१३ माघ, काठमाडौं । आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी प्रयास प्रारम्भ भएको छ ।
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बुधबार ४० बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै पशुपक्षीजन्य पदार्थको आयातप्रतिस्थापन गरी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । अण्डा, मासु र दूधमा क्रमशः एक, दुई र तीन वर्षभित्र आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका लागि पशुपालन क्षेत्रलाई क्रमशः व्यवसायीकरण गर्दै लाने सोचका साथ यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित उत्पादन र उपलब्धता समेतका आधारमा प्रादेशिक क्षेत्रलाई क्रमशः पशुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर क्षेत्र घोषणा गर्दै लगिनेछ ।
प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै पशुपक्षी क्षेत्रको दिगो विकासद्वारा खाद्य सम्प्रभु र सम्वृद्ध नेपालका निम्ति दिगो पशुपक्षीजन्य उत्पादनका माध्यमबाट मुलुकलाई खाद्य तथा पोषणमा आत्मनिर्भर बनाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पशुपक्षी विकासमन्त्री शान्ता मानवीले एक वर्षभित्र अण्डा,दुईवर्षभित्र मासु र तीन वर्षभित्र दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजना सुरु गरिने बताइन् ।
पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री नरदेवी पुनमगरले पशुजन्य उत्पादनबाट मुलुकलाई सम्वृद्ध बनाउन निर्वाहमुखी आधुनिक कृषि प्रणाली र भरपर्दो बजारीकरणको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताइन् । परम्परागत एवम् निर्वाहमुखी पशुपक्षीपालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै मुलुकलाई पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र पशुजन्य पदार्थको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, पशुपक्षी उत्पादन अभिवृद्धिका लागि कृषकमा आकर्षक कार्यक्रम र प्राविधिक सहयोगका साथ उन्नत्, नश्ल, दाना-आहारा, पशु स्वास्थ्य सेवा, सुलभ ऋण र पशु बिमा सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले घोषित प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि १५ अर्बदेखि २० अर्बको हाराहारीमा बजेट चाहिने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा ताकेता भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले देशभरका कृषक, उद्यमी, विज्ञ एवम् सरोकारवालासँग छलफल गरी सम्भावना अध्ययन र आवश्यकताका आधारमा प्रतिवद्धता ल्याइएको बताए ।
मुलुकमा दूधको उत्पादन र खपत बढाएर क्रमश आत्मनिर्भर बनाइने उनले बताए । मन्त्रालयको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि किसानमैत्री ‘राष्ट्रिय पशुपक्षीपालन नीति’ छ महिनाभित्र तर्जुमा कार्यान्वयनमा ल्याइने, पुराना ऐन पुनरावलोकन गरी एक वर्षभित्र पशुपक्षीका विविध क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न पशुकल्याण, ऐन, पशुपक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार ऐन, पशु औषधि ऐन र सरुवा रोग ऐनतर्जुमा गरिने प्रतिवद्धतामा जनाइएको छ ।
नेपालका विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा पटकपटक हुँदै आएको मिल्क होलिडे (दूध बिक्री नहुने अवस्था) सदाका लागि अन्त्य गर्न कृषक समुदाय वा सहकारीबाट उत्पादित दूधलाई उचित मूल्यमा खरिद गरी उपयोग हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपालको वर्तमान दूधको माग र आपूर्ति अध्ययन गरी यस क्षेत्रमा हाल भएको लगानी र भविष्यमा हुने दूध उत्पादनको आँकलन र प्रक्षेपणका आधारमा दुग्ध प्रशोधन, उत्पादनमा विविधिकरण र बजारीकरणलाई व्यापकता दिइनेछ ।
पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ११ र कूल कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २६.८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । देशमा हाल प्रतिवर्ष दूध १७ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन, मासु तीन लाख तीन हजार मेट्रिक टन र अण्डा ९० करोड वटा उत्पादन हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विकसित मुलुक सरह न्यूनतम पशुजन्य पदार्थको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष दूध ९१ लिटर, मासु १४ किलो र अण्डा उत्पादनमा ४५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रासस
