विश्लेषण : किन यति धेरै कचल्टियो मधेस ?

”काठमाडौंले के बुझ्न आवश्यक छ भने अन्ततः दिल्लीसँग झुक्नुभन्दा आफ्नै मधेससँग सम्झौता गर्नु बढी आत्मसम्मानको विषय हो । मधेसले के बुझ्न आवश्यक छ भने दिल्लीको आडमा यो लडाइँ उनीहरुले कहिल्यै जित्न सक्ने छैनन् । कुनै खास विन्दूमा काठमाण्डौंसँग अपारदर्शी सम्झौता गरेर दिल्लीले उनीहरुको साथ छोड्न सक्छ ।”

दुई अतिवादः

जारी मधेस आन्दोलनका प्रारम्भिक दिनको कुरा हो । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो इनरुवा आइपुगेका थिए । पूर्वको एउटा टेलिभिजनले उनीसंग अन्तक्रिर्या रेकर्ड गर्ने भएछ । कार्यक्रम सञ्चालकले मलाई पनि त्यसमा संलग्न गराउने इच्छा राखे । मैले त्यसमा कुनै असहजता देखिँन, हुन्छ भनें र सजिलै गएँ । टीभीले महतो, म र सहभागीबीचको अन्तक्रिर्या दोहर्‍याई, तेहर्‍याई प्रसारण गरेछ । मेरा थुप्रै छिमेकी, साथीभाइ र आफन्तले पनि त्यो कार्यक्रम हेरेछन् ।

मैले प्राप्त गरेका प्रतिक्रियाहरु मैले कल्पनै नगरेका थिए । अधिकांशका अपेक्षा महतो आएको कार्यक्रममा मैले बोल्न जानै हुन्थेन भन्ने थिए । केहीले मुखै खोलेर ‘महतोको मतियार’ भने । मैले के बोलें, त्यो ठीक थियो कि थिएन वा किन गलत थियो भन्नेतिर कसैको ध्यान थिएन ।
दसैं अघि आन्दोलनका सडक कार्यक्रम केही सुस्ताएका बेला मधेसी बुद्धिजीवी र पेशाकर्मीहरुले अन्तक्रिर्या गर्ने भएछन् । आयोजकहरुको फोन आयो । कार्यक्रममा जाउँ कि नजाउँ, म दोमन भएँ । त्यहाँ गएर म मधेस आन्दोलनका सबै मुद्दा जस्ताको त्यस्तै ठीक छन् भन्न सक्दिनथें ।

एउटा ‘स्वतन्त्र नागरिक’ का रुपमा जारी संविधानप्रति मेरा आफ्नै ‘रिजर्भेशन’हरु छन । ती राष्ट्रिय र क्षेत्रीय, मधेसी र जनजाति सबै दलप्रति धेरथोर लक्षित छन् । उत्तरआधुनिक युगको ‘वैकल्पिक राजनीति’ को धारबाट हेर्दा नेपालका कुनै पनि दल, वाद र विचारको समर्थक म हैन । तिनीहरुसंग सन्तुष्ट पनि छैन । तर, मैले त्यहाँ गएर जे बोल्थें, त्यसलाई ‘पहाडिया बुद्धिजीबीको रेडिमेड उत्तर’ का रुपमा हेर्ने प्रवल सम्भावना थियो ।

फेरि लाग्यो, किन टाढिने ? गएँ । तर, आधा बोल्दा नबोल्दै मैले बोलेको धेरैलाई चित्त बुझेन भनेर मैले बुझिसकेको थिएँ । आयोजकहरु मुखामुख गर्दै थिए । मञ्चमा बसेका अतिथिहरु बीच एक किसिमको बेचैनी छायो । चिट पाउने वित्तिकै मैले आफ्नो वाक्य पनि बिट नमारिकन मञ्च छोडिदिएँ ।

मैले त्यहाँ, देखें, सुनें, अधिकांश वक्ता एमाले र ओलीप्रति आक्रोशित थिए । ‘युपी बिहारमा मधेस’, ‘लटरम्म बोटबाट झरेका दुईचार दाना आँप’ र ‘मानव सांग्लोलाई माखेसांग्लो’ जस्ता ओलीका उखान तुक्काहरुको चर्को निन्दा र खण्डन भइरहेको थियो ।

मलाई लाग्यो, देश ‘ओली भर्सेज महतो अतिवाद’ मा फसेको छ । यति भयानक सामुदायिक ध्रुवीकरण मैले जीवनमा कहिल्यै अनुभव गरेको थिइँन । लाग्छ, यो ध्रुवीकरण नै देशको सबैभन्दा ठूलो दूर्भाग्य हो । एकअर्काबाट यसरी टाढिएर हामी देशको एकता जोगाउन सक्दैनौं भन्ने कुरा दुबै पक्षले नबुझेजस्तो लाग्छ ।

संकीर्ण काठमाण्डौं :

कुनै समय नेपाल भन्नाले काठमाण्डौं मात्रै बुझिन्थ्यो । आज पनि त्यो सोच साँस्कृतिक अनुवंशमा सरेर आएको छ । आज पनि काठमाण्डौंले काठमाण्डौंभन्दा बाहिरको पीडा सजिलै बुझ्दैन ।

एकपटक एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रितले भनेका थिए- काठमाण्डौं उपत्यकाको भूगर्भबाट एउटा विशेष प्रकारको ग्यास उत्पादन हुन्छ । त्यो त्यहाँको हावामा फैलिरहेको हुन्छ । त्यो ग्यासको विशेषता मानिसलाई भ्रष्ट र सुस्त बनाउनु हो । बाहिरका जतिसुकै राम्रा मान्छे उपत्यका छिरुन्, छिरेपछि उस्तै हुन्छन् ।

प्रश्रितको यो भनाइमा कति सत्यता छ, मलाई थाहा छैन । तर, काठमाडौंको राजनीतिक संस्कार हेर्दा पत्याउन कर लाग्छ ।
काठमाण्डौंलाई कुरा बुझाउन बाहिरले ठूल्ठूलो बलिदान गर्नुपर्छ । देशमा यति ठूलो बबण्डार भइसक्दा पनि काठमाण्डौंका सत्ताका मतियारहरु ‘मधेसले के खोजेको हो, बुझ्न सकेको छैन’ भन्छन् । यो भन्दा ठूलो असंवेदनशीलता के हुन्छ ?

मधेस करिब तीन महिनादेखि आन्दोलित छ । यही कुरालाई निहुँ बनाएर नेपाल-भारतबीचका सीमा नाकाहरु अवरुद्ध छन् । ४० जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । घाइतेको संख्या सयौंमा छ । आमजनताको जीवन असाध्यै कष्टकर छ । अर्थतन्त्र गतिशील हुन पाएको छैन । यही तरिका हो भने देशको आर्थिक बृद्धिदर २ प्रतिशत कट्न पनि मुस्किल छ ।

राजस्व संकलनमा ठूलो असर परेको छ । छिमेकी मुलुक भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा समस्या थपिएका छन् । तर, पनि समाधान आइरहेको छैन । किन होला ? के मधेस यति ठूलो समस्या हो कि यसको कुनै समाधान नै नहोस ?

मेरो आरोप छ कि काठमाण्डौंको सत्तावृत यी कुनै कुराप्रति पनि संवेदनशील छैन । काठमाण्डौं मधेससँग कस्तो व्यवहार चाहन्छ ? उसले प्रष्ट भन्दिए हुन्थ्यो । कुनै श्वेतपत्र जारी गरेर भन्दिए हुन्थ्यो । तिमीहरुका माग पूरा हुँदैनन्, जे गर्छौ गर भन्दिए हुन्थ्यो ।

हैन, संविधान संशोधन गर्ने, सम्बोधन गर्ने मनस्थिति हो भने यति लामो राख्नुपर्ने कुरै थिएन । संसदमा दर्ता भइसकेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव किन अगाडि नबढाइएको हो ? कसैले बताएका छैनन् ।

हिपोक्रेट राष्ट्रवादः

यदाकदा मलाई लाग्छ, हामी नेपालीहरु विवेकले हैन, आवेगले चल्ने प्राणी हौं । कसको मानसिकता कतिखेर कता सिफ्ट हुन्छ, पत्तो पाउन गाह्रो छ । ‘रअ’का कारिन्दासँग नित्य ब्रेकफाष्ट गर्नेहरु रातारात महान राष्ट्रवादी भइसकेका हुन्छन् । चाक्सीबारीमा चन्द्र शेखरलाई भाषण गराउने र दिल्ली दरबार धाएर बाह्रबुँदे गर्नेहरु तुरुन्तै चाइना कार्ड खेल्न तयार हुन्छन् ।

यी सबै उपक्रमबाट परिणाम सही आइदिए, समस्या समाधान भएदिएको भए खुशी नै हुन सकिन्थ्यो । सबैलाई थाहा छ कि यी निरथर्क प्रयासहरु हुन् । दुईचार दिनको आत्मरति । तर, पनि सबैलाई त्यसैमा रमाइलो छ भने कसको के लाग्छ ?

मधेस आन्दोलनको समर्थनमा काठमाण्डौंमा जुलुस हुने हो भने सायद वीरगञ्जको नाका खोल्न त्यहाँका धर्नाकारीहरुलाई नैतिक दबाव पर्ने छ । मधेस र काठमाण्डौं बीच जनस्तरको सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । राज्य समस्याको समाधान खोज्न आफै बाध्य हुनेछ

काठमाण्डौंको राज्यसत्ताले मधेसको मनोविज्ञानलाई न्याय गर्ने त कुरै छोडौं, मधेसलाई बुझ्नसमेत सकेन । मधेसलाई आफ्नो, आफ्नै जनता, आफ्नै देशको अभिन्न भूभाग हृदयदेखि ठान्न समेत सकेन । काठमाण्डौंले मधेसका पीडा बुझ्न चाहँदैन भने मधेसले मात्र काठमाण्डौंको दुःखमा सधै रुनुपर्छ भन्ने छैन । मायाप्रेम भनेको दोहोरो हुन्छ ।

मधेसमा त्यतिका मान्छे मर्दा एक पित्को समवेदनाको शब्द नखसाउनेहरुले मधेसले काठमाण्डौंको जनजीवन कष्टकर बनाएको आरोप लगाउनु एकहोरो माया खोज्नु हो । एकहोरो माया भनेको समर्पण हो, दासता हो, अबको युगमा त्यो सम्भव छैन ।

मलाई लाग्छ, काठमाण्डौंका जनताको पहिलो कर्तव्य स्वयं काठमाण्डौंकै सरकारलाई दबाव दिनु हो ।

मधेस आन्दोलनको समर्थनमा काठमाण्डौंमा जुलुस हुने हो भने सायद वीरगञ्जको नाका खोल्न त्यहाँका धर्नाकारीहरुलाई नैतिक दबाव पर्ने छ । मधेस र काठमाण्डौं बीच जनस्तरको सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । राज्य समस्याको समाधान खोज्न आफै बाध्य हुनेछ ।

दिल्लीको संलग्नता :

यस मामिलामा दिल्लीका थुप्रै कुटनीतिक कमजोरीहरु छन् । थुप्रै निन्दनीय र भत्र्सना योग्य व्यवहार छन् । दिल्ली किन यति तल्लोस्तरको हरकत र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रियो ? यसको भिन्नै समीक्षा हुन सक्छ । तर, यो नौवत किन र कुन परिस्थितिमा उत्पन्न भयो भन्ने कुरा जनतालाई अहिले पनि आधिकारिक विषय थाहा छैन ।

कुनै श्वेतपत्र जारी गरेर वा देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेर त्यो प्रष्ट पार्नु पर्ने कर्तव्यसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले पूरा गरेका छैनन् । भारतसंगको वास्तविक समस्या के हो ? के त्यो हिन्दूराष्ट्रको मुद्दाबाट शुरुवात भएको हो ? के नेपाली नेताहरुले भारतीय संस्थापन पक्षलाई धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने वचन दिएका थिए ? कि भारत मधेसी जनता भारतीय मूलका हुन्, उनीहरुलाई नेपालमा आइसोलेट गरिँदैछ भन्ने मनोदशाबाट ग्रस्त छ ? कि उसका अरु नै लुकेका मुद्दाहरु छन् ? कि भारत कुनै मुद्दै विना सानो छिमेकीप्रति हेपाहा प्रवृति प्रस्तुत गर्दैछ ? भारतका सरोकारहरु के हुन् ? किन उसले जेनेभा बैठकमा समेत नेपाल विरुद्ध निहुँ खोज्दै बोल्यो ?

सबैलाई थाहा छ, हामी छिमेकी फेर्न सक्दैनौं । दुई छिमेकीमध्ये हाम्रो भारततिरको सम्बन्ध बढी विशिष्ट प्रकृतिको छ । नेपाल-भारतसम्बन्ध प्रकृतिले बनाएको सम्बन्ध हो, राजनीतिले बनाएको सम्बन्ध हैन

यी यावत परिस्थितिमा भारतसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय हितअनुरुप सम्बोधन नै नहुने स्थितिमा पुगेको हो भने मधेसलाई समेटेर किन हामी भारतविरुद्ध एकतावद्ध नहुने ? के मधेसलाई अलग्याएर हामी भारतसँग प्रतिरोध गर्न सक्छौं ? वा यो लडाइँमा मधेसलाई भारतका पोल्टामा हाल्न रणनीतिक हिसाबले पनि कति उचित वा अनुचित छ ? यस्ता कुनै पनि प्रश्नको उत्तर काठमाण्डौंको सत्ताले, काठमाण्डौंको सत्ता वरिपरि बौद्धिक हेज्जेमनी चलाइरहेका बुद्धिजीवीहरुले दिइरहेजस्तो लाग्दैन ।

सबैलाई थाहा छ, हामी छिमेकी फेर्न सक्दैनौं । दुई छिमेकीमध्ये हाम्रो भारततिरको सम्बन्ध बढी विशिष्ट प्रकृतिको छ । नेपाल-भारतसम्बन्ध प्रकृतिले बनाएको सम्बन्ध हो, राजनीतिले बनाएको सम्बन्ध हैन । प्रकृतिले बनाएको सम्बन्धलाई राजनीतिले सहजीकरण मात्र गर्ने हो, दुबै देशका शासकहरु यस कार्यमा असफल भएका छन् ।

दोस्रो- मधेसलाई हामीले भारततिर धकेल्ने, दिल्लीको पोल्टामा खस्न दिने हैन, काठमाण्डौंतिर जोडिन प्रेरित गर्नु पर्ने हो । त्रिकोणात्मक प्रेम-घृणाको खेलमा यतातिरको घृणा अर्कोतिरको प्रेममा परिणात भइदिन सक्छ । तसर्थ हामीले यथाशिघ्र मधेस आन्दोलनको समाधान खोज्न पर्छ । हाम्रा शासकहरु यति सरल सत्यलाई पनि किन नबुझ्न अभिशप्त छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन ।

नेपाली युवा, विद्यार्थी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा देखिएको राष्ट्रवादको भावना निश्चय नै स्तुत्य छ । तर, त्यो आवेग र उत्तेजनातिर बग्दै गएमा अन्ततः आत्मतुष्टिमा मात्र परिणत हुनेछ । हामीले मधेस र दिल्लीलाई सधै एकमा हैन, दुईमा हेर्न पर्छ ।

दिल्लीलाई गाली गरिरहँदा हामीले मधेसलाई आफ्नो ठान्न बिर्सनु हुँदैन । मधेस भनेको अन्तिम ठहरमा मधेसी जनता नै हुन । उनीहरुको मनोभावनाको सही प्रतिनिधित्व मधेसी दलले गरेका छन, वा गर्न सक्छन् भन्ने छैन । मधेसकेन्दि्रत दलहरुसँगको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मधेसी जनतासँगको पूर्वाग्रह र प्रतिशोध बन्न सक्दैन । बन्नु हुँदैन ।

मधेसले बुझनु पर्ने पक्षः

जतिसुकै धेरै बुँदामा भने पनि, भनाए पनि थारु-मधेस असन्तुष्टिका तीनवटा मुख्य कारण छन् । विस्तारै ४ औं कारण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्दैछ त्यो हो, इगो । इगोको प्रश्नलाई छोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने दुईवटा कुरा स्वीकार गर्न तीन ठूला दल तयार भइसकेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशिता । यही कुरा स्वीकार गर्दै सरकारले संसद सचिवायलयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको होला ।

हुनत संघीयतामा निर्वाचन क्षेत्र जिल्लालाई हैन, प्रादेशिक जनसंख्यालाई आधार मानेर वितरण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । तर, त्यसका लागि जिल्ला संरचनाहरु खारेज वा पुनगर्ठन हुन आवश्यक थियो । तर, यो मुद्दा त फेरि मधेसी दलहरुले उठाएनन् ।

जिल्ला संरचना कायम राखेपछि निर्वाचन क्षेत्रका आधार जिल्ला बन्नु व्यवहारिक बाध्यता बन्न पुग्छ । यो यथार्थलाई बाँकी निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा वितरण गर्न तीन दल तयार छन् । तथापि यसमा अझै पुनरावलोकन हुन सक्ने ठाउँ छ । प्रादेशिक जनसंख्या अनुपातका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने हो भने त्यो सायद झनै राम्रो र धेरै पक्षलाई स्वीकार्य हुन सक्छ ।

समावेशिताको सिद्धान्तमा समानुपातिकतालाई नजोड्दा समावेशिता कुनै नियम, मापदण्डमा आधारित नभएर हचुवा बन्ला, सत्ताले आरक्षण, सकारात्मक विभेद लगायतका मुद्दामा मधेसलाई उपेक्षा गर्ला भन्ने मधेसीको आशंका हो । यो जायज माग हो, यसलाई समर्थन गर्नु म आफ्नो कर्तव्य ठान्दछु ।

जहाँसम्म सीमांकनको प्रश्न छ, थारु र मधेसी आन्दोलनकारीको माग समान छैन । मधेसी दलहरुभित्रको धारणा पनि फरक-फरक छ । समग्र मधेस एक प्रदेश वा समग्र मधेस, दुई प्रदेश व्यवहारिकरुपले सम्भव छैन । थारु आन्दोलनकारीहरु मधेसमा कम्तिमा ३ प्रदेश चाहन्छन् । झापा, मोरंग, सुनसरीलाई २ नम्बर प्रदेशमा राख्दैमा त्यहाँका बासिन्दाले मान्छन् भन्ने छैन । यो स्वीकार गर्न कुनै लज्जा छैन कि भौगोलिक पहिचानका हिसाबले यी ३ जिल्ला मधेस नै हुन । तर, प्रशासनिक सुगमतता, जनसंख्या संरचना र मनोवैज्ञानिक भिन्नताका कारण पूर्वी ३ जिल्ला दुई नम्बर प्रदेशमा जान सक्दैनन् । माथिबाट राखे पनि तल स्थायित्व हुँदैन ।

भौगोलिक पहिचानकै कुरा गर्ने हो भने तीन जिल्लामा भिन्नै प्रदेश बनाउने मध्यमार्गी बाटो रोज्न मधेसीहरु तयार हुनुपर्छ । यी तीन जिल्लाका दक्षिणी भेग टुक्राएर दुई नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने सोचले त्यहाँका मधेसी जनतालाई नै हानी हुनेछ । उनीहरु बीरगञ्ज वा जनकपुरको राजधानी खेप्न बाध्य हुनेछन् ।

झापाले दुई नम्बर प्रदेशमा जाने इच्छा राख्छ, राख्दैन, झापाकै मान्छेले भन्न पाउनुपर्छ, त्यसका लागि वीरगञ्ज वा भैरहवामा कोही बलिदान हुन आवश्यक छैन ।

दुई नम्बर प्रदेशको उत्तरी सीमाना चुरेको उपल्लो फेदीसम्म पुर्‍याउने मधेसी चाहना भने जायज हो । यो एउटा सम्झौताको आधार हुनसक्छ । चुरे र चारकोशे झाडीको प्राकृतिक सम्पदाले दुई नम्बर प्रदेशको विकासमा मद्दत गर्छ भन्ने बुझाइ हो भने त्यसमा सबै नेपाली खुशी हुनुपर्छ । दुई नम्बरको विकास नभइकन नेपालको समग्र विकास हुन सक्दैन ।

कुनै पनि देशको राजधानी रणनीतिक महत्वको विषय पनि हो । भारतमै पनि दिल्लीको रचना उत्तरप्रदेश र हरियाणाका केही भागहरु जोडेर बनाइएको हो । तसर्थ चितवन तीन नम्बर प्रदेशमा राखिएको कुरामा थारु-मधेसी समुदायले खासै चित्त दुखाउन आवश्यक छैन । चितवनको जनसंख्या संरचना पनि फेरिँदै गएको छ । राजधानी प्रदेशका अवसरहरु उपयोग गरेर त्यहाँका थारुमधेसीहरुले छिट्टै उन्नती गर्ने आशा पनि राख्न सकिन्छ ।

प्रदेश नम्बर ४ को पनि सीमा नवलपरासीलाई काटेर भारतसंग जोड्नै पर्ने सोच चाहिँ पहाडी अतिवाद नै मान्नुपर्छ । प्रदेश देशभित्र हुन्छन् । सबै प्रदेशले भारतको सीमा छुनै पर्छ भन्ने छैन ।

नवलपरासीका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरु पोखरातिरै जोडिन चाहन्छन् भने त्यसमा पनि किन आपत्ति गर्नु पर्‍यो ? बाँकी नवलपरासी र कैलालीको थारु बहुल क्षेत्र प्रदेश नम्बर ५ मा हुनुपर्ने थारु-मधेसीका मागको भने समर्थन गर्न सकिन्छ । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, त्यसै पनि जंगबहादुरले फिर्ता ल्याएका नयाँ मुलुक हुन् । उनीहरुको एकत्व इतिहासदेखि छ ।

मधेसलाई टुक्राटुक्रा पारेर पहाडको डोमिनेशन हुने गरी विलयन गराउने तीन ठूला दलहरुको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनै पर्छ

मधेस समस्या समाधानका उपाय नै नभएका हैन, यति धेरै उपायहरु छन् । फेरि किन र केका लागि लडिरहेका छौ्र हामी ? यो प्रश्न मधेसलाई मात्र हैन, यो प्रश्न काठमाण्डौंलाई पनि हो । तटस्थभावले हेर्ने हो भने, आज काठमाण्डौं पनि अजंगको रहस्य बन्दै गएको छ, मधेस पनि । सम्झौता भनेकै केही लेनदेन हो । मिलनविन्दू प्रभावकारी हुन सक्छन् भने मधेसी दलहरु मधेसमा दुई प्रदेशको दृष्टिकोण पुनरावलोकन गर्न तयार हुनुपर्छ । मधेसलाई टुक्राटुक्रा पारेर पहाडको डोमिनेशन हुने गरी विलयन गराउने तीन ठूला दलहरुको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनै पर्छ ।

निष्कर्षः

काठमाण्डौंले के बुझ्न आवश्यक छ भने अन्ततः दिल्लीसंग झुक्नुभन्दा आफ्नै मधेससँग सम्झौता गर्नु बढी आत्मसम्मानको विषय हो । काठमाण्डौंले मधेसलाई दिल्लीतिर खेद्नु कसैको पनि हितमा छैन । मधेसलाई समेटेरै हामी बलियो देश निर्माण गर्न सक्छौं ।

मधेसले के बुझ्न आवश्यक छ भने दिल्लीको आडमा यो लडाई उनीहरुले कहिल्यै जित्न सक्ने छैनन् । कुनै खास विन्दूमा काठमाण्डौंसँग अपारदर्शी सम्झौता गरेर दिल्लीले उनीहरुको साथ छोड्न सक्छ । तसर्थ मधेसले आफ्नो लडाई आफै लडनुपर्छ । तर, काठमाण्डौंलाई न्याँक्ने मात्र हैन, समस्याको व्यवहारिक समाधान पनि दिन सक्नु पर्छ ।

राजनीतिमा अडानको महत्व आफ्नो ठाउँमा होला, तर सबै आदर्श कल्पनाहरु संसारमा कसैका पनि पूरा हुँदैनन् । कि त मुद्दालाई स्थापित गर्ने वैधानिक शक्ति आफूसंग हुनुपर्‍यो, कि त सम्झौता गर्नुपर्‍यो । यो दुबै काम नगर्नु भनेको हलो अड्काएर गोरु कुटनु जस्तै हो, जो आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा शोभनीय छैन ।

मधेस र काठमाण्डौं यसरी सोच्न तयार छन् भने दिल्ली आफै जोकर हुनेछ ।