अरुण बराल/समाचार टिप्पणी
आन्दोलनको चपेटामा परिरहेको तराई मधेसमा बुधबार पनि झडप र मृत्युका घटना भए । एकै दिन महोत्तरीको जलेश्वरमा तीनजना र सप्तरीको भारदहमा एकजनाको गोली लागी ज्यान गयो । दर्जनौं घाइते भए ।
मधेसमा गोली चलिरहँदा बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनै गरेर केही सन्देश दिने कोशिस गरे । उता नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा एमाओवादी नेताहरुले पनि मधेसवादी र थारुसँग छलफल गरेर दिन कटाए । संविधानसभा चाँहि सत्तापक्षकै सांसदहरुको अनुपस्थितिले सुनसान देखियो ।
ओलीको बोली केलाउँदा
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि कार्यक्रममा भन्न खोजेको कुराको गुदी पत्तो लगाउन सर्वसाधारणलाई निकै मुस्किल पर्छ । उनले सहमति, सम्झौता जस्ता सकारात्मक कुरा गर्छन् तर वीचवीचमा कठोरता एवं ठट्टा पनि घुसाइदिन्छन्, जसले गर्दा मिडियासम्म आइपुग्दा उनी एक हास्य कलाकारका रुपमा बिद्रूप भएर प्रस्तुत हुन पुग्छन् ।
बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले सहमति र समझदारीको कुरै नगरेका चाँहि होइनन् । सहमतिमा आउन उनले मधेसवादी दललाई आग्रह पनि गरेकै हुन् । तर, अरुले भनेकै कुरो लागू नहुने र तीन दलले भनेको कुरोमै आउनुपर्नेजस्तो गरी ओली प्रस्तुत भए ।
संविधानको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावहरु परेकाले त्यही माध्यमबाट असन्तुष्टका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने ओलीले उपायसमेत सुझाए । अझ त्योभन्दा अघि बढेर उनले संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले संविधान बनिसकेपछि पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने अर्को उपाय पनि बताए ।
तर, ओलीको बोलीमा अब एक दिन पनि पर्खने सन्देश थिएन । संक्रमणकाल लामो बनाउनुहुँदैन भन्दै उनले संक्रमणकाल एक दुई दिन पनि नलम्ब्याउने जस्तो गरी धारणा राखे । सत्तापक्षका प्रमुख नेताले यसरी कठोर अभिव्यक्ति दिए कि जसबाट सहमतिको वातावरण बनाउने खासै सन्देश गएन ।
सहमतिमा आए आऊ, नआए पर्खिने समय छैन भन्ने नै ओलीको बोलीको सार देखियो । संविधानसभाबाट बाहिरिएकालाई उनले झरेका दुई-चारवटा आँपको संज्ञा दिनु पक्कै पनि सामान्य मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरिएको टुक्का थिएन ।
आफैंले बोलेका सहमतिका कुरालाई एउटै बसाइको अभिव्यक्तिबाट ओली आफैंले काटे । धुम्बाराहीको उनको ‘बडी ल्याङ्वेज’ले अहिलेको राजनीतिक गत्यावरोध हटाउने दिशामा खासै योगदान पुर्याएजस्तो देखिएन । उनी अडानमा बस्ने नेता हुन् भन्ने सन्देश पहिलेदेखि नै गएकै थियो, जसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुष्ट्याइँ गरिरहनुपर्ने आवश्यकतै थिएन ।
हेर्नुहोस् ओलीको भिडियो
मधेसमा गोलीको सन्देश
यता काठमाडौंमा केपी ओलीले सहमतिमा आउनोस्, संविधानसभामा आउनोस् भन्दाभन्दै उसै दिन सप्तरी र महोत्तरीमा ४ जनाको ज्यान गयो । हताहती भएका दुबै ठाउँका स्थानीयको गुनासो छ कि प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गर्यो ।
तर, प्रशासनको जवाफ छ कि आन्दोलनकारीले न्यायाधीशको निवास जलाउन खोज्दा बल प्रयोग गरिएको हो । आखिर वास्तविकता के हो ? स्वतन्त्र छानविनबाट मात्रै पुष्टि होला ।
तर, सरकारले सहमतिका लागि आन्दोलनकारीलाई बोलाउने वातावरण बनाउनका लागि सुरक्षा परिचालन फिर्ता गर्ने र सँगै आन्दोलन पनि फिर्ता लिने प्रारम्भिक वातावरण बनाउर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसलाई संकेत गर्नेखालको अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष ओलीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनबाट नआएकै हो ।
ओलीको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्रीलाई पनि छेउमा राखेर आन्दोलन रोक्नोस्, सुरक्षा निकाय तत्कालैपछि सर्छन् भनेको भए सहमतिको वातावरण बन्न सक्थ्यो । तर, ओलीले त्यसो नगरी कडापनमात्रै देखाउने काम गरे ।
मधेसको संकेत र आँपको बिम्ब
मधेसमा जारी झडप र गोलीकाण्डले चाहिँ के भनिरहेको छ भने त्यहाँको आवाजलाई कुनै न कुनै रुपमा मथ्थर नपारिकन ल्याइने संविधानले मधेसको आगो निभ्न मुस्किल छ ।
गोली र कर्फ्युबाट केही दिन शान्ति कायम गर्न सकिएला, तर त्यो मूर्दा शान्तिले भीषण बिस्फोट पनि निम्त्याउन सक्छ ।
संघीय समाजवादी फोरमले राष्ट्र संघलाई चिठी लेखिसकेको छ । मधेसको मामिलालाई लिएर राष्ट्र संघले समेत केही दिन अघि नै बोलिसकेको अवस्था छ । काठमाडौंमा रहेका केही दूतावासमा आन्दोलनकारीको डिनरको चर्चा छ । यो परिस्थिति केपी ओलीले भनेजस्तो दुई-चारवटा आँपजस्तो मात्रै छैन ।
मधेसको ‘आँप’ दिल्लीको ‘आप’ जस्तो भइदियो भने भोलि कांग्रेस एमालेले नसोचेको परिस्थिति आउन सक्छ, भारतमा कांग्रेस आइले भोगेको पीडाजस्तै । यो परिस्थितिको आँकलन गरिएन भने केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना सुत्नै नपाई बिलाएजस्तो हुन पनि सक्छ । यसतर्फ सत्तारुढ दलहरु पटक्कै गम्भीर देखिएका छैनन् ।
सुनसान संविधानसभा
बुधबार संविधानसभाको बैठकमा राप्रपा नेपाल, मधेसी मोर्चा र थरुहटका सभासद त गएनन् नै, सत्तापक्षकै सभासदहरु पनि नजाँदा संविधानसभामा सुनसान देखियो । सत्तापक्षकै उपेक्षा र बेबास्ताको शिकार संविधानसभा बन्यो ।
ऐतिहासिक घडीका रुपमा संविधानको विधेयकमा दफावार छलफल भइरहँदा संविधानसभाभित्र मुस्किलले ५० जना पनि उपस्थित नभएको यो दृश्य सामान्य होइन । भावी पुस्ताले संविधानसभाको त्यो खाली कुर्सीहरुको फुटेज हेर्यो भने कस्तो महसुस गर्ला ? कांग्रेस एमालेका नेताहरुले यसको गम्भीरतालाई ममन गरेको देखिएन ।
प्रचण्डको प्रयास
बुधबार एमाओवादीका शीर्षनेताहरुले पनि काठमाडौंमा एक प्रकारको राजनीतिक सक्रियता देखाए । आफ्नै पार्टीका मधेसी एवं थारु नेताहरुलाई कन्भिन्स गराउने प्रयासमा प्रचण्ड र बाबुराम लागि परे ।
राजनीतिक रुपमा थारु र मधेसीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, संविधानसभाको प्रक्रिया एक दुई दिन लम्ब्याएर वार्ता गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव एमाओवादी नेताहरुले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई दिइरहेका छन् । तथापि प्रचण्डको मन कांग्रेस र एमालेकै निकटमा छ भन्ने भान मधेसी र थारुहरुमा परिसकेको अवस्था छ ।
दुई दिन समय निकालेर मधेसवादी दलसँग वार्ता गरौं र उनीहरु सहमतिमा नआएर अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग राखिरहेको छ । तर, एमाले कांग्रेसका नेताहरु यसमा टसमस नगरेको एमाओवादी नेताहरुको गुनासो छ ।
तर, फेरि पनि अहम प्रश्न उही नै सतहमा आउँछ कि मधेसमा भइरहेको अहिलेको स्थितिको निकास छिटो खोज्न र जनजीवन सामान्य पार्नका लागि नेताहरुले अझै कति दिन समय लगाउलान् ? मधेसको जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेकोतर्फ सरकार र आन्दोलनकारी दुबै उदासीन रहेको उनीहरुको अडानले स्पष्ट पारिरहेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यसबारे प्रश्न राख्दा उनले भने- ‘यो स्थिति अझै लम्बिन्छ । अब आन्दोलन झनै अगाडि बढ्छ ।’
अन्ततः केपी ओलीले जतिसुकै कडा सन्देश दिए पनि एमाओवादीको जोडबलका कारण बुधबार सााझ तीन दलले वार्ताको आह्वान गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्, जसलाई पूर्ण मान्न नसकिए पनि सकारात्मक मान्नैपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि यसमा आन्दोलनकारी दलले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, बिहीबार उज्यालो भएपछि पक्कै प्रष्ट होला ।
तर, तीन दलको वक्तव्यले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा ल्याउन सकेन र गच्छदारका लागि मात्रै सहमतिमा आउने वातावरण प्रदान गर्यो भने त्यो आंशिक उपलब्धीमात्रै ठहरिनेछ ।
