अनलाइनखबर टिप्पणी
९ पुस, काठमाडौं । राज्य पुनसंरचनाका लागि सीमांकन गर्नुपर्ने बेला कतिपय जिल्लालाई यताउति गर्नै नहुने अडान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राख्दै आएका छन् । यसै साता उनले इटहरीमा पुगेर यही अडान दोहोर्याए । तर, भूकम्पपछि बस्नै नहुने अवस्थामा पुगेको सिंहदरबारमा ओली नेतृत्वको सरकारले केही मन्त्रालयहरु टुक्र्याएर देशलाई थप आर्थिक भारमा परेको छ ।
विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र रक्षा मन्त्रालय रहेको सिंहदरबारको मुख्य बिल्डिङ भूकम्पका कारण बस्न नहुने भैसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन छेऊमा सरेको अवस्था छ ।
कतिपय मन्त्रालयहरुमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने ठाउँसम्म छैन । यस्तो बेलामा मन्त्रालयको संख्या कम गर्नुपर्ने विभिन्न अध्ययन एवं सिफारिसलाई समेत लत्याउँदै ओली सरकारले दलीय भागवण्डाका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउने अलोकप्रिय निर्णय गरेको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर बनिरहेको देशको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउनका लागि पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने र मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बेला छ अहिले । तर, ओली सरकार आर्थिक व्ययभारको दृष्टिकोणले पनि उल्टोबाटोतिर लागेको छ ।
बिहीबार स्वाथ्य तथा जनसंख्या र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलार्इ फुटाएर वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाइएको छ । यसैगरी सहरी विकासलार्इ फुटाएर सहरी विकास र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बनाइएको छ ।
संविधान पढेकै हुन् त प्रधानमन्त्रीले ?
जनताले संविधान नबुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रम हटाउने सरकारी अभियानको घोषणा गरेको धेरै भएको छैन । सो अभियानका नाममा अहिले पनि सरकारी खर्च विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सुझाउने अभियान चलाएको नयाँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधानको यो भावनालाई समेत कुल्चेर जथाभावी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्ने काम गरेका छन् ।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारामा उल्लेखित ‘आवश्यकता अनुसार’ भन्ने पदावलीमा टेकेर ओलीले आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि औचित्यहीन ढंगले मन्त्री बनाउने काम गरिरहेका छन् ।
सार्वजनिक समारोहहरुमा संविधानको व्याख्या गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले जिल्लाहरु नटुक्राइने र यथावत राखिने बताउँदै आए पनि नयाँ संविधानले जिल्लाको कुनै संरचना परिकल्पना गरेको छैन ।
अहिलेको संविधानले केन्द्र, प्रदेश सभा र स्थानीय निकाय (गाउँपालिका र नगरपालिका) को मात्र परिकल्पना गरेको छ, जिल्लाहरुको परिकल्पना संविधानमा छैन । तर, संविधानमै नभएका जिल्लाहरु नफुटाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले केका लागि मन्त्रालयहरु टुक्राएका होलान् ? सरकारी निर्णयले यस्तो गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
मन्त्रिपद चकलेट बाँडेजस्तै
ओली सरकारको भूमिका सुरुदेखि नै खराब देखिएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा एक सीटमात्रै प्रतिनिधित्व रहेको दललाई किन मन्त्री पद बाँडिएको छ भन्ने ‘जस्टिफिकेसन’ सरकारसँग छैन ।
गठनको सुरुवाती दिनमै विश्वेन्द्र पासवानलाई मन्त्री बनाइयो । बिरामी भएर कामै गर्न नसक्ने अवस्थाका मेघराज दुषाधलाई राज्यमन्त्रीको पुरस्कार ‘प्रदान’ गरियो ।
विहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा दुई सीटको प्रतिनिधित्व गर्ने शिवलाल थापा, एकराज ढकाल र एक सीटका प्रतिनिधि एवं विगतमा आफूलाई पागल घोषणा गर्ने प्रेमबहादुर सिंहलाई समेत मन्त्री पद बाँडेका छन् । जबकि एमाओवादी र राप्रपा नेपालको समेत समर्थन रहेको ओली सरकारलाई ढाल्न वा ढल्नबाट बचाउन यी साना दलको कुनै भूमिका छैन ।
यसरी काँक्रा चिरेजसरी मन्त्रालयहरु चिरेर साना दलका नेतालाई मन्त्री बनाउने ओली सरकारको कार्यशैलीले ०४६ सालपछिको भ्रष्ट संसदीय कुसंस्कारलाई झल्को दिएको छन् ।
माधव नेपालका पालामा भ्रष्टाचारको छाप लागेका पूर्वपञ्च दीपक बोहोरालाई समेत सरकारमा ल्याएर ओलीले आफ्नो सरकारलाई थप बदनाम बनाउने काम गरेका छन् । बोहोरालाई मन्त्री बनाउनेबारे राप्रपाले कुनै औपचारिक निर्णय गरेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीजस्तै आफ्ना सल्लाहकारहरुमा पनि विज्ञलाई भन्दा आफ्ना गुटकालाई मानिसलाई राखेका छन् । आफ्ना ससुरालीलाई समेत उनले सल्लाहकार राखेका छन् । जस्तो उनले विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार बनाएका व्यक्ति उनका ससुराली हुन् ।
पूर्वमुख्यसचिव पौडेल भन्छन्- मन्त्रालय फुटाउनु विसंगतिको जड
मन्त्रालय टुक्र्याउने र संख्या बढाउने सरकारी निर्णयले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा कस्तो असर पार्ला ? यसबारे अनलाइनखबरले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई सोध्दा उनले भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय फुटाउनु तत्कालीन र दीर्घकालीन दुबै हिसाबले उपयुक्त नहुने बताए ।
थप पढ्नुस्
मन्त्रालय फुटाउनु विसंगतिको जडः लीलामणि पौडेल
