तीनवटा सरकारी बैंकका कर्मचारीले अर्थमन्त्रीलाई भने- ५८ वर्ष सेवा गर्न पाऔं

४ फागुन, काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिडेटका कर्मचारीहरुले आफूहरुमाथि भेदभाव भएको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष गुनासो पोखेका छन् । अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीले ५८ वर्ष नपुगी अवकाश नपाउने व्यवस्था रहेको तर, तीनवटा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई ५८ वर्ष नपुग्दै अवकाश दिने गरिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

तीनवटै बैंकमा कार्यरत विभिन्न छ वटा कर्मचारी युनियनका नेताहरुले मंगलबार अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अवकाशमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका यी बैंकहरुमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको वा ५८ वर्ष पूरा गरेको अवस्थामा अवकाश पाउने गरेको छ । ५८ वर्ष नपुग्दै सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भयो भने त्यस्तो कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउँछ । तर, सेवा अवधि ३० वर्ष नपुग्दै उमेर हद ५८ वर्ष पुग्यो भने पनि स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रका यी कर्मचारीहरुमा रहेको छ ।

तर, निजामती सेवा एवं संस्थानको कर्मचारीको हकमा भने ५८ वर्ष उमेर हद नकटुञ्जेल सेवा अवधि ३० वर्ष कटे पनि सेवामा रहन पाइने प्रावधान रहेको छ ।

‘सरकारी कर्मचारीमाथि यस्तो फरक व्यवहार हुनु न्याय संगत होइन’ अर्थमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघका अध्यक्ष नारायण सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने,’सरकारको यस्तो दोहोरो मापदण्डका कारण तीनवटा बैंकमा कार्यरत हामी ९ हजार कर्मचारीहरु मारमा परेका छौं ।’

३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन माग गर्दै सिंहदरबार पुगेका कर्मचारीका नेताहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरुले ऐन नियममा आवश्यक संशोधन गरी बैंकहरुमा समेत निजामती कर्मचारीकै जस्तो ५८ वर्षे उमेर हदको एकद्वार नीति अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।