पुष्प दुलाल
१७ कात्तिक, काठमाडौं । ‘सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीले दलीय आडमा काम नगर्ने प्रवृत्ति त्यागेर नियमित अनिवार्यरुपमा न्यूनतम आठ घन्टा परिणाम देखिने गरी काम गरेको हुनुपर्छ ।’ आइतबारमात्रै कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको निर्देशन हो, यो ।
एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिइरहेका थिए । तर अर्कातिर उनकै पार्टी एमालेनिटक राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु आइतबारदेखि नै कार्यालयको काम ठप्प पारेर धर्ना बस्न सुरु गरे ।
सेवा/सुविधा बढाउनुपर्ने लगायतका ३७ सूत्रीय माग राख्दै एमालेनिकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले आइतबारदेखि अनिश्चतकालसम्म कार्यालय समय अवधिभर अर्थात् १० बजेदेखि ४ बजेसम्म गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई कार्यालय प्रबेसमा अवरुद्ध गर्न थालेका छन् ।
भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुक थलिएका बेला सामान्य मानवीय सम्वेदनाकोसमेत हेक्का नगरी तलब, भत्ता तथा भ्रमण भत्ता ५० प्रतिशत बढाउनुपर्ने लगायतका स्वार्थी माग राख्दै संघले आन्दोलन चर्काएको हो ।
सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रिय बैंकका एमालेनिकट कर्मचारीको यस्तो हर्कतले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनको धज्जी उठाएको छ ।
मधेसी मोर्चाको शैलीमा संघले थापाथली र लैनचौरमा रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यालयबाट गाडी रिर्जभ गरेर कर्मचारीहरुलाई अान्दोलन गर्न लगिरहेको छ । सोमबार थापाथलीस्थित कार्यालयबाट बा २ ख ९४४१ नम्बरको बस रिजर्भ गरेर संघले बालुवाटारस्थित गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको कार्यालय घेर्न कर्मचारीहरू लग्यो ।
सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रिय बैंकका एमालेनिकट कर्मचारीको यस्तो हर्कतले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनको धज्जी उठाएको छ ।
यो आन्दोलनमा कांग्रेस, एमाओवादी र बैद्य माओवादी निकट राष्ट्र बैंकका कर्मचारी संगठनहरुको भने समर्थन छैन । मुलुकले राष्ट्रिय संकट भोगिरहेका बेला कर्मचारी संगठनका नाममा हुने दादागिरीले केन्द्रिय बैंकको प्रतिष्ठामाथि नै अाँच अाएको कांग्रेस र एमाअोवादी निकट संगठनका नेताहरूले बताए ।
डेढ महिनायता १० देखि १:३० बजेसम्म धर्ना बस्दै आएको संघले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएकै दिनदेखि आफू पनि काम नगर्ने र गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, प्रशासन प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षलाई पनि काम गर्न नदिने गरी धर्ना सुरु गर्ने संघका मागहरू यस्ता छन् ।
कस्ता-कस्ता माग ?
-पत्रपत्रिका खर्च बढाउनु पर्ने ।
-घरभाडा सुविधा बृद्धि गर्नु पर्ने ।
-खाजा खर्च ५० प्रतिशतले बढाउनु पर्ने ।
-भ्रमण तथा पोशाक भत्ता ५० प्रशितले बढाउनु पर्ने ।
-टेलिफोनको विल राष्ट्र बैंकले नै तिरिदिनु पर्ने ।
-गाडी किन्न १५ लाख दिनुपर्ने ।
-घर किन्न ३० लाख दिनुपर्ने ।
-जागिर छोड्दा एकमुष्ट ६५ महिनाको तलब दिनुपर्ने ।
-सुविधामा लाग्ने करहरु राष्ट्र बैंकले नै तिरिदिनु पर्ने ।
-सुत्केरी बिदा बढाउनुका साथै शिशु स्याहार खर्च दिनुपर्ने ।
-सञ्चय कोष सुविधा बढाउनु पर्ने ।
-उपत्यकाभित्र सबै कर्मचारीलाई पायक पर्ने अतिथि गृह बनाउनुपर्ने ।
-बढुवाको व्यवस्था पारदर्शी बनाउनु पर्ने ।
-विदेश भ्रमण र तालिममा विभेद गर्न नहुने ।
-राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने ।
-भूकम्पबाट क्षति भएका केन्द्रीय बैंकका भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ।
-नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने ।
-ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने ।
त्यसै पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले सरकारी कर्मचारीको भन्दा निकै बढी सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् । गत बर्षमात्रै राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको तलव सुविधा १० प्रतिशतले बढाएको थियो । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा हरेक २ वर्षमा तलव भत्ता तथा सेवा सुविधा बढाउने उल्लेख छ ।
तल्लो तहका कर्मचारीलार्इ नै यस्तो सुविधा
राष्ट्र बैंकको कार्यालय सहयोगीको मासिक आधारभूत तलव १३ हजार ९०० रुपैयाँ हुन्छ । उसले तलववाहेक मासिकरुपमा आधा तलब बराबरको भत्ता पाउँछ । साथै बाषिर्कोत्सव भत्ताका नाममा २१ दिनको तलव, असार मसान्तका दिनमा १४ दिनको तलव पनि अतिरिक्त पाउँछ । उसले भ्रमण भत्ता वेग्लै पाउँछ भने बीमा रकम एकमुष्ट लैजान पाउँछ । यस वाहेक कर्मचारीको परिवारकै स्वास्थ उपचार खर्च पनि केन्द्रिय बैंकले व्यहोर्छ । सबै गरेर एक कार्यलय सहायकले मासिक ३१ हजार ४०० रुपैयाँ बुझ्छन् ।
गभर्नरको आधारभूत तलव ७८ हजार ३०० रुपैयाँ र डेपुटी गभर्नरहरुको ७० हजार ३०० रुपैयाँ छ ।कार्यालय सहयोगीदेखि गभर्नरसम्म आधारभूत तलवको स्केल फरक परे पनि बाँकी सुविधा मोटामोटी उही हुन्छ ।
यसकारण बढाइएन तलब/भत्ता
सामान्यतया सरकारले आफ्ना कर्मचारीको तलब सुविधा बृद्धि गरेको वर्ष राष्ट्र बैंकले पनि कर्मचारीको तलब बढाउने चलन छ । तर, सरकारले गत बैशाखमा गएको बिनासकारी भूकम्पले मुलुग अस्तव्यस्त पारेकाले यो वर्ष कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।
कर्मचारीले धर्नामा उत्रिएपछि गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले तलब बढाउने कि नबढाउने भनेर सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । राष्ट्र बैंकको पदेन सञ्चालक रहेका अर्थसचिवले मुलुकले संकट व्यहोरिरहेका बेला कुनैपनि हालतमा कर्मचारीको तलब/भत्ता बढाउन नसकिने अडान लिएपछि सञ्चालक समितिले तलब/भत्ता नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
गत बैशाखमा गएको भुकम्पले मुलुकमा झन्डै १० खर्बको क्षति गरेको थियो । जारी मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा भूकम्पलेभन्दा बढी क्षति गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । यो आर्थिक वर्ष ३ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि नहुने अनुमान गरिएको छ ।
‘कर्मचारीका लागि हैन, पार्टीका लागि आन्दोलन’
राष्ट्र बैंकभित्र विगतदेखि नै यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनहरु हुने गरेको राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘बाहिर माग जे देखिएपनि गभर्नरलाई असफल बनाउन अर्को राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले कर्मचारीका नाममा गरिएको प्रपञ्चमात्रै हो ।’ एक उच्च अधिकारीले भने ।
यसअघि युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा कांग्रेस समर्थित संगठनले पनि यस्तै माग राखेर धर्ना दिएको थियो । त्यसबेला पनि अनलाइनखबरले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
हेर्नुहोस- जताततै कांग्रेसी कर्मचारीको अवरोध
‘अहिले एमालेकै अर्थमन्त्री हुने पक्कापक्की भएका बेला कांग्रेसनिकट गभर्नरलाई असफल बनाउने एकसूत्रीय उद्देश्य लिएर यो आन्दोलन भएको हो ।’ एक कार्यकारी निर्देशकले भने ।
अहिलेको अान्दोलनको नेतृत्वकर्ता संघका अध्यक्ष बसन्त पाण्डे नेकपा एमाले पेशागत काठमाडाैं विषेश जिल्ला कमिटिका सचिवालय सदस्यसमेत हुन् । ‘प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन’ राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को परिच्छेद ११ को विनियम १३४ मा प्रष्ट भनिएको छ ।
तर, राजनीतिको अाड लिएर कर्मचारी संगठनका नेताहरूले खुलेअाम नियम कानूनको उल्लंघन गर्दा पनि व्यवस्थापनले कारवाही गर्न नसकी टुलुहुटुलुहु हेरेर बसिरहेको छ ।
पहिलो वार्ता असफल
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले व्यवस्थापनले डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेलेको नेतृत्वमा वार्ता कमिटी बनाएको छ । कमिटिले आइतबार नै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरिसकेको छ । तर, संघका अध्यक्ष बसन्त पाण्डेलगायतका पदाधिकारीले आफ्नो हड नछाडेपछि वार्ता सकरात्मक हुन सकेन ।
संघका अध्यक्ष पाण्डेको दादागिरी
लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकभित्र एमालेको मोर्चा सम्हालिरहेका पाण्डेले गभर्नर युवराज खतिवडा र डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफूहरुले बनाएको सार्वजानिकरुपमै अभिव्यक्ति दिएर बिवादमा आएका थिए ।
त्यसैगरी, नयाँ गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले पदबहाली तथा स्वागत कार्यक्रममा गभर्नरले चाहेर मात्रै राष्ट्र बैंकले माखो मार्न नसक्ने अर्को विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा सेवा सुविधा बढाइनु पर्ने छ भन्ने विषयलार्इ संघले उठाएको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । तर, अाफ्नै कर्मचारी संघको २ वर्षमा गर्नुपर्ने महाअधिवेसन साढे ३ वर्ष हुन लाग्दा पनि गर्ने सुरसार नगरेकोप्रति रोस प्रकट गर्दै संघकै एक पदाधिकारीले यो अान्दोलन पद लम्याउने खेल भएको दाबी गरे ।
‘पार्टीको माथिल्लो तहबाट यस्तो संकटको बेलामा अान्दोलन नगर्न भनिएको छ तर अाफ्नो पद लम्याउन पाण्डेले जबर्जस्ती अान्दोलन गरिरहेका छन्’ उनले भने ।
ट्रेड यूनियनका नाममा हुने राजनीतिले मुलुकका विभिन्न क्षेत्र तहसनहस हुँदै अाएका छन् । ट्रेड यूनियनहरू व्यवसायिक हुन नसक्दा राज्यको संरचना नै कमजोर बन्दै गएकोप्रति जानकारहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगे यो प्रवृत्तिले अागामी दिनमा ठूलै समस्या सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।
