Comments Add Comment

लगानी सम्मेलन आयो, पर्याप्त कानून आएन

१३ चैत, काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको ‘प्रोजेक्ट शो केस’मा मा निजी क्षेत्रको तर्फबाट ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएका तीनवटा सिमेन्ट उद्योग राखिएका छन् ।

प्रस्तावित तीन उद्योगमा १५ करोड डलरको विशाल सिमेन्ट, ११ करोड ५० लाखको गरुड सिमेन्ट र १० करोड डलरको आईएमई सिमेन्ट छन् । तर, ती उद्योगसँग सम्बन्धित ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउन संसदमा दर्ता भएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२’ संशोधन हुन भने सकेन ।

लगानी सम्मेलन अघि बनीसक्नुपर्ने कानून नबनेको यो एउटा मात्र होइन । १५ चैतबाट शुरु हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर संसदमा पुगेका डेढ दर्जन विधेयकमध्ये करिब दुई तिहाई पारित हुन सकेनन् । लगानी सम्मेलनबारे जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पर्याप्त कानूनी पूर्वाधार बन्न नसकेको स्विकार गरे । जति कानून बने त्यसअनुसार नियमावली बन्न र भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि बाँकी रहेको अर्थमन्त्रीले बताए ।

नबनेका कानून

सम्मेलन सकिनुभन्दा पाँच दिन पहिले अर्थात १० चैतमा संसदको तेस्रो अधिवेशन सकिएपछि लगानीसँग सम्बन्धित करिब एक दर्जन विधेयक अलपत्र परेका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक, सेफगाड्र्र्स, एन्टी–काउन्टर भेलिङ विधेयक र विदेशी विनिमय ऐन, २०२० संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदले पारित गर्न सकेन ।

त्यस्तै, अझ लगानीमैत्री बनाउन भनेर संसदमा दर्ता गरिएका बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन) ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐनको संशोधन विधेयक पनि आफैं अलपत्र परेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल आवश्यक कानून नबन्दा लगानीकर्तालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न कठिन हुने बताउँछन् ।

जग्गा अधिग्रहण, वन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जस्ता विषय लगानीसँग सिधै जोडिएको नदेखिएपनि यसले लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्ने उनले बताए । ‘हामीलाई सामान्य लागेको यी विषयकै आधारमा लगानीकर्ताले आफ्नो निर्णय गरिरहेको हुनसक्छन्’, डा. पोखरेल भन्छन् ।

जस्तो, जलविद्युतमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुअघि लगानीकर्ताले आयोजनास्थलको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रावधान, वातावरणसम्बन्धी ऐन, खरिद प्रक्रिया, विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था आदिबारे मिहिन अध्ययन गर्छन् । ‘लगानीकर्ताले आयोजना शुरु भएदेखि सम्पन्न भएर उत्पादन बजारमा पु¥याउँदासम्म कुनकुन कानून आकर्षित हुन्छ भन्ने बिषयमा गम्भिर अध्ययन गर्छन्’, डा. पोखरेलले अनलाइनखबरलाई भने ।

त्यस्तै, अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे प्रशासनिक झन्झट र विवाद समाधान संयन्त्र आवश्यक पर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । ‘लगानीकर्ताका लागि नेपाल मात्रै विकल्प होइन’ उनी भन्छन्, ‘म्यान्मार, कम्बोडिया, बंगलादेश जस्ता देशको भन्दा हाम्रो कानून कडा भयो भने लगानीकर्ता उतै जान सक्छन् ।’

कुनकुन कानुन बने ?

लगानी सम्मेलन लक्षित आधादर्जन कानून भने पारित भएका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन भने संसदबाट पारित भईसकेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पोखरेल अब कस्तो कानून बन्यो भनेर लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हतार हतार कानून बनाए पनि लगानीकर्ताले बुझेनन् भने काम लाग्दैन ।’

उद्योग मन्त्रालयका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली भने संसदबाट पारित कानूनहरु लगानीका लागि पर्याप्त रहेको बताउँछन् । लगानीका लागि चाहिने ‘मास्टर पिस’ कानूनहरू बनीसकेका उनको भनाई छ ।

‘लगानी सम्मेलनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन सबभन्दा महत्वपूर्ण छन्’, पूर्व सचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘ऐनमा भएको प्रक्रियागत सहजीकरण, वित्त व्यवस्थापन र मानव संशाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान महत्वपूर्ण छन् ।’

बोर्डलाई स्वायक्त बनाउन गरिएको कानुनी व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment