व अझै तिरेका छैनन् । ‘पहिले त स्थानीय तहले राजश्व उठाउनु पर्‍यो नि । अहिले महानगरको मात्रै राजश्व उठाइरहेका छौं,’ उपाध्यायले भने ।

उपाध्यायले अहिले स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने राजश्व मात्रै उठाएर उडान अनुमति दिएको र प्रदेश सरकारको राजश्व असारसम्म तिर्ने व्यवसायीसँग सहमति भएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको प्याराग्लाइडिङ राजश्वबारे प्रदेश सरकारसँग समन्वयको तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

प्याराग्लाइडिङ कम्पनीबाट महानगरले प्रति कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणवापत २५ हजार र प्रदेश सरकारले १ लाख पर्यटन कर उठाउने नियम छ ।

प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले महानगरलाई २०७२ सालदेखि कर तिरेका थिएनन् भने प्रदेश सरकारलाई पर्यटन शुल्क वापतको १ लाख रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले आफूहरु प्याराग्लाइडिङको राजश्वबारे प्रक्रियामै रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘अहिले हामी कर नतिर्नेलाई बन्द, खुल्लातिर लागेका छैनौं । त्यो महानगरले नै गर्छ । हामी नीतिगत प्रक्रियामै छौं ।’

महानगरले पहिलेदेखि नै २५ हजार रुपैयाँ उठाउँदै आए पनि ०७५ मा ५० हजार कर तोकेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पनि पर्यटन शुल्कका नाममा राजश्व उठाउने भएपछि महानगरले पुन २५ हजार नै तोकेकोे बताएको छ ।

कास्कीमा सराङकोट, तोरीपानी, मान्द्रे ढुंगा र डिकीडाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ उडाउन अनुमति छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment