समयमै निर्वाचन हुनेमा कूटनीतिक समुदायलाई आश्वस्त पार्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

३१ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई सरकारले समयमै निर्वाचन गर्ने विषयमा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेकी छन् ।

शुक्रबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयको हलमा काठमाडौंस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा अन्य कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई ‘डिप्लोम्याटिक ब्रिफिङ’ दिँदै उनले यो अन्तरिम सरकारको एकल र कुनै सम्झौता गर्न नसकिने कार्यभार २१ फागुनमा चुनाव गर्नु रहेको उनले बताइन् ।

निर्धारित मितिमा चुनाव नहुने हो कि भनेर समाजका विभिन्न तप्काले शंका व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिबद्धता गरेकी हुन् ।

‘यो गैर–राजनीतिक र संक्रमणकालीन सरकारको एउटै मात्र र सम्झौता गर्न नसकिने जनादेश के हो भने २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो,’ कार्कीले कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू उपस्थित कार्यक्रममा विशेष जोड दिएर भनिन् ।

त्यति मात्रै होइन, आफ्नो सरकारको अधिकतम् अवधि ६ महिना मात्रै रहेको र त्यसपछि प्रजातान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्ण रुपमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताइन् ।

यो सरकार कुनै राजनीतिक एजेन्डा अगाडि बढाउन नभइ नयाँ र वैध राजनीतिक शक्तिलाई मार्गप्रशस्त गर्न आएको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुन दोहोर्‍याइन् ।

‘बहुदलीय प्रजातन्त्र हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको आधारशिला हो । यहाँबाट अघि बढ्नका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पालना नै एकमात्र व्यावहारिक बाटो हो,’ उनले भनिन् ।

सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनको तयारीका लागि लगाएको उनको भनाइ थियो ।

‘हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान र राज्यका संसाधनहरू सुरक्षा, कानूनी प्रबन्ध तथा व्यवस्थापकीय तयारीलगायत विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण बनाउने काममा केन्द्रित गरेका छौं । निर्वाचन आयोगलाई अझै सशक्त बनाउँदै छौं, सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार गरिरहेका छौं,  राजनीतिक दल, जेन–जीका प्रतिनिधिहरूलगायत सरोकारवालासँग संवाद गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

‘धेरै ठाउँमा जनता आफैंले क्षतिग्रस्त प्रहरी चौकीहरूको मर्मतमा सहयोग गरिरहेका छन्, हामी आन्दोलनका बेला हराएका वा चोरी भएका हतियार र उपकरणहरू तत्कालै फिर्ता ल्याउन जुटिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

अस्थायी रूपमा विदेशमा बसिरहेका नेपाली नागरिकले सार्वभौमिक मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने गरी बाह्य मतदान प्रणालीको सम्भावना खोजिरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

साथै, यसअघि जस्तै निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उनले आग्रह पनि गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संकेतिक रुपमा काठमाडौँमा फेरि सफा आकाश र रमाइलो मौसम फर्केको भन्दै भाषण सुरु गरेकी थिइन् ।

गत महिनाको जेनजीको अभूतपूर्व आन्दोलनपछि नेपाल महान राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा रहेको उनले बताएकी थिइन् ।

जनजी आन्दोलनले सुशासन, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक जीवनमा इमानदारीप्रति जनताको गहिरो आकांक्षा पनि झल्काएको उनको भनाइ थियो ।

गत महिना यो सरकार बनेपछि प्रणालीभित्र भ्रष्टाचार र कुशासनका ठूला चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको उनको भनाइ थियो । साथै, सुधारका सम्भावनाहरू पनि पत्ता लगाएको उनले बताइन् । ‘यो गुमेको विश्वास पुनआर्जन गर्ने, संस्थाहरू सुदृढ पार्ने, र शासकीय कामहरूलाई थप पारदर्शी र जनमुखी सेवातर्फ लैजाने अवसर हो,’ उनले भनिन् ।

निर्वाचनमा केन्द्रित रहँदारहँदै पनि संकटपछिको आर्थिक पुनर्स्थापनामा सरकारले ध्यान दिएको उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भाषणका क्रममा अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि आफ्नो नेतृत्वमा १२ सेप्टेम्बरमा अन्तरिम सरकार बनेको बताएकी थिइन्, जुन कुरा तथ्यगत रुपमा त्रुटि थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् भने उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेका थिए ।

यस विषयमा जिज्ञासा राखेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस भनाइमा तथ्यगत त्रुटि भएको भन्दै आफ्नो वेबसाइटमा राखेको भाषण सच्याएको छ ।

सरकारले सुशासनको प्रदर्शनमा सबैभन्दा उच्च मापदण्ड तय गर्ने पनि उनले बताइन् । ‘सरकारले वास्तवमा कसरी कार्यकुशल, पारदर्शी  र उत्तरदायी रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण देखाउन सकिने गरी कार्यप्रदर्शन गर्ने छौं,’ उनको प्रतिबद्धता थियो ।

सरकारले हालैको हिंसाका कारण र तथ्य पहिचान गर्न स्पष्ट म्यान्डेटसहित न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी पनि उनले जानकारी गराएकी थिइन् । उच्च तहका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको विश्वासनीय र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्दै कोही पनि कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन छैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न लागेको पनि उनले बताइन् ।

साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पंचशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मान्यताबाट निर्देशित परराष्ट्र नीतिप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति मिसनहरूमा सबैभन्दा ठूलो फौज पठाउने देशका रूपमा नेपालले गर्व गर्ने पनि उनले बताइन् । ‘यो सानो भए पनि विश्व शान्तिका लागि अर्थपूर्ण योगदान हो,’ उनले बताइन् ।