कर्मचारीसामू गले नेता, दिए ट्रेड युनियन अधिकार

२९ वैशाख, काठमाडौं । कर्मचारी र नेताहरूबीच सम्बन्ध मात्र छैन, प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको हुन्छ । राजनीतिज्ञ कर्मचारीबाट काम लिन खोजिरहेको हुन्छ भने कर्मचारी त्यसबापत्त सेवा सुविधा खोज्दछन् ।

यस्तो रस्साकस्सीमा कहिले राजनीतिज्ञले जित्दछ भने कहिले कर्मचारीले बाजी मार्छन् । निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्थाको निरन्तरता र बदल्ने प्रयासमा पनि यस्तै भएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा आउँदै गर्दा सांसदहरू कर्मचारीमा दलीय ट्रेड युनियन राख्न नहुनेमा एकमत थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्‌मा एकमत : निजामती कर्मचारीमा दलपिच्छे ट्रेड युनियन चाहिंदैन

संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा २१ फागुन २०८० मा आएको हो । सभामा आएको एक महिनापछि २१ चैत २०८० मा प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल थियो । जहाँ एक जना सांसदले पनि कर्मचारीमा दलीय ट्रेड युनियन राख्न आवश्यक छ भनेर बोलेनन् । बरु ट्रेड युनियन नै नराख्नुपर्ने मत प्रकट गरे ।

त्यसदिन सभामा दलीय ट्रेड युनियन चाहिँदैन भन्ने सांसदहरू थिए– रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, अमनलाल मोदी, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, अब्दुल खान, डा. चन्दा कार्की भण्डारी, अमृतलाल राजवंशी, ईश्वरबहादुर रिजाल र बिना लामा लगायत ।

त्यसबेला एमाले सांसद रघुजी पन्तको आग्रह थियो– ‘दलपिच्छेका ट्रेड युनियन हटाउन प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुपर्‍यो । नेता त्यो हो जसले राष्ट्रको हित हेर्छ । यो आँट कुनै दल एमाले, कांग्रेस, माओवादीले गरेर वा चाहेर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ ।’

एमाले सांसद पन्त अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य छन् । उनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री छन् । तर, निजामती विधेयकमा पन्तको चासो उत्तिकै छ ।

उनी आइतबार निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुन राज्य व्यवस्था समिति पुगेका थिए । जहाँ गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता छँदैथिए । गृहमन्त्री लेखक पदेन सदस्यको रुपमा, गुप्ता विधेयक उत्पतिकर्तावाला मन्त्रालयको मन्त्री भएकाले संसदीय समितिमा उपस्थित भएका हुन् ।

शिक्षामन्त्री पन्तलाई राज्य व्यवस्था समितिमा देखेपछि सांसदहरूले सोधे । पन्तले आफू ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाट पत्र लिएर आएको’ जवाफ दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै पत्र बोकेर संसदीय समिति पुगेका पन्तले मन्त्री हुनु अघि कर्मचारीमा दलीय ट्रेड युनियन हटाउन प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुपर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गरेनन् ।

उसो त अन्य नेताहरूको पनि अभिव्यक्ति बदलिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा सुरु–सुरुमा दलीय ट्रेड युनियन बाधक भयो भनेर अभिव्यक्ति दिने सांसदहरू पछिल्लो समय मौन छन् ।

‘सकिएन, अहिलेलाई दलीय ट्रेड युनियन यथावतै राख्ने भइयो । नत्र निजामती विधेयक नबन्ने भयो,’ दलीय ट्रेड युनियनबारे चर्को विरोधकर्ता एक सांसदको दुःखेसो छ ।

यस्तो दुःखेसोमा उनी अर्को सकारात्मक पक्ष पनि देख्छन् । ‘संविधान बनेको एक दशक भयो, निजामती ऐन बनाउन सकिएको छैन । ट्रेड युनियनकै विषयमा अडान नलिँदा ऐन बन्छ भने बनाऔं भन्ने भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा ऐन बनाउन सक्नु पनि त महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा पटक–पटक सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेको छ । उत्तिकै राजनीतिज्ञहरूको राय पनि लिएको छ ।

११ पुस २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल थियो । छलफलको एउटा प्रमुख विषय थियो– कर्मचारीमा ट्रेड युनियन अधिकार कुन हदसम्म राख्ने ?

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सुरुमै जवाफ दिए, ‘अब ट्रेड युनियन पार्टीगत हुन हुँदैन ।’ समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सोधे– यो हजुरको भनाइ व्यक्तिगत कि पार्टीगत ?

‘यो पार्टीकै धारणा हो । चिफ ह्वीपले भनेपछि पार्टीगत नै हो’ घिमिरेले जवाफ दिए ।

उक्त बैठकमा सहभागी एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले निजामतीमा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाए । ‘एउटा ट्रेड युनियन रहने कुरा कसरी सम्बोधन गर्ने गरौं,’ बर्तौलाले भनेका थिए, ‘धेरै वटा ट्रेड युनियन रहने कुरा नगरौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नराख्न कांग्रेस-एमाले सहमत

अर्थात, संसद्मा विधेयक आउँदै गर्दा निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन रहँदैन कि भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो । यस्तो सन्देश राजनीतिज्ञले दिए । संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुँदा पनि दलीय ट्रेड युनियनको चर्को आलोचना भयो ।

हाल संघीय संसद्मा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो र नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो दल हो । यी दुई दल मिलेर दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेका छन् । कर्मचारीमा ट्रेड युनियनबारे यति बलियो सरकार र पार्टीका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले माथ खाएको छ ।

संसद्मा प्रमुख सचेतक र सचेतक सम्बन्धित पार्टीका सांसदहरूका लागि विचार र धारणा राख्न बाटो देखाउने प्रमुख पात्र हुन् । पार्टी नेतृत्वसँग सबैको भेट र धारणा लिन असहज हुने भएकाले प्रमुख सचेतक र सचेतक राखेर सहज बनाउने अभ्यास छ ।

तर, कर्मचारी ट्रेड युनियनको हकमा प्रमुख सचेतकले दिएको अभिव्यक्तिले समेत माथ खाएपछि दुवै दलका सांसदहरू अप्ठ्यारोमा परे । यसकारण नबोलेरै निजामतीमा ट्रेड युनियन अधिकार हाल रहेकै अवस्थामा यथावत राख्न सहमत भए ।

यो पनि पढ्नुहोस

दलगत ट्रेड युनियन हटाउन कांग्रेस-एमालेनिकट कर्मचारीकै तगारो

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यस प्रस्तावप्रति केही संशोधन नगर्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

वि.सं २०६४ सालमा निजामती एनेको दोस्रो संधोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयकमाथिको छलफलमा पनि ट्रेड युनियन छलफलको प्रमुख विषय बनिरह्यो । तर, हाल रहेको अवस्थालाई चलाउन नसकिने निचोडसहित राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजामतीमा ट्रेड युनियन यथावत, रास्वपा र राप्रपाको फरक मत

ट्रेड युनियनबारे विधेयक आउँदै गर्दा र अहिले कसरी परिस्थिति बदलियो ? सांसदहरूका बोली किन बदलिए ? यी प्रश्न स्वयम सांसदहरूकै छ ।

आइतबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ठूला दललाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद बुद्धिमान तामाङले सोधे, ‘पहिले ट्रेड युनियन राख्न हुँदैन भनेर लगभग सहमति थियो तर अहिले के आधारले राख्न थालियो ?’

ब्युरोक्रेसीसामु राजनीतिज्ञ कमजोर भएको सांसद तामाङको बुझाइ छ । उनी अगाडि भन्छन्, ‘हाम्रो ब्युरोक्रेसी यति बलियो रहेछ कि हामीले भनेको केही नहुने उनीहरूले भनेको सबै हुने भयो ।’