लीलामणि पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव
नेपालमा मन्त्रालयको संख्या यसै पनि धेरै छ । प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको संख्या संघीयता लागू नहुँदासम्म १८ वटा र लागू भएपछि १२ वटामा झार्न सुझाव दिएको छ ।
यतिबेला भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय फुटाउनु तत्कालीन र दीर्घकालीन दुबै हिसाबले उपयुक्त छैन ।
अहिले फुटाइएका मन्त्रालयहरु पछिसम्म घाँडो हुन्छन् । अझ, संघीयता लागू भइसकेपछि मन्त्रालय संख्या जसरी पनि घटाउनैपर्छ । त्यतिबेला उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई कहाँ समायोजन गर्ने भन्ने समस्या खडा हुनेछ ।
प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा मन्त्रालय फुटाउने कार्यले अनेक विसंगति जन्माउँछन् । यसलाई चारवटा पक्षबाट हेर्न सकिन्छ ।
पहिले एउटा मन्त्रालयमा सेट भएका कर्मचारीलाई दुई मन्त्रालयमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट कर्मचारीहरुबीच को नयाँमा जाने र को पुरानोमा बस्ने भन्ने द्वन्द्व र अन्योलको अवस्था आउँछ । पुरानोमा बस्ने र नयाँमा जाने कर्मचारीहरु बीच सुविधाको समान वितरण हुन सक्दैन ।
दोस्रो, नयाँ जन्मिएको मन्त्रालयका लागि भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । राज्यको ढुकुटीबाट अनावश्यक पैसा खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो, एउटा मन्त्रालयमा रहेका परियोजना र कार्यक्रमहरु खोसाखोस हुने अवस्था आउँछ । आकर्षक परियोजना पुरानोले नछाड्ने र नयाँ लैजान खोज्ने सिलसिला लामो समय चलिरहन सक्छ ।
चौथो, क्षेत्राधिकारको लडाइँ सुरु हुन्छ । कुनै विषयमा दुवै मन्त्रालयले हात हाल्न खोज्छन् भने कुनैमा दुबै मन्त्रालय पछि हट्न खोज्छन् । पाचौं, भनेको समन्वयको अभाव हुन्छ । एउटा मन्त्रालयले भनेको अर्कोले नटेर्ने र एक-अर्कालाई पेल्न खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ ।
केही दृष्टान्त:
– सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय बनाइयो तर गरिबी निवारण कोष त्यसमा जान मानेन । यो कोष अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा छ । आफ्नो मातहतमा रहनुपर्ने निकाय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहँदा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ ।
– जलस्रोत र कृषि मन्त्रालय फुटाएर उर्जा र सिचाइँ मन्त्रालय बनाइएपछि भारतसितको वार्तामा नेपाली पक्षको प्रस्तुति कमजोर बन्न पुगेको छ । वार्तामा दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु आफू जान खोज्छन् । एकपटक उर्जामन्त्री र सिचाइँ मन्त्री दुबैजना जलस्रोत वार्तामा भाग लिन पुगेका थिए । जबकि भारतको तर्फबाट एक मात्र मन्त्री थिए ।
– साझा प्रकाशन, जसले पाठ्पुस्तक प्रकाशन र वितरण गर्छ, यो पहिले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तरगत थियो । उक्त मन्त्रालय फुटाइएपछि यो सहकारी मन्त्रालयतर्फ लगियो । तर, यसले गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयसित जोडिएको भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर शिक्षाको मातहतमा राखियो । एक महिना अगाडि यसमा सहकारी मन्त्रालयले जीएम नियुक्त गरेको कुरा आएको छ । यसरी एउटा मन्त्रालय मातहत काम गर्ने तर जीएम अर्को मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने अवस्थामा त्यहाँ पक्कै पनि कचिङ्गल उत्पन्न हुन्छ ।
– फोहोर मैला स्रोत परिचालन केन्द्र भन्ने संस्था छ । शहरी विकास मन्त्रालय जन्माइएपछि यसलाई सो मन्त्रालयमा तानियो । जबकि यसले सारा काम स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । काम एउटा मन्त्रालयसित गर्नुपर्ने, बजेट अर्को मन्त्रालयसित माग्नुपर्ने अवस्था छ ।
– विज्ञान मन्त्रालय बनाइएको आठ वर्षपछि सूचना प्रविधि विभाग अर्थात आइटी डिपार्टमेन्टलाई त्यसबाट झिकेर दुई महिनाअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा ल्याइयो । डेढ वर्ष अगाडिदेखि यो प्रयास हुँदा मैले रोकेको थिएँ । म निस्केपछि लगत्तै यो काम भएको छ । जबकि यो विभागका कामहरु विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसित गाँसिएका छन् ।
