यस्तो छ बाफियाको विधेयकमा इच्छाराज तामाङको टिप्पणी

४ माघ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेस गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक २०७२ माथि सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत सांसद इच्छाराज तामाङले आधा दर्जनभन्दा बढी संसोधन प्रस्ताब दर्ता गरेका छन् ।

संसदको पूर्ण बैठकले अर्थ समितिलाई बाफियामाथि आवश्यक छलफल गरी संसोधन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । आइतबार समितिले बाफियाको विधेयकमाथि छलफल थालेको थियो ।
सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद तामाङले सबैभन्दा पहिला बाफियामाथिको आफ्नो संसोधन प्रस्ताबको औचित्य पुष्टि गर्न बोले ।

एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष बन्न नपाउने गरी संसदमा पेस भएको बाफियाको दफा खारेज गर्न प्रस्ताब गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्- बैंकका अध्यक्ष सांसदको माग: एकैव्यक्ति आजीवन बैंकको अध्यक्ष बस्न पाउनुपर्ने

एकै व्यक्ति दुई कार्यकालमात्रै बैंकको अध्यक्ष बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था भएमा लोकतान्त्रिक विधिको उपहास हुने तामाङले दाबी गरे । ‘लगानीकर्ताले सञ्चालक छान्ने र निर्वाचित सञ्चालकहरुले अध्यक्ष छान्ने लोकतान्त्रिक विधिको उपहास गरिएको छ,’ उनले भने- ‘संविधानले मौलिक हककोरुपमा ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्ररुपमा कम्पनी स्थापना गरेर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाको पनि उपहास भएको छ ।’

कम्पनी ऐनले लगानीकर्ता नै बैंकको संचालक बन्न पाउने व्यवस्था गरेको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले भने कार्यकाल तोकेर कम्पनी ऐनको भावना विपरित जान खोजेको तामाङको आरोप छ ।

त्यसैगरी सांसद तामाङले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को कार्यकालको सीमा पनि तोक्न नहुने बताए । बाफियाको विधेयकमा एकै संस्थामा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सीइओ बन्न नपाउने प्रस्ताब गरिएको छ ।

एकै व्यक्ति लामो समयसम्म संस्थाको अध्यक्ष तथा सीइओ हुँदा संस्थाको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको निष्कर्श निकाल्दै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रस्ताब गरेको थियो । अन्तिम पटक भने तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाका पालामा राष्ट्र बैंकले बाफियाको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

‘पहिले-पहिले विदेशी विज्ञकारुपमा बैंका सीइओ ल्याउनु पथ्र्यो । तर, अहिले नेपालमा सीइओ बन्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेका छन्,’ तामाङले प्रश्न गरे- ‘यस्तो अवस्थामा सीइओको दुई कार्यकाल तोक्नु कतिको औचित्यपूर्ण छ ? यस विषयमा गंभीर ढंगले सोच्नु पर्छ ।’

सांसद तामाङले बाफियाको विधेयकमा भाषागत र शाब्दिक त्रूटीहरु भएकाले त्यसको संसोधनका लागि आफूले संसोधन प्रस्ताब दर्ता गरेको बताए ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले विधेयकमाथि संसोधन दर्ता गर्ने सांसदहरुलाई संसोधन प्रस्ताबको औचित्य पुष्टि गर्न समय दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको विधेयक अर्थ समितिमा पुस २२ गते दर्ता भएको र त्यसमा २२ सांसदहरुले ५२ वटा संसोधन प्रस्ताब दर्ता गरेका थिए ।

सोमबारको अर्थ समतिको बैठकमा संसोधन प्रस्ताब दर्ता गर्ने सबै सांसदहरुलाई औचित्य पुष्टि गर्न बोलाइएको भए पनि संसोधन प्रस्ताब दर्ता गर्ने सांसदमध्ये इच्छाराज तामाङसहित आधा दर्जन सांसदमात्रै उपस्थित थिए ।

सांसद जनकराज जोशीले एकै व्यक्ति लामो समयसम्म संस्थामा बस्दा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर हुने भएकाले कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताब लोकतन्त्रसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, सांसद यज्ञराज सुनुवारले मुलुकको नीतिसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीति मेल खानुपर्ने बताए । सांसद चुणमणि विक जंगलीले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीको संगठित हुने अधिकार कटौती गरिएको आरोप लगाए ।

सभासद उदय राणाले अध्यक्ष र सञ्चालक दुई कार्यकाल मात्रै बस्न पाउने गरी बनाइएको विधेयकले लगानीकर्ताको अधिकार खोसेको आरोप लगाए । ‘कुनैपनि व्यवसायीले लगानी गरिसकेपछि प्रतिफलको चाहाना राख्छ । सम्पत्तिमाथिको उसको अधिकार कटौती गरिनु हुँदैन ।’ राणाले भने ।

सांसदहरु रामनारायण बिडारी, गोमा कुँवर, केदार सञ्जेल र पेम्बा लामाले पनि आफूले राखेको संसोधन प्रस्ताबको औचित्य पुष्टि गरेका थिए ।

संसोधन प्रस्ताब दर्ता गर्ने सांसदहरु भिष्मनाथ अधिकारी, मेश श्रेष्ठ, बाबुराम पोखरेल, कृष्णभक्त, जीबन परियार, पुष्कर आचार्य, प्रेमबहादुर आले, विनोद श्रेष्ठ, प्रमिला राणा, कृष्ण धितात समितिको बैठकमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न उपस्थित नै भएनन् ।

उपसमिति गठन, १५ दिनमा प्रतिवेदन

बाफियाको विधेयकमा धारावाहिक छलफल गर्न अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा उदय राणा, इच्छाराज तामाङ, दिपक कुइकेल, केदार सञ्जेल, गोमा कुँवर, बिमल कुमार केडिया र गोपाल सहित सदस्य रहेका छन् । सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाटै संयोजक चयन गर्नुपर्ने अर्थ समितिका सभापति ज्वालाले बताए । उपसमितिले १५ दिनभित्र अर्थ समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।