पुष्प दुलाल
३ माघ, काठमाडौं । बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसदहरुले आजीबन बैंकको अध्यक्ष बन्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसदहरुले आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ्य जोडिएको विषयमा संसदमा आवाज उठाएका हुन् ।
एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बैंकको अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को विधेयकमा बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसदहरुले यस्तो संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
बैंक अध्यक्षको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताब गर्ने सांसदहरु मध्ये दुई जना सांसद इच्छाराज तामाङ सिभिल बैंकका र उमेश श्रेष्ठ प्राइम बैंकका बहालवाला अध्यक्ष हुन् ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने गरी बाफियाको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालक दुबै दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रस्ताब गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालकको कार्यकालको सीमा हटाएर अध्यक्षलाई मात्रै दुई कार्यकालको सीमा तोकेको थियो ।
एकै व्यक्ति लामो कार्यकालसम्म पदमा बसिरहँदा संस्थाको सुशासनमा समस्या देखिएको तर्क राख्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन कायम राख्न यस्तो प्रस्ताब गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका विभिन्न उद्देश्यमध्ये वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायित्व गराउनु हो ।
लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षाका लागि जति समय पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउनुपर्ने तर्क राख्दै सभासदहरु इच्छाराज तामाङ, उमेश श्रेष्ठ, बाबुराम पोखरेल, उदय समशेर राणा, भिष्मनाथ अधिकारी, प्रेमबहादुर आले, गणेशकुमार पहाडी, र यज्ञराज सुनुवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालक आजीबन बस्न पाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले गरेको प्रस्ताब खारेज गर्न संसोधन प्रस्ताब दर्ता गराएका हुन् ।
‘लगानीकर्ताहरुले आफ्नो लगानीको रेखदेख गर्न कुनैपनि व्यक्तिलाई जतिसुकै पटक पनि सञ्चालक नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु बाञ्छनीय हुने हुँदा दफा १५ को उपदफा (२) हटाउन प्रस्ताब पेश गर्दछु,’ कांग्रेसका सभासद उदय राणाले दर्ता गरेको संसोधन प्रस्ताबमा भनिएको छ ।
बाफियाको दफा १५ को उपदफा २ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति भएको अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकालमात्रै रहन सक्ने’ उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको बाफियाको मस्यौदामाथि २२ जना सभासदहरुले ५२ वटा संसोधनको प्रस्ताब गरेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति प्रकास ज्वालाले जानकारी दिए ।
संसदले बाफियाको मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल गरी संसोधन गर्न अर्थ समितिलाई जिम्मा लगाएको ज्वालाले बताए । अर्थ समितिमा गत पुस २२ गते नै बाफियाको मस्यौदा दर्ता भएको थियो ।
अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकले उपसमिति बनाएर बाफियामाथि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उपसमिति बनाएर छलफल गर्न गर्न गरेको प्रस्ताबमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सहमति जनाएपछि अर्थसमितिले उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी, अर्थ समितिले सोमबार दिउसो १ बजे अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र कानून मन्त्तालयका प्रतिनिधि बोलाएर संसोधन प्रस्ताब राख्ने सभासदहरुले आफ्नो प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर दिने निर्णय गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचारहरू
