३० भदौ, काठमाडौं । संविधानसभाको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा संविधानको विधेयक र त्यसमा परेको संशोधनबारे मतदान सुरु भएको छ ।
- धारा १७७ः
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा १७८, १७९ र १८० मा कुनै संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।
- धारा १८१
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले पास भएको छ । - धारा १८२ः प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख
यसमा परेका संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा १८३, १८४, १८५ र १८६
यसमा कुनै संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ । - धारा १८७: प्रदेश सभाको विशेषाधिकार
यसमा परेको एउटा संशोधन फिर्ता भएको छ । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ । - धारा १८८, १८९, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५ र १९६ मा कुनै संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।
- भाग १५
यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सभासद दुर्गा पौडेलले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा १९७, १९८, २००, २०१ र २०२
- यसमा परेको एउटा संशोधन फिर्ता भएको छ । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पास भएको छ ।
- धारा २०३ः कर लगाउने वा ऋण लिन नपाइने
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा ३ मा “कानून बमोजिम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “संघीय कानून बमोजिम” भन्ने शब्दहरु राख्ने उल्लेख छ । - धारा २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२ र २१३ मा कुनै संशोधन गरेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पास भएको छ ।
- धारा २१४: स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार
यसमा सभासद दुर्गा पौडेल र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले राखेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । - २१५: गाउँ कार्यपाकिा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्वन्धी व्यवस्था
यसमा १३ संशोधन परेको छ । डिल्लीप्रसाद काफ्ले, श्याम श्रेष्ठ, गोपाल दहित, विश्वेन्द्र पासवान, यशोदाकुमारी लामाले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । अन्य संशोधन फिर्ता भएको छ । - धारा २१६ नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्वन्धी व्यवस्था
यसमा परेको सबै संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २१७ः न्यायिक समिति
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २१८ र २१९ मा कुनै पनि संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मचतले पास भएको छ । - धारा २२०ः जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला तह खारेजको माग गर्दै सभासद श्याम श्रेष्ठ, यशोदाकुमारी लामा, शिवलाल थापाले राखेको संशोधन खारेज भएको छ । - धारा २२१: स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार
यसमा परेको एक मात्र संशोधन फिर्ता भएको छ । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मचतले पास भएको छ । - धारा २२२ र २२३
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा २२४, २२५, २२६ र २२७ मा कुनै संशोधन परेको छैन ।
- धारा २२८ मा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ र
- धारा २२९, २३० मा कुनै संशोधन परेको छैन ।
- धारा २३१ मा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
- धारा २३२
सभासद शिवलाल थापा यशोदाकुमारी लामाले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा २३३ र २३४ मा कुनै संशोधन परको छैन भने धारा २३५ मा परेको संशोधन फिर्ता भएको छ । धारा २३६ मा पनि कुनै संशोधन परेको छैन ।
- धारा २३७
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । अब संवैधानिक अदालतकोे” सटृा “सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास” रहने भएको छ । - धारा २३८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अख्तियारलाई ठूलो माछा समाउन सक्ने बनाउनु पर्ने भन्दै प्रेम सुवालले संशोधन फिर्ता लिएनन् । तर, सुवालको संशोधन संविधानसभाबाट अस्वीकृत भएको छ । यशोदाकुमारी लामा र विश्वेन्द्र पासवानले राखेको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ जसमा उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा -५) राख्ने-
“-५) उपधारा -२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।” - धारा २३९ः अधिकारको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा २४० महालेखा परीक्षक
यसमा यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उपधारा ४ को खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः-
“-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,” - धारा २४१ महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा १ मा “संवैधानिक अदालत,” भन्ने शब्दहरु झिक्ने प्रस्ताव छ । - धारा २४२ लोकसेवा आयोग
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा ६ को खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने-
“-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,” छ । - धारा २४३ः लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा ३ मा “र विभागीय कारबाही” भन्ने शब्दहरु झिक्ने प्रस्ताव छ । - धारा २४४: प्रदेश लोकसेवा सम्वन्धी व्यवस्था
यसमा सभासद मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा २४५ः निर्वाचन आयोग
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । अरु संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
उपधारा -४) खण्ड थप खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः- “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,”
उपधारा -५) – – “सदस्य” को सट्टा “आयुक्त” भन्ने शब्द राख्ने । - धारा २४६ः निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २४७ः आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने
यसमा सभासद मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा २४८ मानवअधिकार आयोग
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ ।
जसमा उपधारा -५) खण्ड थप खण्ड -ख) पछि देहायको खण्ड -ग) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः- “-ग) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,” - धारा २४९ मानवअधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
- यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ ।
जसमा -२) -छ) “र पक्ष बनिसकेका” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “र नेपाल पक्ष बनिसकेका” भन्ने शब्दहरु राख्ने । - धारा २५० राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्ति आयोग
- यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ ।
जसमा उपधारा -४) खण्ड थप खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः- “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,” - धारा २५१ राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्ति आयोग
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा २५२ः महिला आयोग
यसमा तीन दलले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा भाग २७ को भाग शीर्षकको सट्टा देहायको शीर्षक राख्ने – “अन्य आयोगहरु”
उपधारा ४) खण्ड थप खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः- “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,” उल्लेखछ । - धारा २५३: महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा परेको दुबै संशोधन फिर्ता भएको छ । यो धारालाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास भएको छ । - धारा २५४ प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने
यसमा सभासद मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा २५४ प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने
यसमा सभासद मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । - धारा २५५ राष्ट्रिय दलित आयोग
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा -४) खण्ड थप खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने- “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,”
संविधानसभा बैठक साढे २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
