राजु पौडेल

डा. गोविन्द केसीको छैठौंपटकको अनसनमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै ‘राज्य हराएको सूचना’ भन्ने शीर्षकको कविता मिडियामार्फत् सार्वजनिक गर्दैगर्दा धेरै कुरा लुकाएको आत्मानुभूति भएको थियो । मुलुक नयाँ संविधानको प्रशव वेदनामा हुदाँ एक सीपयुक्त चिकित्सकको जीवन आमरण अनसनको कष्टकर शैयामा छटपटाइरहेको थियो । राज्यको एक सामान्य नागरिकको हैसियतले कविताका ती हरफ कसैप्रति पूर्वाग्रही थिएनन् ।

नयाँ सरकारले शिंहदरबार प्रवेश पाएको तीन महिना पनि नबित्दै यस्तो आलेख तयार गर्ने बाध्यता सायद नेपाली नागरिक हुनुको नाताले मेरो नियति दोहिरिएको हुन सक्दछ । म दुःखी त छु यद्यपि, प्रण गर्छुं आज पनि म कसैप्रति पुर्वाग्राही हुनेछैन ।

राज्य के-हो ?

फ्रान्सेली राजा लुइस चौधौंले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको शताब्दीऔं बितिसकेको छ । शैक्षिक यात्रामा उनका इतिहास पढेर कक्षा उन्नति गरेका हामी अझै यो विचारको शक्तिलाई व्यवहारमा उतार्न असफलसिद्व हुँदै आएका छौं ।

जति पनि राज्य सफल भएका छन्, ती सबै राज्यका नागरिकमा यो भावना उच्चतम छ । सफल हुन नसकेका हामी अझै यो पुरानो अभिव्यक्तिलाई पल्टाई-पल्टाई स्मरण गर्दैछौँ । ”राज्य मनुष्यको त्यो संस्था हो, जसको कुनै निश्चित भू-भाग हुन्छ र जसमा बहुसंख्यकको ईच्छाअनुसार कार्य गरिन्छ ।” हल्याण्डको यो अभिव्यक्तिसँग नेपालको पछिल्लो अवस्था पटक्कै मेल खाँदैन ।

दिवंगत विद्वान डा. हर्क गुरुङले पटक पटक लेख्नुभएको छ, ‘नागरिकले आफ्नै राज्य नचिन्नु नै नेपालको अभिशाप हो । ‘ प्रथमतः राज्य भनेकै सरकार मात्र हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन यी आदर्श वचनले हामीलाई सिकाएका छन् ।

सरकार त्यही हो, जुन बहुसंख्यक नागरिकको आवधिक ईच्छाअनुरुप छानिएका प्रतिनिधिले प्रचलित कानुनद्वारा समाजमा सुव्यवस्था कायम गरिराख्न बल प्रयोगको विधि अपनाउन आधिकारयुक्त हुन्छ । सरकारको शक्ति क्षीण बन्दै जादाँ राज्यको भू-भागभित्र वा बाहिर बस्ने इमान्दार नागरिकको स्वतन्त्रता र राज्यको अस्तित्वमा एकसाथ खतरा उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ, राज्य सामुहिक हित रक्षाका निम्ति निश्चित भू-भागमा रहने जिम्मेवार नागरिकको समूह कल्पना गरिएको मानवीय समुदाय हो ।

मधेसमा सय दिने आन्दोलन

मधेसमा जारी आन्दोलनले झन्डै सय दिनको श्रृंखला पार गर्न थालेको छ । इतिहासमै पहिलोपटक देशको मूल कानुन संबिधान मधेसको पक्षमा लचिलो हुने पूर्वसन्ध्यामा शुरु भएको आन्दोलन अझै मथ्थर भएको छैन । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यति लामो आत्मघाती आन्दोलन भएको थिएन ।

कतिपय यस्ता विषय हुन्छन्, जुन प्रत्याभूति भएका अधिकारको व्यवहारिक प्रयोगबाट मात्र ठीक/बेठीक र उपयुक्त/अनुपयुक्त छुट्टयाउन सकिन्छ । देखेको कुरा सबै पाइँदैन, लेखेको कुरा सबै चाहिँदैन पनि । नलेखिएका कतिपय स-साना कुरा खोज्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि पनि परीक्षण आवश्यक हुन्छ । त्यहाँका नागरिकलाई यस्ता आधारभुत कुराको ज्ञान दिने राज्य कमजोर भयौं हामी । शिक्षाको स्तर त्यहीँ क्षेत्रमा कमजोर छ, अधिकांश घरधुरी रेमिट्यान्समा आश्रति छन् । यस्तोखालको सामाजिक आर्थिक संरचनाले वास्तविक कुरा सजिलै बुझाउन पनि दिँदैन । हुँदाहुँदा जीवन रक्षक औषधी र विद्यालय जस्ता आधारभूत संस्थासमेत खोल्ने समय आन्दोलनकारीको तजबिजमा हुनुपर्छ भन्ने भयो । राज्यको नागरिक हुनुको नाताले योभन्दा बढी हराउने साहस सायदै कसैले जुटाउन सक्ला । मान्छेले काम गरीखाने सडकमा टेन्ट टाँगेर कराउँदैमा हराएको राज्य फिर्ता ल्याउन सकिँदैन ।

राष्ट्र बैंकका पनि आन्दोलन !

देशको अर्थव्यवस्था विगत ३० वर्षयता सबभन्दा अप्ठयारोमा छ । यसको पृष्ठभूमिका विषयमा आम पाठक विज्ञ हुनहुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्नुपर्ने नियामक निकाय हो । यो देशमा दैनिक सरदर १ सय २५ रुपैयाँमा जीवन निर्वाह गर्ने मान्छेको संख्या ५५ प्रतिशत छ । झन्डै साठी प्रतिशत घरधुरी रेमिट्यान्समा आश्रति छन् । यो निकायको मुख्य जिम्मेवारी त्यस्तो निम्छरो डाटालाई घटाउने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बढाउने वा गाभ्ने-गाभिने चर्को तनाव छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अहिले अजिवको तनावले छोपेको छ । त्यो तनावसँग ती ५५ प्रतिशत नागरिकको तनाव तुलना गरौँ त ?

आकर्षक शैक्षिक ल्याकत भएका मान्छेले काम गर्ने ठाउँमा अप्ठ्यारोमा राज्य हराउँछ ! परिवार र राज्यको सम्पूर्ण आवश्यकता विवेकपूर्ण तथा किफायती ढंगले पूर्ति गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो । त्यत्रा विद्वान अर्थशास्त्रीहरू जमघट हुने त्यो ठाउँ कठै अब राज्य खोज्न कहाँ जाने ?

किन र कहाँ हराएका छौं हामी ?

सृष्टिको श्रेष्ठ प्राणी मान्छेले सिक्ने हो, सिकाइ माग्ने होइन । त्यसैले सिकाइ अनन्त हुन्छ भनिएको हो । व्यक्ति केन्ऽित अभ्यास नै हाम्रो मुख्य कमजोरी हो । निर्णयमा देशको हित हेर्ने हामीलाई बानी परेकै छैन ।

एउटा देशसँगको आयातमा मात्र निर्भर एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका नागरिक हामी कदम-कदम जोखिममा छौँ । जोखिमको घन्टी हाम्रो घाँटीमा सन् १८१६ देखि नै बाँधिएको छ । ०२७/०४५ साल यसैका अभिव्यक्ति हुन् । पछिल्लो अभिव्यक्तिको टुँगो छैन तसर्थ, राज्य हराएको सूचना टाँग्नु परेको छ ।

देशको जमीनमा उत्पादन हुने वस्तु कच्चापदार्थको रुपमा निर्यात गर्छौं र त्यही वस्तु तयारी उत्पादनका रुपमा उतैबाट आयात गर्छौं । चिसोले वातावरण ठण्डा हुँदै जाँदा देशको राजनीतिक बजार अहिले आत्मनिर्भरताको बहसले तातेको छ । यो परम्परागत अभ्यासले हामीलाई क्षमता विद्यमान भएको वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर हुन दिँदै दिँदैन । जति बेचिन्छ, तयारी उत्पादन बेच्दा बस्तुको मूल्य बढी पर्छ र त्यो उत्पादनको श्रम हाम्रो घरयासी हुन्छ भन्ने व्यवसायिक चेतना धेरै पहिलेदेखि नै नेपालमा हराएको हो, जुन आज पर्यन्त हराइरहेको छ । राज्य हराएको सूचना पढेर पहिला यसलाई फिर्ता लिऔं, जुन तत्काल सम्भव छ ।

इन्धनको क्षणिक आत्मनिर्भरताका लागि ग्यालीन-ग्यालीन घरमा भण्डारण क्षमता बढाउँदा जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने व्यक्ति र निकाय कमै छन अहिले । स्वविवेकले शासित हुनुपर्ने नागरिक भन्छ, यस्तो बेलामा केको जोखिम ? आफ्नो कर्तव्यपरायणता प्रस्तुत गर्नुपर्ने निकाय भन्छ, यस्तो बेलामा केको निरीक्षण ? केको अनुगमन ? तयारी जवाफ हो यो । सबैको स्वर मिलेको छ यहाँ । भवितव्य परेर आगजनी भयो भने ? अग्नि नियन्त्रक वारुणयन्त्रको लागि सम्भवतः इन्धन अभाव हुनेछ । यस्तो अपि्रय अवस्थाको कल्पना नगरौं तर, विपद घन्टी बजाएर आउँदैन ।

कैयन यात्रुवाहक बसको पछिल्ला दुर्घटनामा मानवीय क्षतीको मुख्य कारण यही नै हो । अहिले सम्भवतः ग्यालीनामा ईन्धन भण्डारण गर्ने सायदै नेपालका कमै घरधुरी होलान् । यो मूलतः सचेत नागरिकको कर्तव्यभित्र पर्दैन । तर, क्षमता भए पनि, नभए पनि यससँग जोडिएका सुविधा मानवीय न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्दै गए । नागरिक राज्यको एक जिम्मेवार अंग अब हराएको राज्य खोज्न कहाँ जाने ?

इन्धन बेच्ने अधिकृत बिक्रेताका तोकिएका ठाउँमा भोटे ताल्चा नखोलेको महिनौं भयो । तर, अफसोच, घरघरमा भण्डारण क्षमता बढेको छ । परल मूल्यभन्दा तीन/चार सय गुणा बढी मुल्यमा खरिद गरिएको उक्त इन्धनमा खपत भएको पैसा कहाँ गएको छ ? यो खोज्ने सरकारले हो, जुन राज्यका हरेक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी प्राप्त निकाय हो ।

मूलतः यस्तो धन फ्रिजयोग्य धन हो जसको समाज बिरोधी क्रियाकलापमा योगदान बढ्दा राज्यको सुब्यवस्था खल्बलिन्छ । अहिले हामीले भोगेको नियति यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । तसर्थ, राज्यसँगसँगै सरकार पनि हराउँदा सिधासाधा नागरिक अभिभावकविहीन बन्न पुगे ।

निष्कर्ष

कहीँ कतै लेख्नुपर्दैन, राज्य खोज्ने जिम्मा हामी सबैको हो । सरकार वा व्यवस्थापनले यसलाई सहजीकरण मात्र गरिदिने हो । भियतनामविरूद्ध अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिबाट नै त्यहाँ गृहयुद्व शुरु भएको हो । सच्चाइहरुको सामना गर्ने इच्छाको अभावमा रोक्न सक्ने प्रर्याप्त कारण हुँदाहुदै पनि विश्वले दोश्रो विश्वयुद्व व्यहोरेको हो । यी नरसंहारका इतिहासले विश्वलाई ठूलो पाठ सिकाएका छन् । राज्यभित्रै आफ्नो स्वराज्य खोज्ने अहंकारबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ । राज्य तपाई हामीभित्रै हराएको छ, बिलाएको, पग्लेको छैन । जस्ताको त्यस्तै फिर्ता ल्याउन पहिला आफुले आफ्नो हैसियत र क्षमतालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन सर्वथा कठीन कार्य हो । यस्तो अप्ठयारो गृहकार्य अहिले नेपाल देश र नेपाली नागरिकलाई आइलागेको छ ।
टिव्टरमाः @rajupaudel44