८ मंसिर, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीबाट सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री हुनेहरुको कार्यक्षमतामाथि पार्टीले प्रश्न उठाएको छ ।
एमाओवादी स्थायी समितिको हालैको वैठकमा पार्टीले मन्त्रीहरुको कार्यशैलीको समीक्षा गर्दै सबैभन्दा खराव ‘पर्फरमेन्स’ आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको रहेको ठहर गरेको छ ।
सरकारमा जाँदा एमालेसँगको भएको ८ बुँदे सहमतिमा मधेसको समस्यालाई राजनीतिक रुपमा लिएर समाधानको पहल गर्ने उल्लेख भए पनि गृहमन्त्रीले त्यस अनुसार नगरेको र बल प्रयोगबाट समस्या समाधान गर्न खोजेको एमाओवादी नेताहरुको आरोप छ ।
आपूर्तिमन्त्री पुनले भने इन्धनको कालोबजारी रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको स्रोतले बताएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव भएको बेला वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा मन्त्रीले कालोबजारी रोक्नुको साटो भ्रष्टाचार छ भन्नेे लाचारी प्रकट गरेको भन्दै उनको आलोचना गरिएको छ ।
आचारसंहिता पनि पालना भएन
अधिकांश मन्त्रीहरुले पार्टीले हालै जारी गरेको आचारसंहिता पनि पालना नगरेको र सम्पत्ति बिबरणसमेत नबुझाएको भन्दै वैठकले आलोचना गरेको छ ।
केपी ओली सरकारमा उपप्रधानसहित आठ मन्त्री पठाएको एमाओवादीले कात्तिक ११ गते मन्त्रीहरुका लागि २३ बुँदे आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा स्वकीय र निजी सचिवमा नातेदारलाई नियुक्त नगर्नेदेखि प्रत्येक महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नेसम्म छ ।
पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ संयोजक रहेको सरकार संचालन सहयोग तथा समन्वय समितिले बनाएको आचार संहिता मन्त्रीहरुले पालना नगरेका हुन् ।
आचार संहितामा मन्त्रीहरुले १० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । तर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरलले सार्वजनिक गरेका छन् भने अन्य मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, केही मन्त्रीले अाफन्तबाटै काम लिइरहेका छन् भने मन्त्रीहरूले सम्पति विवरण अझैसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कृषिमन्त्री एवं सरकार संचालन सहयोग तथा समन्वय समितिका सदस्य हरिबोल गजुरेल र सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले भने सम्पत्ति विवरण पार्टी र सरकारलाई बुझाइसकेको बताएका छन् ।
समन्वय समितिले मन्त्रीहरुलाई कार्यायोजना बनाउन र प्रत्येक महिना सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, शिक्षामन्त्री बाहेक अन्यले यो पालना गरेका छैनन् ।
कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले आफूले पूर्वसचिव र मन्त्रीहरुसँग छलफल गरिसकेको र केही दिनमा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताए । सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान एवं उर्जा मन्त्री बनेका टोपबहादुर रायमाझी र सामान्य प्रशासन मन्त्री शर्मा पनि यसको गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
तर, अन्य मन्त्रीहरुले के गरिरहेका छन् पत्तो छैन । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, लगायतले भने अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
मन्त्रीहरुले आचारसंहिता पालना नगरेको भन्दै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार संचालन सहयोग तथा समन्वय समितिमा नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
