४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकलाई सफल बनाउने उद्देश्यअनुरुप उर्जा मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्ष ०७३/०७४का लागि १६ आयोजनामा २९ अर्ब १६ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कूल २९ अर्ब रुपैयाँको प्रस्तावमध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ भने २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने छ । त्यसैगरी १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अनुदानबाट जुटाउने प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
एक वर्षभित्र जनतालाई लोडसेडिङको अन्त्य भएको महशुस गराउन विद्युत उत्पादन तथा वितरणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयको योजना भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उर्जा मन्त्रालयलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ ४१ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । गत वर्ष पनि उर्जा मन्त्रालयले ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक अन्तिम साता राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले भने उर्जा मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुरुपको बजेटको सिलिङ नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको घोषणा र सरकारको उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकको भावनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन योजना आयोगले दिएको सिलिङले पुग्दैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
आगामी जेठ १५ गते नयाँ बजेट ल्याउने घोषणा गरिसकेको सरकारलाई योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ ।
कुन आयोजनालाई कति ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार १३२ केभी तथा अन्य प्रसारण लाइनका लागि सरकारले २ अर्ब २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ सरकारले हाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी ९ अर्ब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने ८३ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान गरी १२ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेटको प्रस्ताब गरिएको छ ।
त्यसैगरी, थानकोट चापागाउँ भक्तपुर १३२ केभी प्रसारणलाइनका लागि ६० करोड, अन्य ३३ केभी प्रसारणलाइनका लागि ४५ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
जलविद्युत सुदृढीकरण योजनाका लागि ६२ करोड प्रस्ताव गरिएको छ भने सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ९० करोड रुपैयाँको बजेट उर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, कुलेकाखी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि २५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै जलविद्युत आयोजनाहरुको छनौट तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ४० करोड र ठूला तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययनका लागि ८९ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै राहुघाट जलविद्युत अयोजनाका लागि १ अर्ब १० करोड, माथिल्लो त्रिशुली थ्री एमा १ अर्ब २५ करोड र तनहुँ जलविद्युत अयोजनामा ६७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
माथिल्लो मोदीमा १५ करोड, नेपाल भारत-विद्युत प्रसारणलाइन तथा व्यापारका लागि २ अर्ब ८१ करोड, पुनर्ननवीकरणीय तथा क्षमता विस्तारका लागि ६ अर्ब ६ करोड, तामाकोशी पाँचौं आयोजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेटको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।
